सध्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्यात ऐरणीवर आलेला आहे. मोठा गट असे म्हणतो की मराठा समाजाला कुणबी म्हणून सरसकटआरक्षण द्या. तर एका गटाचे असे म्हणणे आहे की ९६ कुळी मराठाला असे सरसकट आरक्षण नको. राज्य शासनानेही या प्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन करून तिला कार्यक्रम दिला आहे. आरक्षण मर्यादा वाढवण्यास बहुराज्यीय पातळीवर करावयाच्या उपायांसाठी पुढाकार मध्यवर्ती सरकारलाच घ्यावा लागेल. पण केंद्र सरकारला त्यात आज रोजी रस नाही, असेच दिसते.
मुद्दा जातींचा असो वा धर्माचा. राजकीय उद्दिष्टांसाठी या मुद्द्यांतील धुसर रेषा ओलांडणे हे अत्यंत कठीण असते. मराठा आरक्षणाच्या विषयाची महाराष्ट्रात जी काही स्थिती झाली आहे त्यावरून वरील सत्याची प्रचिती येते. हा प्रश्न आता सोडवायचा कसा हे ना सत्ताधायांना कळते ना विरोधक तो सोडून देऊ पाहतात! त्यामुळे राज्यात कमालीची राजकीय आणि सामाजिक अस्थिरता निर्माण झाली आहे आणि ती तशी राहणे हे केवळ सत्ताधायांच्याच नव्हे तर राज्याच्याही हिताचे नाही. अशा वेळी भाजपने राजकीय फायद्याकडे डोळा ठेवून २०१९ साली ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर हा मुद्दा कसा काढला, नंतर महाविकास आघाडी सरकारला तो कसा हाताळता आला नाही आणि त्यामुळे त्यातून मार्ग काढण्याची वेळ आता तीन पक्षिय सरकारवर कशी आली इत्यादी इतिहास उगाळण्यात अर्थ नाही. या विषयाच्या इतिहासाचा कोळसा कितीही उगाळला तरी तो काळाच असणार आहे. तेव्हा आता वर्तमान आणि भविष्याचा विचार करून मार्ग कसा काढता येईल हे पाहायला हवे. आधी वर्तमानाविषयी.
हे वर्तमान आव्हानात्मक आहे याचे कारण सामाजिक जितके आहे त्यापेक्षा अधिक ते आर्थिक आहे. काळाच्या ओघात कुटुंबाचा आकार वाढत गेला आणि वडिलोपार्जित शेतीचा तुकडा अपुरा ठरू लागला हे अनेकांचे वास्तव. याच्या जोडीला गाव पातळीवरील उद्योग धोरणाबाबत सार्वत्रिक उदासीनताच आहे. त्यामुळे स्वतःच्या आर्थिक विवंचना जाणवू लागल्या की ज्यांचे बरे चालले आहे ते श्रीमंत भासू लागतात. मराठा समाजातील नवतरूणांच्या मनांत ही भावना नाही, असे म्हणता येणार नाही. आरक्षणाच्या धोरणामुळे इतकी वर्षे आपल्यापेक्षाही वाईट परिस्थितीत असलेल्यांस आता बरे दिवस येताना पाहून बयांतून वाईटाकडे निघालेल्या मराठा तरुणांस स्वतःसमोरचे आर्थिक आव्हान अधिक बोचू लागले. त्यामुळे या समाजाच्या अर्थस्थितीच्या पाहणीचा आणि मग आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आला. हा समाज बव्हंशी शेतीवर अवलंबून, त्यातील अनेक कुटुंबे आजही कच्च्या घरांत राहणारी आणि निम्म्याहून अधिकांकडे नळपाण्यासारखी साधी सुविधादेखील नाही, अशा निकषांवर महाराष्ट्रातील अभ्यास-समितीने मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरवले व त्यावर आधारित आरक्षण मिळाले. पुढे ते मुंबई उच्च न्यायालयाने तत्त्वतः योग्य मानले. या आरक्षणा विरोधात २०१९च्या जूनमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर झाली. हे आरक्षण तेथून मिळवणे सोपे नाही. कारण त्यासाठी, एकंदरच आरक्षण-मर्यादा ५० टक्क्यांहून जास्त असावी काय याचा तसेच बिगर-अनुसूचित पण मागास जातींच्या आरक्षणांबद्दल पथदर्शी ठरणाया ‘इंदिरा साहनी निकाला‘चा फेरविचार करावा लागेल. त्यासाठी अधिक मोठे घटनापीठ स्थापन करावे लागेल. अधिक मोठे म्हणायचे कारण ‘मंडल प्रकरण‘ या नावाने ओळखल्या गेलेल्या इंदिरा साहनी खटल्याचा निकाल नऊ जणांच्या पीठाने दिला. त्याचा फेरविचार करायचा म्हणजे आता या प्रकरणी ११ न्यायाधीशांचे घटनापीठ गठीत करावे लागेल.
