सीआरझेडची जनसुनावणी लावली गेली होती. सीआरझेच्या नकाशामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर अतिगंभीर त्रुटी आहेत. ज्यामध्ये आमची मासेमार समाजांची लोक वस्ती, समुद्रातील कांदळवन, कालानुरुप बदललेल्या गावांच्या आत शिरलेल्या उच्चतम भरती रेषा, वाढवणा येथील पर्यावरण दृष्ट्या अतिसंवेदनशील क्षेत्रांमधील सागरी जैवविविध तेने भरभरुन असलेले क्षेत्र critically vulnerable area म्हणून नोंद केलेली नाही, समुद्रात किती ठिकाणी प्रवाळ खडक आहेत याचा अभ्यास झालेला नसताना संपूर्ण महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनारपट्टीवर सीआरझेड आराखडा कायदेशीररित्या बनवणे बेकायदेशीर आहे.
म्हणून गेल्या महिनाभरात टाळेबंदी असताना जनसुनावणी घेतली जाऊ नये यासाठी स्थानिकांनी ग्रामपंचायती, मच्छीमार सहकारी संस्था, आदिवासी संघटना इत्यादी मिळून शेकडोंच्या संख्येने जनसुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी जिल्हाधिका-यांना निवेदने देण्यात आली, शिवाय महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, वाढवण बंदर संघर्ष समिती, ठाणे जिल्हा मच्छीमार समाज संघ, आदी मच्छिमार संघटनांनी एकत्रितपणे मुंबई उच्च न्यायालयात केस दाखल केली होती.
जनसुनावणी सारख्या महत्त्वाच्या मुद्यावर मुंबई हायकोर्टाकडून सर्वप्रथम सुनावणी होणे अपेक्षित होते. परंतु हायकोर्टाने त्याला अग्रक्रम न देता वेळकाढूपणा केला आणि संपूर्ण महिना आम्ही आपल्याला न्याय मिळेल योग्य वेळेत मिळेल अशी अपेक्षा करत राहिलो.
कोर्ट न्याय देईल ह्या भरोशावर गाफील राहिल्यामुळे जनसुनावणी संदर्भात कोणतीच जनजागृती केली नाही. परंतु आमच्यासारखे निवडक जागरुक नागरिक जीवाचा आटापिटा करुन लोकांना गावागावात जाऊन सांगत होतो. परंतु आमच्याकडे वेळ खूप थोडा होता. तरी जनसुनावणीच्या आदल्या दिवशी रात्री १० वाजेपर्यंत आम्ही शेजारील गावांमध्ये फिरुन जनजागृती करून घरी आलो. संपूर्ण रात्र अस्वस्थ होतो. कारण, जनसुनावणी एक बाजूला ऑनलाईन ठेवली होती. त्याची लिंक अवघ्या तीन दिवस आधी दिली गेली ज्यामुळे ती आम्हा सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचली नव्हती, शिवाय कोर्टात केस दाखल केलेली असल्याने जिल्हाधिका-यांनी वेळेवर एक दिवस आधी ऑफलाईन पद्ध्तीने देखील जनसुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले होते. ज्यामुळे ऑफलाईन पद्धतीने देखील जनसुनावणी होणार हेच लोकांना माहिती नव्हते.
आम्हा सर्वांचे म्हणणे एवढेच होते, कोरोना काळात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू असल्याने आंदोलने करु शकत नाही पण त्याच काळात १०० लोकांना एकत्र आणून जनसुनावणी कशी काय घेतली जाऊ शकते, आज, उद्या आम्हाला काही झाल्यास त्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी घेणार आहेत का? जर उद्या आम्ही आजारी पडलो तर जिल्हाधिकारी स्वतःवर साथ प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करुन घेणार आहेत काय? अशी कुठली इमर्जन्सी येऊन पडली आहे की ह्या जागतिक महामारी च्या काळात जनसुनावणी घेतली जावी लागते?
