जुन्या मच्छिमार्केट इमारतीमधील गाळेधारकांनी दि.१७/१/२१रोजी न.प.सबतच पालकमंत्री यना सदर गाळे मिळण्यासाठी पत्र दिले होते. त्या पत्राचे दि.२२/१/२१च्या कौन्सिल सभेत वाचन करुन विनालिलाव गाळे जुन्या गाळेधारकांना देण्यासाठी मार्गदर्शन घेण्याबाबतचा ठराव मंजूर करण्यात आला. या ठरावानुसार मार्गदर्शन मागविणारे पत्र नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांना दि.१६/२/२१च्या पत्रानुसार आणि १/३/२१च्या पत्रानुसार सिधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांना पाठविण्यात आले. त्या पत्राच्या अनुषंगाने नगरविकास शाखा सिधुदुर्गच्या जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांनी दि.२२/४/२१रोजी मार्गदर्शन पत्रानुसार स्थावर मालमत्तेचे हस्तांरण सुधारणा नियम २०१९ अन्वये कार्यवाही करण्याबाबत कळविण्यात आले. त्यानुसार गाळ्यांची लिलाव प्रक्रिया दि.२३/७/२१ ते ३/८/२१ दरम्यान राबविली होती. परंतु,२/८/२१ रोजी नगरविकास विभाग कक्ष अधिकारी यांच्या प्राप्त पत्रानुसार सदर लिलाव नगरविकास विभाग यांना प्राप्त झालेल्या निवेदनानुसार २ आठवड्यांसाठी स्थगिती आदेश देण्यात आले. विस्थापित झालेल्या दुकानदारांचे पूनर्वसन करण्याबाबत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ६/८/२१ रोजी दु.३ वा. व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या सभेचे इतिवृत्त १३/८/२१ रोजी इमेल द्वारे प्राप्त झाले. या बैठकीवेळी इतर अधिका-यांसोबत आमदार केसरकर, नगराध्यक्ष गिरप, मुख्याधिकारी सोंडगे, गाळेधारकांचे प्रतिनिधी विभा खानोलकर व सचिन वालावलकर उपस्थित होते.
इतिवृत्तानुसार-१)तत्कालीन फिश मार्केटमधील जुन्या गाळेधारकांनी ई-लिलावामध्ये भाग घ्यावा. २) सदर जुन्या गाळेधारकांना ई-लिलाव प्रक्रियेमध्ये प्राधान्य देण्यासाठी निविदेच्या अटीमध्ये जुन्या गाळे धारकांना १द्मद्य ङत्ढण्द्य द्यदृ ङड्ढढद्वद्मठ्ठथ्चा अधिकार असेल अशी अट नमूद करुन नव्याने सुधारित निविदा प्रक्रिया राबवावी. ३) नगरपरिषदेने जुन्या गाळेधारकांना तात्पुरत्या स्वरुपात दिलेले गाळे यांचा ताबा गाळेधारकांनी नगरपरिषदेला तातडीने द्यावा. ४) विधानसभा सदस्य दिपक केसरकर यांनी उपस्थित केलेल्या नगरपरिषद मालकीच्या इतर गाळ्यांबाबतचा स्वतंत्र प्रस्ताव मुख्याधिकारी वेंगुर्ला यांनी नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयास सादर करावा असे सांगण्यात आले.
या बैठकीत दिलेल्या आदेश व सुचनांनुसारच २०/८/२०२१ ते ७/९/२०२१ दरम्यानची ई-लिलाव प्रक्रिया पार पडणार असल्याने जुन्या व्यापा-यांनी आपणास नविन इमारतीमध्ये गाळे मिळावेत अन्यथा आत्मदहन आंदोलन करु या निवेदनावर कोणतीही कार्यवाही करता येणार नाही. तसेच निवेदनाप्रमाणे न.प.तर्फे कार्यवाही केल्यास प्रचलित शासन आदेश ६/८/२०२१ रोजी नगरविकास विभागाने दिलेल्या आदेशचे उल्लंघन होणार असल्याने गाळेधारकांचे आत्मदहन निवेदन हे बेकायदेशीर असल्याची माहिती नगरपरिषद प्रशासनातर्फे देण्यात आली.
गाळेधारकांनी आत्मदहनाचा मार्ग सोडावा
गाळेधारकांबाबत कोणतीही कटुता नसून त्यांना प्राधान्याने गाळे देण्याबाबत गेले ८ महिने आम्ही सर्वस्तरावर प्रयत्न व पाठपुरावा करीत आहोत. यासाठी आमदार केसरकर व नगरविकास खात्याचे मंत्री एकनाथ शिदे यांच्याबरोबर ६ ऑगस्ट रोजी बैठकही पार पडली. शासन निर्देशाप्रमाणेच ई-लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात येत असून गाळेधारकांनी आत्मदहनाचा मार्ग सोडून या लिलाव प्रक्रियेत भाग घ्यावा असे आवाहन नगराध्यक्ष गिरप यांनी केले आहे.