सध्या लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार जोरात चालू आहे. ही झाली की विधानसभेची निवडणूक येईल. प्रचारात जी भाषा वापरायची असते, जी आश्वासने द्यायची असतात आणि जी स्वप्ने विकायची असतात; ते काम सध्या जोरात चालू आहे. ते पुढेही चालू राहील. महाराष्ट्र देशाला ४८ खासदार देतो. उत्तर प्रदेशाच्या खालोखाल हा आकडा आहे. महाराष्ट्राच्या राजभाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात यावा ही मागणी कित्येक वर्षे प्रलंबित आहे. अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठीचे आवश्यक तसे पुरावे आणि सामग्री केंद्र सरकारला अनेकवार सादर करण्यात आली आहे. मात्र, हे पुरावे असूनही मराठी भाषेला ‘अभिजात भाषे‘चा दर्जा देण्याच्या मागणीकडे केंद्र सरकार ढुंकूनही पाहात नाही. तरीही, महाराष्ट्राचे दिल्लीत किती वजन आहे, हे ‘अभिजात‘च्या मागणीला ज्या ‘वाटाण्याच्या अक्षता‘ लावल्या जात आहेत, त्यावरून लक्षात यावे.
महाराष्ट्राला मिळणारी ही दुय्यम वागणूक केवळ मराठीच्या ‘अभिजात‘ दर्जापुरती नाही. तसेच, या दुय्यमपणाचे आविष्कार केवळ सरकारी पातळीवर होतात, असेही नाही. ते सर्वच पातळ्यांवर असतात. मात्र, याचा दोष इतर कुणाचा नसून महाराष्ट्राचा स्वतःचा आणि स्वतःला आधुनिक आणि स्वयंभू समजणा-या मराठी माणसांचा आहे. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र दिन, मराठी भाषा दिवस या दिवशी सर्वांना मराठी भाषेविषयीच्या प्रेमाचे भरते येते. या सर्व गदारोळात महाराष्ट्राचे समग्र चित्र समजावून घेण्याची व आत्मपरीक्षण करण्याची क्षमताच आपण गमावून बसलो आहोत.
भारताचे चित्र पाहिले तर दक्षिणेतील विकासाच्या सर्व निकषांमध्ये पुढे गेलेली तमिळनाडू, केरळसारखी राज्ये; तर दुसरीकडे उत्तरेला बहुतेक निकषांमध्ये मागे असणारी राज्ये. देशात आघाडीवर दिसणारे महाराष्ट्राचे अर्थचित्र म्हणजे मुंबईसहित मोजक्याच जिल्ह्यांची देणगी असून उर्वरित बहुतांश महाराष्ट्र हा गरिबी, सुशिक्षितांची बेरोजगारी, पाण्याचे दुर्भिक्ष्य, शेतक-यांच्या आत्महत्या, मातृभाषेची चौफेर पीछेहाट, शालेय व उच्च शिक्षणाची ससेहोलपट, हिंस्र जातीयता, सामाजिक अनुदारता यांनी पुरता ग्रासलेला आहे. ही स्थिती नक्कीच चिंताजनक आहे. गौरवशाली इतिहास असणा-या, दिल्लीची बादशाही ताब्यात ठेवणा-या, स्वातंत्र्य चळवळीत अग्रभागी असणा-या व दिल्लीश्वरांना हट्ट सोडायला लावून मराठी राज्य साकारणाया मराठी माणसाची आणि महाराष्ट्राची आज इतकी दुरवस्था का झाली आहे; या प्रश्नाचे उत्तर शोधल्याशिवाय पुढचा प्रवास करता येणार नाही.
महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईतील गिरगाव परिसरात मनुष्यबळ पुरविण्याचे काम करणाया मुक्त सल्लागार महिलेने ‘लिन्क्डइन‘ या नोकरीविषयक माहिती देणाया संकेतस्थळावर ग्राफिक डिझायनर या पदासाठी जाहिरात प्रसारित केली. मराठी ‘पिपल आर नॉट वेलकम हिअर‘ हे आक्षेप घेण्याजोगे वाक्य या जाहिरातीत टाकण्याची हिमत महाराष्ट्रात राहून ही महिला कशी करू शकते? सोशल मीडियावर ही जाहिरात व्हायरल होताच लोकांनी सदर महिलेवर टीकेची झोड उठविली. आपली चूक लक्षात येताच दोन तासाच्या आत सदर जाहिरात देणाया महिलेने ही जाहिरात मागे घेत माफीनामा जाहीर केला. प्रश्न एका जाहिरातीचा नसून महाराष्ट्रात राहून मराठी ‘पिपल आर नॉटवेलकम हियर‘ अशा प्रकारचे वक्तव्य करण्याची हिमत संबंधित कंपनी अगर मनुष्यबळ पुरविणाया संस्थेमध्ये कशी येते या वृत्तीचा आहे. हिच वृत्ती मग पुढे वाढत जाऊन आमच्या सोसायटीत मराठी माणसे नको, मांसाहार करणारी लोक आमच्या सोसायटीत नको इथपर्यंत जाऊन पोहोचते. असा भेदभाव करणाया वृत्तीचा निषेध करावा तेवढा थोडाच. या लोकांवर अंकुश ठेवण्यात आपले महाराष्ट्राचे नेतृत्व कमी पडत आहे याची लाज सुद्धा त्यांना वाटेनाशी झाली आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर कोणत्याही विषयातील अजेंडा ठरविण्यात, तडफदार नेतृत्व करण्यात, देशाला दिशा देण्यात आज मराठी माणूस कुठे आहे? पण हे सर्वच क्षेत्रातील कार्यकर्ते स्वतः नेतृत्व देण्याऐवजी इतरांच्याच पालख्या उचलण्यात किवा नाचविण्यात मग्न आहेत की काय? असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती आहे. अनेक हुतात्म्यांच्या बलिदानानंतर मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झाल्यानंतर एक काळ असा होता की, महाराष्ट्राने देशाचे नेतृत्व केले. देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीत महाराष्ट्राचे योगदान नेहमीच दखल घेण्याजोगे राहिले आहे. अशा या महाराष्ट्राच्या राजभाषा मराठीला मिळणारी हीन दर्जाची वागणूक थांबवायची असेल तर पोकळ बडबड करण्यापेक्षा कृतिशील कार्यक्रमाची गरज आहे. त्याचे प्रतिबिब शासनाच्या धोरणातून दिसायला हवे.
केवळ शाळांमधून मराठी भाषा सक्ती, दुकानाच्या पाट्या मराठी भाषेतून लावणे, शासकीय कामकाजाची भाषा मराठी या प्रयत्नांबरोबरच मराठी भाषिक नागरिकांनी सुद्धा कुणाशीही संवाद साधताना मराठीतच साधला पाहिजे. आपण मराठी भाषेचा आग्रह धरला तरच समोरून मराठी प्रतिसाद येईल. तरच कुणा एच. आर. मॅनेजरला महाराष्ट्रात जाहिरात देताना ‘मराठी पिपल आर नॉटवेलकम हियर‘ म्हणण्याची हिमत होणार नाही.