वेंगुर्ला उपजिल्हा रुग्णालयाच्या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले असताना,केवळ विद्युत जोडणीचे काम तब्बल दीड वर्ष ठप्प आहे. कार्यारंभ आदेश निघाल्यानंतरही कोरोना महामारीच्या काळात जनतेला आरोग्यासारख्या अत्यावश्यक सेवेपासून वंचित ठेवणारे झारीतील शुक्राचार्य कोण ?असा सवाल वेंगुर्लावासीय उपस्थित करत आहेत.
दोन वर्षांपूर्वी विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या हस्ते वेंगुर्ला उपजिल्हा रूग्णालयाचे भूमिपूजन झाले. 50 खाटांच्या या हॉस्पिटलला शासकीय अंदाजपत्रकामध्ये 7 कोटी 25 लाख 34 हजार रुपये एवढी रक्कम मंजूर झाली आहे. इमारतीचे सुमारे 90 टक्के बांधकाम पूर्ण होऊन देखील केवळ इलेक्ट्रिक जोडणीचे काम पूर्ण न झाल्याने आरोग्यासारख्या महत्त्वाच्या विषयात प्रशासनाची अक्षम्य दिरंगाई सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. यासंदर्भात बांधकाम आणि ऊर्जा विभागाला आरोग्यमंत्र्यांकडून आदेश निर्गमित व्हावेत अशा मागणीचे पत्र शिवसेनेचे जिल्हा कार्यकारणी सदस्य सचिन वालावलकर यांनी आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांना दिले आहे.
झारीतील शुक्राचार्य कोण?
वास्तविक रुग्णालय इमारतीचे बांधकाम झाल्यानंतर इलेक्ट्रिक जोडणी व तत्सम सुविधांची पूर्तता करणे हा विहित कामाचा भाग आहे. वीज जोडणी च्या कामासाठी त्याची निविदा प्रक्रिया विद्युत विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे यांनी राबविली .विहित प्रक्रियेनुसार दि.12 मार्च 2019 रोजी उपअभियंता, कुडाळ विद्युत विभाग , सार्वजनिक बांधकाम विभाग सिंधुदुर्ग,यांनी वेंगुर्ला उपजिल्हा रुग्णालयाच्या विद्युत जोडणीसाठी 94 लाख 83 हजार 348 रुपये एवढ्या किंमतीच्या कामाचे कार्यारंभ आदेश काढले.
सदर कामात मुख्य इमारत विद्युतीकरण, अग्निशमन व्यवस्था, एयर कंडिशन,लिफ्ट ,सोलर एनर्जी सिस्टीम या कामांचा समावेश आहे. निधी उपलब्ध असल्याशिवाय निविदा प्रक्रिया , कार्यारंभ आदेश निघणे या प्रशासकीय बाबी होणार नाहीत. मग 12 मार्च 2019 रोजी वेंगुर्ला उपजिल्हा रुग्णालयाच्या विद्युत जोडणीचे कार्यारंभ आदेश निघाल्यानंतर तब्बल दीड वर्ष होऊन सुद्धा अद्याप काम का सुरू झालेले नाही? या अक्षम्य विलंबामागचे झारीतील शुक्राचार्य कोण आहेत?लोकप्रतिनिधी या प्रकरणात मूग गिळून गप्प का आहेत? असा प्रश्न वेंगुर्लावासीयांकडून उपस्थित होत आहे .कोविड काळात आरोग्याचा प्रश्न तीव्रतेने समोर आला आहे.जर वेळेत काम पूर्ण झाले असते तर आज 50 खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय वेंगुर्ला वासीयांच्या सेवेत असते. या सर्व प्रशासकीय अनागोंदी आणि राजकीय अनास्थेचा फटका सामान्य नागरिकानांचा बसत आहे. याची तत्परतेने दखल मात्र लोकप्रतिनिधी घेताना दिसत नाही, हीच शोकांतिका म्हणावी लागेल.