एक-एक करुन आम्ही सर्वजण गेटवर जमा झालो. १० वाजता जिल्हाधिकारी गेटवर आले त्यांना आम्ही अडवले. त्यानंतर ते म्हणाले, ‘सर्वांना आतमध्ये घेऊ. पण शंभरच माणसं असली पाहिजेत.‘ आम्ही म्हटलं, ‘आमच्या मागाहून येणा-या इतर लोकांनी इथे उन्हात ताटकळत बसायचे का? तुम्ही त्यांच्यासाठी काय सोय केली आहे?‘ त्यावर जिल्हाधिकारी निरुत्तर झाले आणि ते आपल्या गाडीत बसू लागले. आम्ही सर्वांनी ठरवलं ह्यांना आत जाऊ द्यायचंच नाही आणि आम्ही रस्त्यावर बसलो. आम्ही रस्त्यावर बसताच जिल्हाधिकारी गाडी रिव्हर्स घेऊन दुस-या रस्त्याने महाविद्यालयात दाखल झाले.
ऑनलाईन जनसुनावणी सुरु झाली. आमच्यातील ध्वनीने आमच्यासोबत रस्त्यावर राहून ऑनलाईन जनसुनावणी मध्ये देखील हजर राहत तिथे घोषणा द्यायला सुरुवात केली. आम्ही देखील ‘ऑनलाइन जनसुनावणी रद्द करा, लोकशाही वाचवा‘ म्हणून घोषणा देत होतो. परंतु बहि-या प्रशासनाला काही जाग येत नव्हती. उलट आम्हाला रस्त्यावरुन उठविण्यासाठी पोलिस फौजफाटा पाठवला गेला. जो रस्ता पोलिसांनी आधीच अडवून बंद करुन ठेवला होता तिथे कोणी जात नव्हतं. महाविद्यालय बंद असल्यामुळे तिथे कोणाच्याच परीक्षा सुरु नव्हत्या आणि ‘परीक्षा असल्यामुळे तुम्ही रस्ता बंद करु शकत नाही‘ असं खोटं बोलून आम्हाला रस्त्यावरुन अडवण्याचा प्रयत्न सुरु होता. मी ज्या महाविद्यालयात शिकवतो तिथे परिक्षा सुरु आहेत की नाही हे माझ्यापेक्षा पोलिसांना चांगल माहिती होतं. (कोरोनामुळे सर्व परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने सुरु आहेत) जवळपास दीड-दोन तास उन्हात बसल्यानंतर पोलिसांनी आमच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची भाषा करत तुमचं जे काही म्हणणे आहे ते आतमध्ये जाऊन मांडा असा रेटा लावला.
शेवटी आम्हा सर्वांनी आत जाऊन सही न करता निषेध नोंदवायचे ठरवले आणि आम्ही घोषणा देत आत शिरलो. संपूर्ण सभागृह रिकामी होतं. जवळपास हजार माणसे सहज बसतील असा आमच्या महाविद्यालयाचा ऑडिटोरियम आहे. जो पूर्णतः रिकामा होता. जिल्हाधिकारी मंचावर बसून बेकायदेशीरपणाने जनसुनावणी रेटत होते. आम्ही महाविद्यालयाच्या रंगमंचावर न चढता रंगमंचाच्या खालीच घोषणा देत बसलो होतो त्यावेळी सूर्य डोक्यावर आला होता, आमच्यात कित्येक ज्येष्ठ मंडळी ह्या रणरणत्या उन्हात पाण्याचा एकही घोट न घेता लोकशाहीसाठी लढत होती. आमच्या पौर्णिमाताई ज्या आता ६५ वर्षाच्या आहेत त्यादेखील ही बेकायदेशीर जनसुनावणी होऊ नये म्हणून आमच्या सोबत बसून घोषणा देत होत्या. असे कित्येक ज्येष्ठ आमच्यासोबत होते. त्यांची आम्ही नाव देखील घेऊ शकत नाहीत. आमच्यापासून अवघ्या ५० मीटरवर असलेल्या मंचावर जिल्हाधिकारी बसले होते. परंतु व्यासपिठावरुन खाली उतरुन आमच्याशी चर्चा करावी आमचं म्हणणं ऐकून घ्यावं ह्या मनस्थितीत तो माणूस नव्हता. उलट स्वतः स्टेजवर बसून तिथून माईक वापरुन आम्हाला आत बोलवत होता, आधेमध्ये पोलिसांना पाठवून, आम्हाला आत येण्याचा निरोप धाडत होता. आम्ही आत जायचं नाही असं ठरवलं होतं. बाहेर घोषणा देऊन थकल्यानंतर थोडावेळ विरंगुळा म्हणून आम्ही अधूनमधून गाणी म्हणत होतो. आम्ही काही दाद देत नाहीत आणि आमची माणसं फुटत देखील नाहीत हे बघून त्या व्यक्तीने दंगल प्रतिबंधक पथक समोर आणून ठेवलं. आमच्यातील काही मंडळी एक-एक करुन कमी झाली तरी आम्ही शंभर एक माणसे होतोच. कित्येक ज्येष्ठ नागरिक रणरणत्या उन्हात मंडपाबाहेर बसले आहेत ह्याची जराही माणूसकी न बाळगता. जिल्हाधिकारी आणि मंडळींनी आमच्या समोरुन फुड पॅकेट नेली आणि खाल्ली. पण त्याला ज्येष्ठ लोकांची पण काळजी वाटली नाही.