‘आरक्षणाचे लाभ खरोखरच्या गरजूंनाच मिळावेत‘ हा इंदिरा साहनी खटल्याच्या निकालाचा खरा अर्थ आहे. मात्र त्या निकालाने तेव्हा घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा आता फेरविचारास पात्र ठरते, असे प्रतिपादन मराठा आरक्षण खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक ज्येष्ठ वकिलांनी केले. फेरविचाराच्या या मागणीला आधार होता, तो साहनी खटल्याच्याच निकालपत्रातील एका वाक्याचा. ‘‘या निकालाचा फेरविचार काळाच्या ओघात होऊ शकतो‘‘, हे वाक्य यापूर्वीही अनेक जातींच्या आरक्षण-मागण्यांसंदर्भात उद्धृत झालेले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे देशभरासाठी एक स्वायत्त, उच्चाधिकार आयोगच स्थापावा आणि त्या आयोगाने भविष्यात कोणत्याही जातीच्या आरक्षणविषयक वा मागासपणा विषयक दाव्यांचा विचार करावा, अशा सूचना वारंवार झालेल्या आहेत. हे सर्व करण्यास अर्थातच महाराष्ट्र सरकार समर्थ नाही. बहुराज्यीय वा केंद्रीय पातळीवर करावयाच्या उपायांसाठी पुढाकार मध्यवर्ती सरकारलाच घ्यावा लागेल. तेव्हा हा प्रश्न खरोखरच सुटावा अशी केंद्राची इच्छा असेल तर त्यासाठी मुळात केंद्राने त्यात लक्ष घालणे आवश्यक आहे. दिल्लीहून महाराष्ट्राची फजिती पाहात बसणे योग्य नाही. पण या विषयाची पंचाईत अशी की निष्क्रियतेसाठी पूर्णपणे केंद्र सरकारलाही दोष देता येणार नाही.
महाराष्ट्रात भले मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर असेल. पण तो सोडवण्यासाठी काही करू गेल्यास गुजरातमध्ये पटेल, आंध्रात कापू, वा हरयाणा-राजस्थानात जाट आरक्षणाच्या मागणीला तोंड फुटणार हे उघड आहे. म्हणजे एक मिटवायला जावे तर दहा नवे प्रश्न तयार होणार. निवडणुकीच्या तोंडावर कोणतेही सरकार हा वणवा जितका टाळता येईल तितके टाळणार. तेव्हा राहता राहिला एकमेव मार्ग. तो म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे. तेव्हा राज्य सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर व्हावे आणि ही याचिका लवकरात लवकर कशी मार्गी लागेल यासाठी प्रयत्न करावेत हा मार्ग.
हा गुंता एका दिवसात वा महिन्यात वा एका बैठकीत सुटणारा नाही आणि दुसरे असे की या मागणीसाठी आंदोलनातील एका मोठ्या गटाला वाटतो वाटतो तो पर्याय स्वीकारार्ह नाही, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. ‘सरसकटकुणबी प्रमाणपत्रे देऊन इतर मागासांच्या वाट्यातून मराठ्यांना आरक्षण द्या,‘ हे मागणे सोपे. ही मागणी म्हणजे सर्वमान्य तोडगा नाही. कुणबी म्हणवून घेणे अनेक मराठ्यांना मान्य नाही आणि ‘आपल्यातून‘ आरक्षण देणे ओबीसींना अमान्य. हे वास्तव नाकारता येत नाही. त्याचा सारासार विचार करून आरक्षणाचा गुंता सोडवावा लागेल.