आरोग्य सुविधा व्हेंटिलेटरवर
वेंगुर्ला तालुकाच नव्हे तर संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शासकीय आरोग्य सुविधा व्हेंटिलेटरवर आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालये या इमारती जरी सुस्थितीत असल्या तरी वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्या रिक्त पदांना लागलेले ग्रहण काही सुटत नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार केला तर वारंवार भरती प्रक्रिया राबवूनही डॉक्टरांची या भागात येऊन सेवा द्यायला तयारी नसते. काही वेळा कंत्राटी स्वरूपाचा असणाऱ्या नियुक्तीमुळे देखील अशा जाहिरातींना डॉक्टरांचा प्रतिसाद मिळत नाही. बदली होऊन सिंधुदुर्गात आलेले डॉक्टर्स देखील सेवाकाळ पूर्ण न करता मोठ्या शहरात बदली करून घेण्यासाठी प्रयत्नशील असतात असे दिसून आले आहे. डॉक्टरांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न गेली वीस ते पंचवीस वर्ष असाच आहे. कोव्हिड काळात आयुर्वेदिक / होमिओपॅथिक डॉक्टरांना रुग्णांच्या सोयीसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात काही महत्त्वाची पदे देऊन शासनाने कार्यभार सोपवला. परंतु आयुर्वेदिक / होमिओपॅथिक डॉक्तर या आधीही आरोग्य केंद्रांमधून कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत होते. त्याठिकाणी एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकारी हजर झाल्यास कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सेवा खंडित करण्यात येते. अशाप्रकारची अन्यायकारक कलमे रद्द करून सदर डॉ ना कायमस्वरूपी वैद्यकीय सेवेत सामावून घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यासंदर्भात आधार फौंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष नंदन वेंगुर्लेकर यांनी शासन स्तरावर पाठपुरावा केला आहे. शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास सिंधुदुर्गातच नव्हे तर महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील रुग्णालयांची डॉक्टरांच्या रिक्त पदांची समस्या सुटेल आणि रुग्णांना दिलासा मिळेल.
किफायतशीर आरोग्यसुविधा वेंगुर्ल्यात इतिहासजमा
एकेकाळी सर्वदूर अशा रुग्णांना किफायतशीर दरात रुग्ण सेवा देणारे सेंट लूक्स हॉस्पिटल इतिहासजमा झाले आहे. सदर रुग्णालय पुन्हा सुरू व्हावे याकरिता कै.अतुल हुले,कै सगुण नाईक, कै. श्रीधर मराठे, डॉ सीटन , दादासाहेब परुळकर,भाई मंत्री यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता .सगुण तथा आबा नाईक यांच्या भरीव देणगीतून सन 2008 च्या सुमाराला डॉ. दास यांना नियुक्त करून सेंटलुक्स पुन्हा सुरू झाले. परंतु काही अप्रिय घटना आणि वैयक्तिक कारणांनी डॉ दास यांनी राजीनामा दिला. 2011 पासून पुन्हा सेंटलुक्स ची रुग्णसेवा खंडित झाली.
वेंगुर्ल्यातील भारतीय जनता पार्टीच्यावतीने नगराध्यक्ष दिलीप गिरप व प्रदेश कार्यालयीन सचिव शरद चव्हाण यांनी धर्मादाय आयुक्त, सिंधुदुर्ग यांचेकडे सेंट लुक्स हॉस्पिटल सुरु व्हावे म्हणून सेंट लुक्स प्रशासन विरोधात दावा दाखल केला आहे. यामध्ये आयुक्तांनी सदर रूग्णालय सुरू करण्यासाठी सेंटलुक्स प्रशासनाला एक वर्षाची मुदत देण्यात आली होती. तसे न झाल्यास सदर रुग्णालय शासन ताब्यात घेईल असे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. एक वर्ष पूर्ण होण्यास काही अवधी असल्याने या दाव्यातील अंतिम निकाल प्रलंबित आहे.
मे 2020 मध्ये सेंट लुक्स प्रशासनाने रुग्णालय सुरू करावे यासाठी सुनील डुबळे तसेच वेंगुर्ल्यातील आरोग्य दक्ष नागरिक आणि सामाजिक संस्था यांच्या पाठपुराव्याने पालकमंत्री उदय सामंत, जिल्हाधिकारी के मंजूलक्ष्मी यांनी सेंटलुक्सला भेट दिली होती. यावेळी इमारतीतील सुस्थितीतील असलेल्या दोन खोल्यांची रंगरंगोटी करण्यात आली. परंतु अद्यापपर्यंत तेथे ओपीडी सुरू झालेली नाही. याचाच अर्थ पालक मंत्र्यांच्या आदेशाला सेंटलुक्स प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली आहे.