बघता बघता दुपारचे ३ वाजले आणि एवढे दिवस वेळकाढूपणा करणा-या न्यायव्यवस्थेला जाग आली आणि हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरु झाली. सुनावणीची प्रक्रिया योग्य आहे की अयोग्य हे न ठरवता कोर्टानं सरळ आम्ही केवळ ५ लोकांच्या सांगण्यावरुन जनसुनावणी थांबवू शकणार नाहीत असं म्हणत लोकशाही निकालात काढली. त्यावेळी ऑनलाईन पद्धतीने जनसुनावणी घेताना त्यात नक्की कोण कोण सामिल झाले आहेत? जिल्ह्यातील की जिल्हा बाहेरचे? सुनावणी दरम्यान लोकांना ब्लॉक केलं गेलं तर? ज्यांच्या जवळ स्मार्ट फोन नाहीत किवा जिथे नेटवर्क नाही अशा ठिकाणी राहणारी लोक, कित्तेक ज्येष्ठ मंडळी ज्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान वापरता येत नाही ज्यामुळे एक मोठा वर्ग जनसुनावणीला मुकणार आहेत ह्याचा जराही विचार न्यायाधीशांनी केला नाही आणि लोकशाहीचा निकाल लावून मोकळे झाले.
शेवटी आम्ही आपला विरोध रेकॉर्ड वरती यावा म्हणून रंगमंचावर दाखल झालो. एक एक करत आम्ही आमचे मुद्दे मांडले. मी जागतिक तापमान वाढीमुळे भविष्यात काय संकटे सागरी क्षेत्रात येणार आहेत ह्याची शास्त्रोक्त मांडणी केली आणि जनसुनावणी थांबवण्याची विनंती केली. पण माणूस काही ऐकेना. शेवटी ध्वनीने महत्त्वाचे मुद्दे रामकृष्ण काकांना सांगितले आणि त्यांनी जिल्हाधिका-यांना प्रश्न विचारला. ज्यांनी हे सीआरझेडचे नकाशे बनवले ती माणसे आमच्या आजच्या जनसुनावणीत हजर नाहीत. सिंधुदुर्ग, रायगड, रत्नागिरी, ठाणे इत्यादी ठिकाणी ते प्रत्यक्षात हजर होते अशावेळी ते हजर नसताना ही जनसुनावणी कायदेशीर आहे का? यावर जिल्हाधिकारी निरुत्तर झाले. जवळपास एक-दीड तास गप्प राहिल्या नंतर कोणाला काही मुद्दे मांडायचे आहेत का असे ते म्हणाले. आम्ही पुन्हा तोच प्रश्न विचारला. त्यांच्या गप्प बसणं आणि त्यानंतर आम्ही त्यांना पुन्हा पुन्हा तो प्रश्न विचारणे हे सत्र सुरु होतं. हे सगळं पाहत असताना मला आणखी काही मुद्दे आठवले माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सी.आर.झेडचे नकाशे बनवण्याआधी सर्वसामान्य नागरिकांतून तीन सागरी क्षेत्रातल्या जाणकारांना घेऊन एक जिल्हास्तरीय समिती गठित करुन सीआरझेडचे नकाशे बनवले जावेत असा आदेश होता. अशी काही जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे का? हा प्रश्न विचारला यावर देखील जिल्हाधिकारी यांनी मौन पाळले. ते तेच म्हणत होते तुमचे म्हणणे आम्ही शासनापर्यंत पोहोचवतो. परंतु ह्या कायदेशीर बाबी पाळलेल्या नसताना केली जाणारी जनसुनावणी कायदेशीर आहे की,
