26 जानेवारीच्या प्रजासत्ताक दिनाची चाहूल लागली किंवा 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन जवळ आला की काही बातम्या झळकू लागतात आणि त्या अगदी ठराविक साचातल्या असतात. गावातला रस्ता करा नाहीतर आम्ही आमरण उपोषण करू, गावातलो पुल दुरुस्त करा नाहीतर बेमुदत उपोषण करू, आमच्या प्राथमिक शाळेत दोन शिक्षक नेमा नाहीतर तहसीलदार कार्यालयासमोर आम्ही उपोषणाला बसू. या बातम्यांच्या मागे गावकऱ्यांचे खरे दुःख ही असते. त्यांना भेडसावणाऱ्या प्राथमिक अडचणी वर्षानुवर्ष प्रयत्न करूनही प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, कुठलाही राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्था त्यांच्या प्रश्‍नाला वाचा फोडताना दिसत नाहीत. त्यावर त्यांना एक उपाय वाटतो तो म्हणजे स्वातंत्र्य किंवा प्रजासत्ताक दिना दिवशी सरकारी कचेऱ्यांपुढे आपली कारण घेऊन उपोषणास बसायचे आणि या मार्गाने तरी न्याय मिळतो का याची वाट पहायची. त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना पूर्व सूचना दिली जाते. उपोषणाची पूर्व सूचना मिळाली आणि त्याची वर्तमानपत्रात बातमी झाली की मग संबंधित उपोषणाची माहिती देणारे लोकही समाधानी होतात आणि त्या बातम्या वाचल्यावर सरकारी अधिकारी थोडीफार धावपळ करताना दिसतात. संबंधितांना आपल्या कचेरीत बोलावून घेतात किंवा संबंधित गावात जातात. कशीबशी तक्रारींची समजूत काढली जाते. 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारीचा दिवस कोणत्याही उपोषणाशिवाय साजरा कसा होईल याची बरोबर काळजी घेतली जाते आणि तक्रारदारांकडून मोठ्या हुशारीने अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनामुळे आम्ही आता उपोषण मागे घेतले आहे. अशाही बातम्या 13 – 14 ऑगस्ट किंवा 24 – 25 जानेवारीला प्रकाशित होतात. अधिकारीही खुश आणि तक्रारदारही कोणतेही काम न होता काही दिवस गप्प!
शासनाकडून निर्धारित नियोजित आणि जनहिताची कामे करून घेणे शासनाचे कर्तव्यच आहे, हे समजून त्यासाठी आपल्याच शासन व्यवस्थेने प्रत्येक नागरिकाला शासन व्यवस्थेवर आणि लोकप्रतिनिधींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही तरतुदी काही हक्क जनतेला दिले आहेत. त्यातला सर्वात मोठा हक्क म्हणजे दर पाच वर्षांनी ग्रामपंचायत पासून ते संसदेपर्यंत आपल्या पसंतीचे आणि जनहिताचीच कामे करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना सार्वजनिक निवडणुकीत मतदान करून निवडून देणे. हा अधिकार देशातील प्रत्येक नागरिकाला घटनेने दिला आहे. पण या निवडणुका पाच वर्षांनी होतात. मग पाच वर्षाच्या मधल्या काळात लोकांनी आपल्या अडचणी कशा सोडवाव्यात, जनतेच्या प्रश्‍नाबाबत सरकारी अधिकारी काय हालचाली करीत आहे, आपल्या प्रश्‍नाबाबत सरकार कोणती कार्यवाही करीत आहे का, याची माहिती मिळावी अशी यंत्रणा स्वातंत्र्यानंतरही जवळजवळ 40 वर्ष आपल्या देशात नागरिकांना उपलब्ध नव्हती.
इंग्रजांच्या काळात सरकारी कामकाज अतिशय गुप्ततेने चालावे, सरकारच्या कामकाजांमध्ये जनतेची कोणतीही ढवळाढवळ नसावी आणि सरकारमध्ये काम करणाऱ्या अधिकारांनी किंवा सरकारी नोकरांनी कोणत्याही प्रकारची माहिती तोंडी किंवा लेखी स्वरुपात जनतेला देऊ नये असा ‘ऑफिशियल सिक्रेट’ म्हणजे सरकारी कामकाजाची गुप्तता हा 1923 सालचा कायदा होता. देश स्वतंत्र झाल्यावर देशाच्या जनतेने निवडलेली सरकारे आली. पण या सरकारने इंग्रजांनी केलेल्या ऑफिशियल सिक्रेट मध्ये बदल केला नाही. त्यांनी इंग्रजांप्रमाणेच आपल्या कारभाराची गुप्तता राखण्याची काळजी घेतली. पण देशातल्या काही राजकीय जाणीव असलेल्या कार्यकर्त्यांनी सदरचा गुप्ततेचा इंग्रजी कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आणि त्या ऐवजी प्रशासकीय कार्याची कोणतीही गुप्तता न बाळगता पारदर्शकपणे जनतेला माहिती देण्यात यावी त्यासाठीचा आवश्‍यक तो कायदा करावा अशी मागणी करण्याची चळवळ केली. सरकारने सुरुवातीला दडपशाही केली. पण ही दडपशाही फार काळ टिकली नाही.
