कोरोना काळामध्ये काही अपवाद वगळता आपली आरोग्य यंत्रणा किती कुचकामी ठरलेली आहे हे आपणा सर्वांनाच माहिती आहे. शासनानेही तत्परतेने आरोग्य यंत्रणेला केंद्रस्थानी ठेवत अनेक योजना राबविल्या आहेत. पण बयाचवेळा शासन योजना आखते. त्याची अंमलबजावणी तळागाळापर्यंत होते की नाही हे मात्र तितक्या जबाबदारीने पाहिले जात नाही ही शोकांतिका आहे. आता तर केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री ‘जन आरोग्य योजना‘ व राज्य शासनाच्या ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजने‘ अंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रति कुटुंब प्रतिवर्षी पाच लाखापर्यंतचे उपचार मोफत आहेत. पण खरंच गरजू लाभार्थ्यांना याचा लाभ होत आहे का याचा मात्र कोणीही गांभीर्याने विचार करत नाही हे दुःख आहे. कारण योजनेचे निकष, अटी व लाभार्थी निवडण्याच्या पद्धतीसाठी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमुळे या योजना अपवाद वगळता सर्वसामान्यांना मनस्ताप ठरणारा होणार आहे. कोंबडा झाकून ठेवला म्हणून उजाडायचे राहत नाही. त्याप्रमाणे पाच लाखांपर्यंतचे उपचार मोफत म्हणून कितीही गाजावाजा, जाहिरातबाजी केली, तरी या पाठीमागील वस्तुस्थिती लपलेली नाही. अर्थात यात कोणत्याही राजकीय पक्षांनी दुसयांच्या नावाने बोंबाबोंब करण्याची गरज नाही. कारण त्यांच्याही वेळी हिच परिस्थिती होती व आजही तिच आहे. म्हणूनच या योजनांचा लाभ गरजू रुग्णांना कसा होईल यासाठीचे सर्वंकष धोरण ठरवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत ‘आयुष्यमान भारत‘ या योजनेत यांची निवड झालेली आहे अशा लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती प्रतिवर्षी पाच लाखांपर्यंतचे उपचार मोफत आहेत. तर राज्य शासनाच्या महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत पूर्वी दीड लाखांपर्यंतचे उपचार मोफत होते ते आता केंद्राप्रमाणेच पाच लाख इतके करण्यात आले आहेत. मात्र हे करत असताना राज्य शासनाने विविध ११९ आजारांवर शासकीय दवाखान्यातच उपचार होणार असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. याव्यतिरिक्त बाकी आजारांवर शासकीय व या योजनेअंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या दवाखान्यात मोफत उपचार करण्यात येणार असल्याचे शासनाचे धोरण आहे. आता या योजनेअंतर्गत म्हणजे पाच लाखांपर्यंतचे उपचारासाठी प्रथम दर्शनी निकषानुसार पात्र ठरत असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांना याचा लाभ मिळतो का याचे सुमारे ९० टक्के हून अधिक उत्तर हे नकारार्थीच आहे. यात नेमका दोष कोणाचा आहे. उपचार करणारे हॉस्पिटलची निवड होत नाही असे सांगणारा आरोग्य मित्रांचा की योजनेच्या निकषाचा? असा स्वाभाविक पडणारा प्रश्न आहे तर त्याचे एका शब्दातील उत्तर म्हणजे योजनेच्या निकषांमुळे लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत.
उदाहरणार्थ, एखादा सर्वसामान्य गरीब रूग्ण जो अपेंडिक्स, सीझर या ऑपरेशनसाठी शासकीय रूग्णालयात आला. तेथे त्याच्यावर उपचार होत नसतील तर त्यांना अन्यत्र हलवण्याचा सल्ला देण्यात आला असेल तर अशा रूग्णाला योजनेचा लाभ व्हायला हवा, पण तो होत नाही. कारण असे की काही आजार हे शासकीय दवाखान्यांसाठी राखीव आहेत. तेथेच त्यांच्यावर उपचार होणार आहेत. योजनेसाठी निवड केलेल्या इतर खाजगी अगर धर्मादाय रुग्णालयात त्यांच्यावर मोफत उपचार होणार नाहीत.
दुसरी अशी गोष्ट की एखादा सर्पदंशाचा रूग्ण आहे त्याच्यावर शासकीय दवाखान्यात उपचार होत नाहीत. अशांवर योजनेअंतर्गत निवड असलेल्या खाजगी दवाखान्यात उपचार मोफत होतात का? तर याचेही उत्तर नाही असेच आहे. पण याही ठिकाणी अशा रूग्णांवर उपचार होऊ शकतात. पण रूग्णांची स्थिती तेवढी खालावलेली असण्याची गरज आहे. म्हणजे सर्पदंशाचा रूग्ण हा व्हेंटिलेटरवर गेलेला हवा तसेच अपेंडिक्ससाठी ही असेच काही निकष आहेत. रूग्ण त्या स्थितीला गेलेला हवा तरच त्याची सर्व ऑनलाईन प्रक्रिया त्या स्थितीनुसार झाल्यानंतरच त्याला या योजनेचा लाभ मिळतो. पण रूग्ण अशा स्थितीत जाईपर्यंत धोका कोण पत्करणार? ही दोन-तीन आजाराची केवळ प्रातिनिधीक उदाहरणे झाली. असे अनेक आजार आहेत की ज्यावर योजनेअंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या रूग्णालयामध्ये निकषांच्या कडेकोट बंदोबस्तात उपचार होत नाहीत. ही बयाच ठिकाणची वस्तुस्थिती आहे. अशावेळी केंद्र व राज्य शासनाने पाच लाखांपर्यंतचे उपचार मोफत केलेले आहेत. त्याचा लाभ सर्वसामान्यांना व्हायलाच हवा. पण त्याचा लाभ होत नाही ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. हा लाभ गरजू रुग्णांना होण्यासाठी निकषात शिथिलता आणण्याची गरज आहे.
शासकीय दवाखान्यात अशा शस्त्रक्रिया किवा तत्कालीन उपचार होत नसतील तर योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या दवाखान्यात ते मोफत होण्याची तरतूद हवी. तसेच शासकीय दवाखान्यांमध्ये नेहमीच असणाया रडगाण्याचा विचार करता ११९ आजारांवरील उपचार राखीव न ठेवता तेही योजनेच्या अंतर्गत दवाखान्यात व्हायला हवेत. त्यासाठी राज्याचा मुख्य कार्यालयात बसून नव्हे, तर ग्राऊंड लेव्हलचा सर्व्हे करून निकषात सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर शासकीय रुग्णालयांची असलेली बिकट स्थिती सुधारण्याची गरज आहे. तरच खया अर्थाने गरजू रुग्णांना त्याचा उपयोग होणार आहे. योजनेच्या प्रचार प्रसिद्धी सोबतच रूग्णांच्या उपचारात अडथळा ठरणारे हे निकष सुधारण्याबाबत गांभीर्याने विचार होण्याकडे तितकेसे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे रुग्णांवर ‘योजना हवी पण निकष आवरा‘ असे म्हणायची वेळ येते.