गेल्या दोन महिन्यापासून संपूर्ण देशात लॉकडाऊन आहे. कोरोना साथीचा प्रभाव अद्यापही कायम आहे. त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाची उपाययोजना युद्ध पातळीवर सुरू असली तरी अजुनही अपेक्षित यश मिळालेले नाही.
लॉकडाऊचा काळ दीर्घकाळ ठेवणे म्हणजे आणखी नव्या संकटांना निमंत्रण ठरू शकते. खास करून अर्थव्यवस्थेचा विचार करताना जागतिक स्तरावरच हादरे बसत आहेत. आपल्या देशातील अर्थव्यवस्थाही डळमळली आहे. सर्व उद्योग बंद पडले आहेत. उद्योगधंद्यातून जी रोजगाराची संधी होती, ती जाण्याचा धोका तयार झाला आहे. बेरोजगारीचे संकट अगोदरच गंभीर आहे. त्यात पुन्हा नवी भर पडणार आहे. चौथ्या लॉकडाऊचा अखेरचा आठवडा आहे.
31 मे नंतर शासन कोणता निर्णय घेणार याकडे लक्ष असले तरी आता व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी शासनाकडून पावले उचलली जात आहेत. साठ दिवसापासून ठप्प झालेली वाहतूक व्यवस्था सुरू करण्यात आली आहे. एसटी, रेल्वे त्या पाठोपाठ विमानसेवेनेही उड्डाण केले आहे. बाजारपेठेतील व्यवहार हळूहळू पूर्वपदावर आणण्याचे नियोजन आहे. एकीकडे कोरोनाचा गंभीर धोका आजही आपल्या भोवती फिरत आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने काळजी घेऊनच व्यवहार केले पाहिजेत. त्याबाबत शासन आणि प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन केले नाही आणि संसर्ग वाढतच राहिला तर आणखी कठोर उपाययोजना करावी लागेल, असा इशारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिला आहे.
कोरोना साथीने अर्थव्यवस्थेला जो जोरदार धक्का बसला आहे, त्यातून सावरण्यासाठी उद्योगधंदे आणि ठप्प झालेले नागरी जीवन सुरळीत करणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने विविध घटकांना 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. परंतू हे पॅकेज म्हणजे नवे कर्ज, जुन्या कर्जाला मुदतवाढ, हप्ते भरण्यासाठी मुदत अशा स्वरूपात असल्याने या पॅकेजचा पैसा गरजू माणसाच्या हातात मिळणार नाही, त्यामुळे अर्थचक्र गतिमान होण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणूनच पॅकेजकडे पहावे लागते.
आजच्या घडीची गरज लक्षात घेतली तर कष्टकरी आणि सामान्य माणसाच्या हातात पैसा आल्याशिवाय बाजारपेठेतील उलाढाल वाढणार नाही. कष्टकरी आणि सामान्य माणूस हा बाजारपेठेचा महत्त्वाचा घटक आहे. आणि म्हणूनच त्याला आज पैशाची गरज आहे. ती भागविण्यासाठी थेट त्याच्या हाती पैसा देण्याची गरज आहे. ही गरज बाजूला पडली असून पॅकेज आणि त्याचे नियोजन यामुळे सामान्य माणसाला दिलासा मिळालेला नाही, मिळणार नाही. शेतकरी, शेतमजूर, विविध क्षेत्रातील कामगार वर्ग या घटकांसाठी मदत दिली, त्यांच्या जगण्याचे प्रश्न सोडवले तरच अर्थचक्र गती घेणार आहे. त्या दिशेनेच राज्य आणि केंद्र शासनाच्या उपाययोजनांची आवश्यकता आहे.
आज केवळ कोरोना आणि त्यांना नियंत्रित करण्यासाठी आरोग्य व्यवस्थेची यंत्रणा युद्धपातळीवर राबत आहे. ही गोष्ट आवश्यक आहेच. परंतू या उपाययोजनेतून लॉकडाऊनमुळे सर्वसामान्य माणूस आणि कष्टकरी भरडला जातोय, याकडेही दुर्लक्ष करून भागणार नाही. शासनाकडून धान्य आणि जीवनावश्यक वस्तू देण्याचे नियोजन केले असले तरी यंत्रणेच्या गलथानपणामुळे शासनाची मदत गरजू माणसापर्यंत पोहोचत नाही. हा आजवरचा कित्येक वर्षाचा प्रत्येकाचा अनुभव आहे. त्यामुळेच या घटकाचा विचार करून त्याच्यासाठी मदतीचा हात देण्याची गरज आहे. आपल्या देशातील आणि महाराष्ट्रातील जनतेची सहनशीलता प्रचंड आहे. परंतू ती ताणण्याचा प्रयत्न केला तर त्यातून उद्रेक होऊ शकतो आणि निर्माण होणारी परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते, हा त्यांचा गर्भित इशारा लक्षात घेणे गरजेचे आहे. अर्थचक्र गतीमान करण्यासाठी तातडीची आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करताना माणूस जगला पाहिजे, या गोष्टीला प्राधान्य दिले तरच सर्व गोष्टी सुरळीत पार पडणार आहेत. त्या दिशेनेच शासनाने नियोजन राबविण्याची आणि जनतेला दिलासा देण्याची गरज आहे.
– सुभाष धुमे, ज्येष्ठ पत्रकार, (02327) 226150