कोरोना काळात ग्रामीण रुग्णालयात पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेले डॉक्टर मेस्त्री यांची अवघ्या तीन महिन्यात मालवण येथे बदली करण्यात आली. यामुळे पुन्हा एकदा पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे पद रिक्त राहिले आहे. केवळ इमारत, अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करून भागणार नाही तर ते हाताळणारे कुशल तंत्रज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी रुग्णालयात कार्यरत असतील तरच रुग्णांना या व्यवस्थेचा उपयोग होईल, नाहीतर सुसज्ज इमारती मध्ये शुकशुकाट पाहायला मिळेल.
वेंगुर्ल्यातील सामाजिक संस्था-संघटनांच्या पुढाकार आवश्यक
सद्यस्थितीला तीव्र राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि सुस्त प्रशासकीय कारभार जबाबदार असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. वेंगुर्ल्यातील सामाजिक संस्था, संघटना यांनी या प्रश्नी सातत्याने लोकप्रतिनिधी आमदार पालकमंत्री यांच्या मार्फत पाठपुरावा चालू ठेवण्याची गरज आहे. आरोग्य हा शासनाचा प्राधान्यक्रम लोकप्रतिनिधी विसरल्याचे त्यांच्या कृतीतून दिसत असले तरी सर्वसामान्य जनता त्यांना त्यांची आठवण करून देऊ शकते.
राजकीय श्रेयवाद कधी थांबणार?
आरोग्य, पाणी, शिक्षण अशा मूलभूत सुविधा नागरिकांना देत असताना राजकीय श्रेयवाद टाळण्याची गरज आहे. आज केवळ वेंगुर्ला उपजिल्हा रुग्णालय नव्हे तर कुडाळ येथील विशेष महिला रुग्णालय इलेक्ट्रिक जोडणी व तत्सम सुविधांचा अभाव यामुळे रुग्ण सेवेत कार्यरत होऊ शकत नाही. केवळ इमारती बांधून हा पाठपुरावा थांबून चालणार नाही, कर्मचारी आकृतीबंधाप्रमाणे वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त करून घेणे या बाबींकडे देखील सामाजिक संस्था, संघटनांचे लक्ष असणे ही काळाची गरज बनली आहे. हे सर्व घडू शकेल परंतु राजकीय श्रेयवाद किंवा कोणत्यातरी पक्षाला त्याचे श्रेय मिळेल म्हणून आरोग्य सारख्या मूळ प्रश्नाकडे कानाडोळा करणे हे जनतेला परवडणारे नाही.
कोरोनासारख्या महामारीत अपुऱ्या शासकीय आरोग्य सुविधांचे पितळ केव्हाच उघडे पडले आहे. यातून बोध घेऊन शासकीय आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याबरोबरच रुग्णालयांना प्रशासकीय दिरंगाई आणि लालफितीतून सोडवणे अत्यावश्यक बनले आहे.
कोरोना महामारीच्या काळात सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी के.मंजूलक्ष्मी यांनी सर्वसामान्यांसाठी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली.त्याच वेळी सिंधुदुर्गातील वेंगुर्ला आणि कुडाळ येथील दोन महत्वपूर्ण रुग्णालयांची कामे केवळ लाल फितीच्या कारभाराने रखडली. रुग्णांना अत्यंत आवश्यकता असताना ही रुग्णालये अंधारात राहिली . आंधळं दळत,आणि कुत्रं पीठ खातं ,असा हा कारभार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आलाच असेल. कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी याबाबत लक्ष देतील का? असा अपेक्षावजा प्रश्न जनतेतुन उपस्थित होत आहे.
—————————————————————————————————————————————————————————
– वेंगुर्ला उपजिल्हा रुग्णालयाचे टेंडर मंजूर होऊन वर्क ऑर्डर आली असली तरी पुरेसे अनुदान आजही प्राप्त नाही. तरी कोव्हीडच्या पार्श्वभूमीवर वेंगुर्ला रुग्णालयात किमान सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी येत्या आठवड्यात कामाला सुरुवात होईल.सदर कामाचे आवश्यक साहित्य आलेले आहे.
– श्री .प्र.अ.दोडे ,कार्यकारी अभियंता विद्युत , सा . बा. विभाग ठाणे.
—————————————————————————————————————————————————————————
– शवविच्छेदन गृहाचे बांधकाम करणाऱ्या कामगारांना त्रास होतो , अशी अफवा उठली या अफवेला घाबरून कामगार काम सोडून गेले. अशा घटना तीन वेळा घडल्या. मात्र ,अधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेनुसार येत्या आठवड्यात उर्वरित बांधकामाला सुरवात होईल . – दीपक केसरकर – आमदार , सावंतवाडी मतदारसंघ