तामिळनाडू हे देशातले पहिले राज्य की त्या राज्याने तामिळनाडूतील जनतेला ‘माहितीचा अधिकार’ देणारा कायदा केला, त्यानंतर राजस्थानने कायदा केला. पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यात माहितीच्या अधिकाराचा कायदा सहजासहजी झाला नाही तर त्यासाठी राळेगणसिद्धी मधील भारतीय लष्कराच्या सेवेत असलेल्या आणि ड्रायव्हर म्हणून काम करणाऱ्या सैनिकाला चळवळ उभी करावी लागली. ते सैनिक म्हणजे अण्णा हजारे! अण्णांच्या नेतृत्वाखाली 90 च्या दशकात माहिती अधिकारासाठीची लोक जागृती आणि जन चळवळ सुरू झाली आणि शेवटी महाराष्ट्र सरकारला 2002 साली महाराष्ट्रामध्ये जनतेला माहितीचा अधिकार देणारा मूलभूत कायदा करावा लागला.
अण्णांनी एक नवीन अस्त्र जनतेच्या हातात मतदानासारखेच मिळवून दिले. अण्णांच्या चळवळीचाच परिणाम सर्व देशभर झाला आणि 2004 च्या निवडणुकीत देशातील जनतेने माहितीचा अधिकार आम्हाला राष्ट्रीय स्तरावर मिळाला पाहिजे अशी भूमिका घेतली. यामुळेच देशाच्या राष्ट्रीय पातळीवर केंद्र सरकारला देशातल्या सर्व जनतेला माहितीचा अधिकार देणारा कायदा संसदेत पारित करावा लागला.
ही दोन दशकांपूर्वीची घडामोड आता समाजमनाच्या विस्मरणात गेली असली, तरी या आंदोलनातून नागरिकांना मिळालेल्या अधिकारांचा योग्य तो लाभही दुर्दैवाने झालेला दिसत नाही. नागरिकांच्या हातातील अधिकार प्रत्यक्षात यायचे असतील तर त्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी करणे, ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र, ही जबाबदारी सरकार आणि राज्याचे प्रशासन पार पाडतानाच दिसत नाही. कारण महाराष्ट्रात माहितीच्या अधिकारात नागरिकांनी केलेल्या अर्जांच्या थप्प्या लागल्या आहेत. जसा वेळेत न मिळणारा न्याय, हा अन्यायच असतो; त्याप्रमाणे, नागरिकांनी मागितलेली माहिती जर त्यांना वेळेत मिळाली नाही, तर त्या माहितीची सगळी उपयुक्तताच संपून जाऊ शकते. पुष्कळदा नागरिक न्याय मिळण्यासाठी या अधिकारांचा वापर करतात. मुळात सत्य माहिती हेच शस्त्र असते. हे शस्त्र नागरिकांच्या हातात असेल, तर त्यांना न्याय मिळण्याची शक्यता थोडी तरी वाढते. मात्र, माहिती मागणाऱ्या नागरिकांना जर ती दिलीच जात नसेल तर संभाव्य न्यायाचे दरवाजेही बंद करून टाकण्यासारखेच आहेत.
काही काळापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील माहिती आयुक्तांची सारी पदे भरलेली नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. राज्यात मुंबईसहित सात खंडपीठे आहेत. याशिवाय, मुंबईत राज्य माहिती आयुक्तांचे मुख्यालय आहे. या एकूण आठ ठिकाणी जी पदे रिकामी आहेत, ती लवकरच भरण्यात येतील, असे आश्‍वासन राज्य सरकारने न्यायालयात दिले होतेे. ते आता कधी प्रत्यक्षात येते, हे पाहायला हवे. माहिती अधिकाराच्या कायद्यानुसार पहिल्या अपिलातला निकाल जर पटला नाही, तर त्याला आव्हान देऊन दुसरे अपील करण्याचीही मुभा आहे. मात्र, पहिल्याच अर्जाचा निकाल लागत नसेल आणि माहिती मिळत नसेल तर अपिलात जाण्याचा प्रश्‍नच नाही. राज्यभरात माहिती आयुक्तांकडे ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस 90 हजारांपेक्षा अधिक अपिले प्रलंबित होती. त्यापुढील महिन्यात थोडे वेगाने काम झाले. तरीही, आजही हजारो अपिलांवर निकाल बाकी आहेच. मुळात आयुक्तांच्या कार्यालयात हे काम वेगाने झाले, तरच प्रत्येक कार्यालयात नेमले गेलेले हजारो माहिती अधिकारी नीट काम करू शकतील. भारतीय नागरिकांच्या हातात हे हत्यार येऊन आता दोन दशके उलटली असली तरी त्या हत्याराचा नेमका वापर होऊ शकत नसेल तर नागरिकांचे या कायद्यामुळे सबलीकरण झाले, असे कसे म्हणता येईल? खरे तर आतापर्र्यंतच्या इतिहासात भारताइतके हक्क आणि अधिकार असणारे नागरिक मोजक्याच लोकशाही देशांमध्ये असतील. मात्र, कागदावरचे हक्क आणि प्रत्यक्षातली अंमलबजावणी याबाबतही भारताइतके अंतर क्वचितच दुसऱ्या कोणत्या देशात असेल. अमृत महोत्सवाकडे वाटचाल करणाऱ्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सुजाण जनता माहिती अधिकाराचा योग्य ठिकाणी उपयोग करीतच आहे. राज्यस्तरावरील अपिलीय अधिकाऱ्यांची नियुक्तीच जर सरकार रखडवणार असेल तर बेगडी प्रजासत्ताकदिन साजरा करणे काय कामाचे?