महाराष्ट्र राज्याचे महसुल व ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार हे वेंगुर्ला दौ-यावर आले असताना प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र येथे जिल्ह्यातील प्रमुख अधिका-यांच्या उपस्थितीत विविध विषयांची नियोजित आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी आमदार दिपक केसरकर, जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.हेमंत वसेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभागाचे कार्यकारी अधिकारी विनायक ठाकूर, उपमुख्य कार्यकारी राजेंद्र पराडकर, प्रांताधिकारी सुशांत खांडेकर, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी एकनाथ आंबोकर, ग्रा.पं. जि.प.विभागाचे पाटील, जि.प.बांधकाम विभाग अभियंता अनामिका जाधव, तहसिलदार प्रविण लोकरे, गटविकास अधिकारी उमा पाटील, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ.अश्विनी माईणकर, मुख्याधिकारी डॉ.अमितकुमार सोंडगे, प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्राचे सहयोगी संचालक बी.एन.सावंत, शास्त्रज्ञ डॉ.आर.सी.गजभिये, व्ही.अन.गेडाम आदी उपस्थित होते.
बैठकीपूर्वी जिल्ह्यातील बागायतदारांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सिधुदुर्ग जिल्हा आंबा-काजू बागायतदार शेतकरी मंचचे अध्यक्ष जयप्रकाश चमणकर यांनी राज्यमंत्री यांची भेट घेऊन शेतक-यांना लवकरात लवकर कर्ज माफी मिळावी यासाठी निवेदन सादर केले. त्यानंतर झालेल्या आढावा बैठकीत बोलताना, राज्यमंत्री म्हणाले की, शेतक-यांच्या नुकसान भरपाईसाठी जी मागणी करण्यात आलेली आहे. त्यासाठी आपण पूर्ण निधी उपलब्ध करुन देणार आहे. ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी‘ हे अभियान राबवूनही रुग्णांची संख्या कमी झालेली नाही. त्यामुळे डोअर टु डोअर सर्व्हे करण्याच्या सूचना आरोग्य विभागाला दिल्या. केंद्र शासनाकडून ३८ हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी येणे बाकी आहे. त्यापैकी २० हजार कोटी रुपये केंद्राने लवकरच देण्याचे मान्य केले आहे. ते मिळताच या सिधुदुर्ग जिल्ह्यातील विकासकामे तसेच शेतकरी नुकसान भरपाईसाठी देणार असल्याचे राज्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर वेंगुर्ला पंचायत समितीच्या नुतन वास्तूची पहाणी करीत फर्निचरच्या व वॉलकपाऊटसाठीच्या कामाला निधी देण्याचे आश्वासन दिले.