नुकताच महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने मार्च २०२४मध्ये घेतलेल्या बारावीच्या परीक्षेत जिल्ह्याने ९८.३३ टक्के सर्वाधिक निकाल नोंदवीत कोकण विभागासह राज्याच्या गुणवत्ता यादीत अव्वल दर्जाचे वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध केले. तसेच २७ मे रोजी जाहीर झालेल्या दहावीच्या परीक्षेचा निकाल ९९.३५ टक्के लागून जिल्ह्याने कोकण विभागासह बारावीच्या यशाप्रमाणेच राज्यात प्रथम क्रमांकाचे अव्वल स्थान कायम राखले आहे. हा निश्चितच सिंधुदुर्ग वासियांसाठी दुग्धशर्करा योग आहे. यशस्वी विद्यार्थ्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन!
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील या दहावी व बारावीच्या उज्वल यशाचा आलेख कोकण मंडळ अस्तित्वात आल्यापासून प्रतिवर्षी उंचावताना दिसत आहे ही बाब निश्चितच जिल्ह्यासाठी अभिमानास्पद व कौतुकास्पद आहे. परंतु, आजच्या या स्पर्धात्मक युगात टिकून राहण्यासाठी बारावी नंतर नेमका कोणता अभ्यास करायचा व त्यासाठी कोणते क्षेत्र निवडायचे याबाबत विद्यार्थी बहुतांशी गोंधळलेला असतो. आजच्या शैक्षणिक सोयी सुविधांचा विचार करता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासारख्या विकसनशील जिल्ह्यात शैक्षणिक सुविधा राज्यातील इतर प्रगतीशील जिल्ह्यांच्या मानाने अत्यंत अपुया स्वरूपाच्या आहेत.
जिल्ह्याची भौगोलिक व आर्थिक परिस्थिती पाहता अशा हुशार विद्यार्थ्यांच्या हुशारीचे खया अर्थाने चीज होणे अत्यंत आवश्यक आहे. गेली अनेक वर्षं आपण केवळ दहावी, बारावी अगर जास्तीतजास्त ‘पदवी‘ या परीक्षेतील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या चढत्या आलेखाचा केवळ पुस्तकी ज्ञानाच्या बाबतीत विचार करत आलो आहोत. परंतु अशा उत्तुंग यशाचं शिखर गाठणाया व सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचाही विचार गांभीर्याने होणे गरजेचे आहे. जो होताना बहुतांशी प्रमाणात दिसत नाही. त्यासाठी जिल्ह्यातील राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ होणे गरजेचे आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांपूर्वी जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय चालू झाले. पण ते सुद्धा अद्याप अपुया मूलभूत साधनसुविधांसह कार्यरत आहे. अपुया वैद्यकीय अधिकारी किवा इतर प्रशासकीय यंत्रणा या सक्षम असणे अत्यंत गरजेचे आहे. जवळपास थोड्या फार फरकाने अशीच अवस्था प्रत्येक शासकीय अनुदानित शैक्षणिक व्यवस्थांची आहे.
त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यात हुशार विद्यार्थी उपलब्ध असूनही ते आपले इप्सित यशस्वीरित्या साध्य करू शकत नाहीत. ज्या विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे तेच विद्यार्थी केवळ आपले ध्येय गाठू शकतात. जिल्ह्यातील ही शैक्षणिक विषमता मिटविण्याचे काम केवळ राजकीय इच्छा शक्तीच करू शकतात.
आजच्या स्पर्धात्मक युगात विद्यार्थ्यांनी प्रशासनात आपले स्थान बळकट करणे गरजेचे आहे व त्यासाठी त्यांनी वेगवेगळ्या स्पर्धात्मक परीक्षा देऊन त्यात उत्तम गुणांनी यशस्वी होणे गरजेचे आहे. स्पर्धात्मक परीक्षेसाठी कठोर परिश्रमाची आवश्यकता आहे. पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच अवांतर ज्ञानाचा सुद्धा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. आपल्या जिल्हातील विद्यार्थी खया अर्थाने प्रशासकीय यंत्रणेत उच्च पदावर कार्यरत राहिल्यास आपल्या जिल्ह्याचा विकास अत्यंत जलदगतीने होण्यास निश्चित वेळ लागणार नाही. आपल्या जिल्ह्याची निर्मिती १ मे १९८१ रोजी झाली. या घटनेला ४४ वर्षें झाली. परंतु, एवढ्या प्रदीर्घ कालावधीत जिल्ह्याला आपल्या जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी असणारा मुख्य प्रशासकीय अधिकारी अद्यापही लाभलेला नाही. एखादं दुसरा अपवाद वगळता आज पावेतो जेवढे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी होऊन गेले किवा आहेत ते जिल्ह्याबाहेरील अथवा राज्याबाहेरील आहेत. असे असले तरी सुद्धा जे जे प्रशासकीय अधिकारी जिल्ह्याला लाभले त्यांनी या जिल्ह्याची प्रगती अत्यंत प्रामाणिकपणे केली हे ही नाकारून चालणार नाही.परंतु, जर एखाद्या प्रशासकीय यंत्रणेत जर येथील मूळ वास्तव्यातील प्रशासकीय अधिकारी उपलब्ध असतील तर खया अर्थाने जिल्ह्यातील प्रगती साधण्यास मोलाची मदत होईल. कारण शासन व प्रशासन ही प्रगतीची दोन महत्वाची चाके असतात ती मजबूत असणे अपरिहार्य असते. त्यांच्या निःस्पृह व प्रामाणिक योगदानातूनच देशाची, राज्याची अगर जिल्ह्याची प्रगती होऊ शकते. पण यासाठी आपल्या जिल्ह्यात प्रशासकीय अधिकारी निर्माण होणे गरजेचे आहे व त्यासाठी जिल्ह्यात त्याबाबत शासकीय पातळीवर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी मोलाचे योगदान देणे गरजेचे आहे. तरच जिल्ह्याचा विकास जलद गतीने होण्यास मदत होईल.
– संजय तांबे, फोंडाघाट, ९४२०२६१८८८