सिंधुदुर्ग जिल्हा हा निसर्गसमृद्ध आणि पर्यटनसंपन्न मानला जातो, पण याच जिल्ह्याच्या नशिबी आरोग्याचं ‘वैराण वाळवंट’ का यावं? हा प्रश्न आता केवळ तक्रारीचा उरलेला नाही, तर तो अस्तित्वाचा आणि संतापाचा झाला आहे. अलीकडेच कोल्हापूर सर्किट बेंचसमोर जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाने सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र आणि सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील वास्तव पाहिले की मन सुन्न होते. ज्या सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात कागदावर २५-२५ डॉक्टर कार्यरत असल्याचे दावे केले जातात, तिथे प्रत्यक्षात रुग्णांना उपचारांसाठी शेजारच्या गोवा-बांबोळी किंवा कोल्हापूरच्या वाटेवर का मरावे लागते? हे मरण केवळ शारीरिक नाही, तर ते इथल्या व्यवस्थेने आणि राजकीय नेतृत्वाने दिलेल्या विश्वासघाताचे मरण आहे.
​ सिंधुदुर्गातील आरोग्य व्यवस्था सध्या ‘व्हेंटिलेटर’वर आहे, हे म्हणणे आता जुने झाले आहे. खरी शोकांतिका ही आहे की, ही व्यवस्था आता चक्क ‘आयसीयू’मध्ये मृत्यूशी झुंज देत आहे आणि तिची नाडी तपासण्याचे काम दुर्दैवाने लोकप्रतिनिधींऐवजी माननीय उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना करावे लागत आहे. अभिनव फाऊंडेशनने २०१३ पासून सुरू केलेली न्यायालयीन लढाई आज एका अशा वळणावर आली आहे, जिथे प्रशासनाचे खोटे मुखवटे गळून पडू लागले आहेत.
​ सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात नियमीत वैद्यकीय अधिकारी यांची १९ पदे मंजूर असताना प्रत्यक्षात सध्या फक्त २ डॉक्टर कार्यरत आहेत; ही वस्तुस्थिती आहे. न्यायालयात मात्र २५ डॉक्टर कार्यरत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाते, हा न्यायालयाचा अवमान तर आहेच, पण तो सिंधुदुर्गच्या जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. डॉ. शंतनु तेंडुलकर, डॉ. धीरज सावंत, डॉ. भक्ती कुंभार यांच्यासारखी नावे पूर्णवेळ कार्यरत असल्याचे सांगितले जाते, मग प्रत्यक्षात हे डॉक्टर रुग्णालयात का दिसत नाहीत? जर डॉक्टर ‘कागदावरच’ हजर राहणार असतील, तर अपघातात जखमी झालेला एखादा शाळकरी मुले किंवा प्रसूती वेदनेने विव्हळणारी माता यांनी उपचारासाठी कुणाकडे पाहायचे?
निवडणुकीच्या रणधुमाळीत पालकमंत्री नितेश राणे आणि सत्ताधारी नेतेमंडळींनी सावंतवाडी आणि वेंगुर्ल्याच्या रुग्णालयांचा कायापालट करण्याची आश्वासने दिली होती. ‘पुरेसे डॉक्टर देऊ, आरोग्य सेवा सुसज्ज करू,’ असे शब्द हवेत फेकले गेले. पण निवडणुका संपल्या आणि ती आश्वासनेही हवेत विरली. आज वेंगुर्ला उपजिल्हा रुग्णालयाची स्थिती पाहिली तर डोळ्यात पाणी येते. रविवारी किंवा सुट्टीच्या दिवशी तिथे चक्क ‘डॉक्टर नसल्याने ओपीडी बंद आहे’ असे फलक लावले जातात. प्रत्यक्षात ही अत्यावश्यक सेवा आहे; ती २४ तास हवी. कोट्यवधी रुपये खर्चून बांधलेल्या इमारती केवळ सिमेंट-काँक्रीटचे सांगाडे उरले आहेत; त्यात ‘आत्मा’ फुंकणारे तज्ज्ञ डॉक्टर मात्र गायब आहेत.