बेकायदेशीर ह्या प्रश्नाचं हो किंवा नाही मधे उत्तर काही देत नव्हते. शेवटी त्यांना मी सांगितले तुम्ही जर लोकशाही मानतच नसाल तर आम्हा सर्वांना चहामधे उंदीर मारायचे विष टाकून मारुन तरी टाका. कारण ज्याला कुठेच अधिकार नाहीत अशा नागरिकांचा या देशात जगून तरी काय फायदा? जनसुनावणी रद्द करण्याचे अधिकार तुम्हाला आहेत की नाही याच तरी उत्तर द्यावं असं मी म्हटलं याही प्रश्नावर जिल्हाधिका-यांनी मौन बाळगलं. पुढे मी त्यांना म्हटलं, तुम्ही इथे न्याय पिठावर न्याय दंडाधिकारी म्हणून बसलेले आहात. हा असा न्याय केला जातो का? अशा कुठल्या राजकीय दबावाखाली आपण आहात की आपण ही जनसुनावणी रेटून नेत आहात? संपूर्ण सभागृहात आम्ही पुन्हा पुन्हा हेच प्रश्न विचारले आणि जिल्हाधिका-यांनी मौन बाळगलं आणि वेळ मारुन नेली पावणेसहा वाजले, त्यानंतर चक्क ६ वाजता जनसुनावणी बंद होईल. असं म्हणत जणूकाही ६ वाजता लोकशाहीचे दरवाजे कायदेशीरपणे तुमच्यासाठी बंद होतील असं ते म्हणाले. मी त्यांना गोव्यात झालेल्या जनसुनावणीचा दाखला देत म्हटलं जनसुनावणीमध्ये येण्याचा वेळ असतो जाण्याचा वेळ नाही. गोव्यातील जनसुनावणी केवळ लोक आग्रहाखातर सलग तीन दिवस रात्रंदिवस सुरु होती. जोपर्यंत सर्वसामान्य नागरिक मंडपात हजर आहेत तोपर्यंत लोकशाही निकालात काढत मंडपाबाहेर जाण्याचा कोणत्याही जिल्हाधिका-याला अधिकार नाही. परंतु बरोबर काट्यावर काटा वाजला ६ वाजले आणि लोकशाहीचे मारेकरी उठून लोकशाहीचे थडगं बांधून निघून गेले. हा प्रकार आम्ही सर्व लोकशाहीचे शिपाई लोकशाहीची थट्टा झाल्याचे खिन्नपणे पाहत होतो.
डोळ्यात पाणी भरलं होतं, सर्वसामान्य नागरिक म्हणजे शासन दरबारी पायपुसणे झाला आहे. त्याला केवळ कायदेशीर सोपस्कार पार पाडण्यासाठी वापरल जात आणि त्याचा वापर करुन त्याची शिडी करत प्रशासकीय अधिकारी नेते मंडळींमध्ये जनसुनावणी रेटणारे लोकशाहीची सुपारी घेणारे ‘सुटाबुटातले बाबू‘ म्हणून फेमस होतात, त्यांचा हुद्दा वाढतो.
आमच्या पालघरच्या जिल्हाधिका-यां -प्रमाणेच आमच्या जिल्ह्याचे सर्व आमदार आणि खासदार देखील लोकशाहीचे मारेकरी आहेत जे ह्या जनसुनावणीमध्ये जनतेची बाजू मांडण्यास गैरहजर राहिले. (काहींनी फक्त बातम्यांना बाईट देण्यापुरती हजेरी लावली आणि निघून गेले.) त्याचबरोबर सर्वसामान्य नागरिक ज्यांच्यापर्यंत आम्ही पोहोचलो होतो आणि जे नागरिक त्यांच्यापर्यंत मुद्दे पोहोचून देखील आले नाहीत असे सर्व लोकशाहीचे मारेकरी आहेत. त्यांना येणारा काळच मारणार आहे. (ऐनवेळी लावलेल्या ऑफलाईन व ऑनलाईनची लिंक ऐनवेळी दिल्यामुळे ब-याच लोकांना काय झाले माहितीच नाही आहे अश्या जागरुक नागरिकांना सोडून)
तर अशी ही लोकशाहीची हत्या झाल्याचा मी आणि माझे सर्व सहकारी मित्रमैत्रिणी सर्व ज्येष्ठ आजी-माजी मच्छिमार सहकारी संस्था व त्यांचे पदाधिकारी जीवंत साक्षीदार आहोत. – प्रा.भूषण भोईर, पर्यावरण अभ्यास, ८२३७१५०५२३.