लोकांनी लोकांसाठी लोकांच्या हितार्थ चालवलेले राज्य म्हणजे ‘लोकशाही‘ अशी व्याख्या २० मार्कांसाठी असलेल्या ‘नागरिकशास्त्रा‘च्या पुस्तकात आपण अभ्यासतो. पण १८ वर्षानंतर मात्र या नागरिकशास्त्रातील पाठांचा सोईस्कर विसर बयाच जणांना पडतो. अलिकडेच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात हे दिसून आले. सरकारवर अंकुश ठेवणाया व घटनात्मक दर्जा असणाया समित्यांना आपणच निवडून दिलेल्या सत्ताधायांनी स्थगिती देणे हे जितके लोकशाहीसाठी मारक आहे, त्याही पेक्षा याचे विरोधकांनाही सोयर सुतक नसणे, ही लोकशाही मृत्यूपंथाला लागण्याची चिन्हे आहेत.
संसदीय लोकशाहीत बहुमत मिळालेल्या पक्षाला देशाचा वा राज्याचा कारभार करण्याची संधी मिळते. अर्थात, या संधीला निर्णयाच्या व काळाच्या मर्यादा घालून दिलेल्या असतात. दर पाच वर्षांनी जनतेला सरकारच्या कामाची पोचपावती मतदानाच्या माध्यमातून देण्याचा अधिकार असतो. सरकार बदलण्याची ताकदही जनतेच्या हातात असते. त्यामुळे लोकशाहीत निवडून आलेले सरकार राजेशाही अथवा हुकूमशाहीप्रमाणे मनमानी निर्णय घेऊ शकत नाही. किबहुना ते घेता नाहीत, असे घटनाकारांना अभिप्रेत होते. त्यामुळेच सरकारच्या कामावर अंकुश ठेवण्याकरिता विविध संसदीय आयुधेदेखील देण्यात आली.
विधिमंडळात सरकारच्या कामावर अंकुश ठेवण्यासाठी, सरकारी योजना योग्य पद्धतीने राबवल्या जात आहेत किवा कसे हे पाहण्यासाठी, त्यातील त्रुटी दाखवून देण्यासाठी विविध समित्या असतात. या समित्यांमध्ये सत्ताधारी आमदारांच्या बरोबरीनेच विरोधी पक्षाच्या आमदारांचेही मोठे महत्त्व असते. विशेषतः संसद वा विधिमंडळातील ‘लोकलेखा‘ समितीच्या अध्यक्षपदी विरोधी पक्षाचा सदस्य असतो. ‘कॅग‘ने म्हणजेच नियंत्रक महालेखा परीक्षकांनी दिलेल्या अहवालाची तपासणी ही समिती करत असते. सध्या राज्य विधिमंडळाच्या अशा अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या तब्बल २५ समित्यांचे कामकाजच ठप्प पडलेले आहे. हे कामकाज न होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे शिवसेनेतील फुटीनंतर राज्यात कार्यरतत असलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने या समित्यांच्या कामकाजाला स्थगिती दिली आहे. सरकारवर अंकुश ठेवणाया व घटनात्मक दर्जा असणाया या समित्यांना सत्ताधायांनी स्थगिती देणे हे जितके लोकशाहीसाठी मारक आहे, त्याहीपेक्षा याचे विरोधकांना काहीही सोयरसुतक नसणे, ही लोकशाही जिवंत राहण्याच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर बाब आहे.
सध्याच्या राजकीय वातावरणात लोकशाहीतील उणिवा, त्रुटी शोधून त्यातून व्यक्तिगत ईप्सित साध्य करणे याकडेच लोकप्रतिनिधींचा अधिकाधिक कल असल्याचे दिसून येते. त्यातूनच जनतेलाही या सगळ्याचा वीट येतो व लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वासाला तडा जातो. सरकारे ही नेतृत्वाच्या नावे ओळखली जाण्याच्या या काळात लोकशाही मूल्य व व्यवस्थेला मजबूत करणे हे मोठे आव्हानात्मक काम आहे. मात्र, सर्व प्रकारची जोखीम पत्करून लोकशाही जिवंत ठेवण्याची जवाबदारी पक्षविरहित सर्वच लोकप्रतिनिधींनी उचलायला हवी. वर उल्लेख केल्यानुसार ‘लोकलेखा‘ समितीसारखीच विधिमंडळाची पंचायतराज समिती असते. स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांच्या अखत्यारीत येणा-या विकासाच्या कामांचा निधी कसा वापरतात, त्या विकास कामांचा दर्जा कसा आहे, त्या कामांमधून जनतेचे जीवन सुसह्य झाले की नाही, आदी गोष्टींचा लेखाजोखा ही समिती घेत असते. विधिमंडळाची अंदाज समिती ही अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येणाया योजनांवर योग्य पद्धतीने खर्च होतोय की नाही, हे पाहाते. अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या बाबींची पूर्तता कशा पद्धतीने होते आहे, यावर या समितीतील सदस्य लक्ष ठेवतात. लोकलेखा समिती ही महालेखा परीक्षकांनी सरकारी विकास कामे वा योजनांवर ओढलेल्या ताशेयांचे अहवाल सरकारकडे पाठवल्यावर संबंधित ठिकाणी जाऊन त्याची पाहणी करून त्याचा अहवाल विधिमंडळात ठेवत असते.
अनेक आमदार या व अशा समित्यांवर खूप मन लावून काम करतात. अनेक आमदारांनी अशा समित्यांवर काम करताना पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून केलेल्या कामांचे दाखले विधिमंडळाच्या इतिहासात आहेत. मात्र, अलिकडच्या काळात या समित्यांनी दिलेल्या अहवालांना गांभीर्याने घेण्याचे प्रमाण घटलेआहे. अहवाल विधिमंडळाच्या सभागृहात सादर केला जातो. तो सभागृहातील सर्व सदस्यांना कागदपत्राच्या भल्यामोठ्या बाडातून दिला जातो. काही प्रसार माध्यमे त्यातील बातम्या करतात व पुढे काहीच होत नाही. त्यामुळे आपण केलेले दौरे, अभ्यास, मेहनत याचे नक्की फलित काय, असा प्रश्न पडून या समित्यांवर काम करणाया विधिमंडळ सदस्यांना नक्कीच दुःख होत असेल. त्यामुळे अनेक सदस्यांचा या समित्यांमधील सहभागही सध्या नावापुरता झालेला आहे. दुसरीकडे सरकार नामक यंत्रणा ही सर्वशक्तिशाली असून त्याच्या विरोधात ब्र देखील उच्चारल्यास त्यातून व्यक्तिगत लक्ष्य केले जाण्याची भीतीही सध्या भरून राहिलेली आहे. परिणामतः मांजरीच्या गळ्यात घंटा बांधायला तर हवी पण मीच का म्हणून ती बांधावी, असा विचार बहुतांश नेते करतात.
एकंदर पाहता सत्ताधारी असोत वा विरोधक, हे शेवटी त्या संसदीय लोकशाहीचेच भाग आहेत. ही व्यवस्था ज्या संसदीय आयुधांच्या माध्यमातून पाऊणशे वर्ष टिकली तिच मोडीत काढली गेली, तर त्यांच्याही अस्तित्वापुढे प्रश्न उभा राहणार हे नक्की!