राज्य सरकारने कोकणच्या किनारपट्टीच्या भागातील आणि पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांमधील एक हजार ६३५ गावांच्या नियोजनाचे काम ‘सिडको‘कडे सोपविण्याचा निर्णय ४ मार्च रोजी घेतल्याचे वृत्त प्रसिद्ध होताच सोशल मीडियावरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या.
शिवसेनेनेही या विषयात उडी घेत या अचानक घेतलेल्या शासन निर्णयाविरोधात विरोधाचे दंड थोपटले होते. आठवडाभरातील घडामोडींची दखल घेत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर का होईना शासनाला सिडकोची नियुक्ती तात्पुरती रद्द करावी लागली आहे.
कोकणाचा एकूण विस्तार मोजला तर ५ जिल्ह्यांचे ४७ तालुके तर एकूण ५ हजार ६८१ गावे येतात. यात आधीच शहरीकरण झालेले जिल्हे आणि शेकडो गावेही आहेत. राज्य सरकारने कोकणाच्या किनारपट्टीच्या भागातील आणि पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांमधील १ हजार ६३५ गावांच्या नियोजनाचे काम ‘सिडको‘कडे म्हणजे सिटी अँड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला होता. नवी मुंबई साकारण्यात ‘सिडको‘चा मोठा वाटा आहे. याशिवाय, राज्यभरात अनेक नवनगरे विकसित करण्याचे काम सिडकोने केले आहे. सिंधुदुर्गचे जिल्ह्याचे ठिकाण ओरस, नवा जिल्हा पालघर तसेच वसई-विरार उपप्रदेश यांचीही कामे सिडकोकडे देण्यात आली.
कोकणातील ग्रामीण भागाच्या विकासाकरिता अनेक मंडळे, शासन स्तरावरील सक्षम यंत्रणा अस्तित्वात असताना अचानक निर्णयाचे सर्वाधिकार जिल्हाधिकायांच्या हातून काढून घेऊन सिडकोला बहाल करण्यामागची भूमिका नेमकी काय असावी हे न कळण्याइतके कोकण-वासीय नक्कीच खुळे नाहीत. बरे ज्या नागरिकांच्या तथाकथित विकासाकरिता हे चालले आहे त्यांना विचारण्याची तरी तसदी शासनाने घेतली आहे का? किवा तशी अधिसूचना प्रसिद्ध करून त्यावर नागरिकांची मते जाणून घेण्याचे सौजन्य देखील शासनाच्या प्रतिनिधींनी दाखवले नाही. आम्ही ठरवू तेच धोरण व आम्ही म्हणू तोच विकास अशी काहीशी आत्ममग्न वृत्ती तर या निर्णयामागे नाही ना असा संशय येण्यास नक्कीच वाव आहे.
विकास म्हणजे केवळ सहा – आठ पदरी रस्ते, टोलेजंग इमारती, पर्यावरणीय निर्बंधांना झुगारून अमर्याद खुले औद्योगीकरण असा जर समज असेल तरच असा निर्णय घेण्याचे धारिष्ट्य आपले प्रतिनिधी दाखवू शकतात. ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांनी सुमारे १२ वर्षांपूर्वी पश्चिम घाटाचा अभ्यास करून या भागाचा सर्वांगीण विकास कसा करता येईल याचा अहवालच केंद्र सरकारला सादर केला होता. तेव्हाच्या राज्यकर्त्यांनी देखील हा अहवाल आपल्याला अश्मयुगात घेऊन जाईल, घर बांधणे मुश्किल होईल असा अपप्रचार करून मोडीत काढला. गाडगीळ अहवालातील तरतूदी सौम्य करण्यासाठी शास्त्रज्ञ कस्तुरीरंगन यांची समिती नेमण्यात आली. त्या समितीने देखील गाडगीळ अहवालातील काही गावांना वगळले. परंतु मूळ गाडगीळ अहवालातील तरतुदी जशाच्या तशा उचलून धरल्या. या अहवालामध्ये कोकणा सारख्या संवेदनशील पदेशात उद्योगधंद्यांसाठी रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन अशा कॅटेगरी करून रेड कॅटेगरीतील म्हणजे मायनिंग, औष्णिक, अणुऊर्जा विद्युत निर्मिती सारखे प्रकल्प उद्योग या परिसरात सुरू करू नयेत अशा सूचना दिल्या होत्या. परंतु काही स्वार्थी राज्यकर्त्यांनी कोकणात उद्योगधंदेच सुरू करता येणार नाहीत, घरे बांधता येणार नाहीत. असा अपप्रचार चालविला. साप्ताहिक ‘किरात‘ मधून सलग चार भागांमध्ये कोकणात कोणत्या प्रकारचे उद्योगधंदे चालू करता येतील याची लेखमालाही देण्यात आली होती. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वेबसाईटवरही पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागात कोणते उद्योगधंदे सुरू करता येतात याचीही यादी आज उपलब्ध आहे. त्यामुळे अहवालातील या बाबींवर अभ्यास करून कोकणाचे कोकणपण जपून सर्वांगीण विकास धोरण राबविण्याची आज गरज आहे.
कोकणातील सर्वसामान्य जनतेला विश्वासात न घेता, त्यांची मते न मागवता एका रात्रीत आदेश काढून रस्ते व शहरे विकसित करण्यासाठी स्थापन झालेल्या सिडको संस्थेला कोकणातील १६३५ गावांच्या नियोजनाचे अधिकार बहाल करण्यात नेमके काय स्वारस्य होते?
कोकणातील जनता विकास विरोधी आहे असा आणखी एक अपप्रचार काही लोक करत असतात. परंतु कोकण रेल्वे, सिंधुदुर्ग विमानतळ, दोडामार्ग एमआयडीसी या आणि अशा सार्वजनिक प्रकल्पांना कोकणवासीयांनी फारसा विरोध न करता जमिनी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. कोकणवासियांचा विरोध आहे तो अपारदर्शी कारभाराला व विश्वासात न घेण्याच्या शासनाच्या वृत्तीला.
कोकणातील लोक काही विकास विरोधी नाहीत त्यांना विकास हवाच आहे. पण तो निसर्गाला ओरबाडून आणि तथाकथित राजकीय हितसंबंध जपून नको. तर निसर्ग जपून आपल्या प्रदेशाचा विकास व्हावा, पुढच्या पिढ्यांना कोकणची समृद्ध वनसंपदा, निसर्गसंपदा काय होती हे दाखवायला मिळावी हीच सामान्य कोकणी माणसाची भाबडी अपेक्षा आहे.