एकट्या सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातून दररोज सरासरी सहा रुग्ण गोवा-बांबोळीकडे ‘रेफर’ केले जातात. संपूर्ण जिल्ह्याचा आकडा घेतला तर तो सहज १५ते २०च्या पार जाईल. ६० किलोमीटरवरील गोवा किंवा १५० किलोमीटरवरील कोल्हापूर जर आरोग्य सुविधा देऊ शकते, तर ‘गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत’ सत्ता असणाऱ्या आपल्या नेत्यांना सिंधुदुर्गात हे का जमत नाही? कि जमवायचे नाही? ज्या जिल्ह्यात ‘मेडिकल कॉलेज’च्या गप्पा मारल्या जातात, तिथे साध्या ट्रॉमा केअर युनिटमध्ये डॉक्टर नसणे, ब्लड बँक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर असणे, ही शरमेची बाब आहे. प्रसूतीसाठी भूलतज्ज्ञ नाही म्हणून गरोदर मातेला दुसऱ्या राज्यात पाठवणे आणि लाडकी बहिण म्हणून गवगवा करणे; हि केवढी मोठी विसंगती आहे. ही गरोदर माता भगिनी आज न्याय मागते आहे. पण ते
राज्यकर्त्यांना सोयीस्कर पणे दिसत नसेल तर जनतेने न्याय मागायचा कुठे?
आरोग्य हा मानवाचा मूलभूत हक्क आहे. पण सिंधुदुर्गात तो केवळ ‘नशिबाचा खेळ’ झाला आहे. जेव्हा एखाद्या कुटुंबातील कर्ता माणूस उपचाराअभावी रुग्णवाहिकेतच प्राण सोडतो, तेव्हा त्या कुटुंबावर कोसळणारे आभाळ कोणत्या राजकीय पॅकेजने भरून निघणारे नाही. इथले डॉक्टर, परिचारिका आणि कर्मचारीही इतके हतबल आहेत की, त्यांचे स्वतःचे नातेवाईक आजारी पडले तरी ते त्यांना या सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्याचे धाडस दाखवू शकत नाहीत. ही भितीदायक परिस्थिती इथल्या व्यवस्थेच्या फोलपणाचे धिंदवडे काढणारी आहे.
​ न्यायालय हा आशेचा शेवटचा किरण असला तरी लोकशाहीत जनतेला प्रत्येक वेळी न्यायालयाच्या पायऱ्या चढाव्या लागणे हे राजकीय नेतृत्वाचे सर्वात मोठे अपयश आहे. केवळ मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलचे ‘थाटामाटात’ उद्घाटन करून प्रश्न सुटत नाहीत, तर तिथे तज्ज्ञ डॉक्टरांची नियुक्ती करणे, औषधांचा साठा ठेवणे आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर मानधन देणे गरजेचे असते. राजकीय नेतृत्वाचे दुर्लक्ष प्रशासनाची मनमानी यांच्या संगनमताने जनतेच्या आरोग्याशी सुरू असलेला हा खेळ किती दिवस चालू राहाणार? कणकवलीतील कस्तुरी या मुलीच्या दुर्दैवी मृत्यूची घटना घडली की, तात्पुरता उठाव होतो. नंतर पुन्हा सगळे आलबेल होते. हे जनता किती काळ सहन करणार?
अभिनव फाउंडेशनने सुरु केलेला न्यायालयीन लढा हा आरोग्य व्यवस्था सुधारेपर्यंत थांबून चालणार नाही. त्यासाठी जनतेनेही पाठबळ देण्याची नितांत गरज आहे.निवडणुका येतील आणि जातील, पण उपचाराअभावी जाणारे प्राण पुन्हा कधीच परत येणार नाहीत. आरोग्य व्यवस्थेची स्थिती सुधारण्यासाठी सिंधुदुर्गातील जनतेने राजकीय नेतेमंडळींनाच जागृत करायला हवे. केवळ प्रशासनाला दोष देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही तर आपले प्रतिनिधी म्हणून जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना यासाठी उत्तरदायी ठरवायला हवे.