माझा जन्म १९८६ मधला. त्यामुळे घराबाहेर काय चाललंय हे समजायलाच साधारण ८ वर्षे गेली. त्या दरम्यान राजीव गांधींची हत्या…, बाबरी चं पतन आणि १९९३ चे मुंबईचे बॉम्बस्फोट या एकूणच देशाचं पुढील ५०–१०० वर्षांसाठी राजकीय भवितव्य ठरवणाऱ्या घटना आम्हाला समज येण्याआधीच घडून गेलेल्या. त्यामुळे त्यावेळी एकूणच सामाजिक आणि राजकीय वातावरण कसं होतं याचा आजच्याघडीला केवळ युट्यूब हा विश्वासार्ह स्रोत. सबब त्याची लाईव्ह मजा नाही घेता आली.
आमचे तत्कालीन वेंगुर्ला–कुडाळ चे आमदार हे आमच्या कुटुंबातील. त्यात शिवसेनेचे…. धनुष्यबाणवाले. त्यामुळे धनुष्यबाण हेच सरकार हा समज साधारण १९९५ पर्यंत कायम होता. त्या दरम्यान कोणतीही निवडणुक असली की रिक्षा मधून लाऊडस्पीकर ने टाकलेली शिवसेनेची पत्रकं जमा करायला काय आनंद. चुकून एखादा सोनेरी धनुष्यबाणवाला भगवा बिल्ला मिळाला की तो घेऊन शाळेत पण जायचो…… असाच जनता दलाचे सोनेरी चक्र असलेला हिरवा बिल्ला (मधु दंडवतेंचं जनता दल बरं का) दुसरा एक शालेय मित्र आणायचा. त्यामुळे माझ्या मनाच्या राजकीय पटलावर जनता दल हा आपला विरोधकच असा निर्णय पक्का होता…… बाकी पंजा वैगरे तत्सम मंडळी अजून जन्माला येणं बाकी होतं. तसं बघता नारायण राणे असलेल्या काळातच आमच्या जिल्ह्यात काँग्रेसला बळ होतं. बाकी मागे पुढे केवळ त्या पक्षाच्या निष्ठावंत मंडळींनी जमेल तसा त्याला जिवंत ठेवलाय आमच्याकडे.
मग आले ते टीव्ही आणि आम्ही बघितले ते आमचे तत्कालीन पंतप्रधान श्री नरसिंहराव. मात्र त्यांच्यावर त्याकाळी झालेले काही भ्रष्टाचाराचे आरोप, त्यामुळे ओळखीच्या दिवसापासून त्यांच्याबद्दल पूर्वग्रह दूषित झाला तो त्यांचं एका अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात त्यांचं भाषण ऐकेपर्यंत. वास्तविक लालबहादूर शास्त्री वगळता मला देशाशी प्रामाणिक वाटलेले तेच एक काँग्रेसी पंतप्रधान.
सन १९९६, मध्ये श्री अटलबिहारी वाजपेयी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले आणि भारतीय जनता पक्षाने १३ दिवसाचं सरकार बनवलं तेव्हा पासून माझी राजकारणाची किंबहुना निवडणुकीची समज आणि आवड वाढत गेली. अटलजींचं वक्तृत्व, त्याला अडवाणी – मुरलीमनोहर जोशी – प्रमोद महाजन –सुषमा स्वराज यांची साथ हे आपसूकच कारणीभूत ठरले की जमेल तेव्हा आणि दिसेल तसं लोकसभेचं चालणारं कामकाज बघायचं. १९९६ ते १९९९ या दरम्यान अटलजी, देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल हे तीन पंतप्रधान झाले त्या काळात अशी अस्थिर सरकारे येण्याचं कारण की निवडणुका तत्वाच्या आधारे लढल्या गेल्या. डावे पक्ष हे डावेच असायचे तेव्हा. मग ते ज्योती बसु यांनी पंतप्रधान पद नाकारणे असो की सोमनाथ चटर्जी यांचा भाजप असो किंवा काँग्रेस यांच्यावरचा घणाघात. मला सोमनाथ चटर्जी यांना लोकसभेत बघून नेहमीच शंका यायची की फक्त इंग्रजी बोलणाऱ्या माणसाची नाळ सामान्य माणसाशी जुळते तरी कशी?…. लाखो लोकांची मतं याला पडतात तरी कशी? पण ते तसं व्हायचं. मतं पडायची आणि ते निवडून सुद्धा यायचे. राजकारणाचा बाजार होण्याआधीचा काळ असावा तो.
मग पुन्हा निवडणुका झाल्या अटलजी पुन्हा पंतप्रधान झाले आणि कारगिल युद्ध झालं. सरकार आणि राष्ट्रीयत्व याचा थेट संबंध जोडण्यासाठी ते युद्ध पुरेसं ठरलं. दुर्दैवाने या युद्धाच्या निमित्ताने जनतेला गृहीत धरण्याची चूक भाजपने केली आणि त्याचा परिणाम २००४ मध्ये दिसला. चकचकित जाहिरातीच्या माध्यमातून जनतेला भुलवता येतं असं वाटून २००४ च्या आधी मध्यप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली आणि छ्त्तीसगड अशी चार राज्ये जिंकून अर्धा भारत पादाक्रांत झालाय अशा अविर्भावात निवडणुका लावल्या गेल्या आणि भाजपने सत्ता गमावली.
भारतीय राजकारणात उद्योगपती आणि त्यांचा पैसा लावून त्याबद्दल्यात त्यांचे आर्थिक हितसंबंध जपणे हे कार्यक्रम ब्रिटिश काळापासून चालत आले. मात्र २००० नंतर “सगळीच दुनिया मुट्ठी में ” करू पाहणाऱ्या उद्योग घराण्यानी देशाचं राजकारण अधिकच बिघडवलं. असलेला पैसा ओतून हवे तसे सरकारी निर्णय बदलायचे आणि त्यातून पुन्हा संपत्ती उभी करायची असे प्रकार सुरू झाले. देशाचं वरिष्ठ सभागृह म्हणवणाऱ्या राज्यसभेत विद्वान आणि विचारवंत असणं अपेक्षित असताना मोठया मोठ्या उद्योग घराणऱ्यांचे मालक किंवा त्यांनी नेमलेले त्यांचे प्रतिनिधी, त्याना पूरक ठरणारे पत्रकार वृत्तपत्रे यांचे प्रतिनिधी एवढंच काय तर त्याना आवडणाऱ्या नट नट्या यांचा भरणा वाढला. सत्ता हवी तर पैसा हवा आणि पैशासाठी सत्ता हवी. मग ती कोणत्याही मार्गाने आणि कोणतीही तडजोड करून मिळवावी हे गणित त्याकाळी अनुभवाने भाजप पेक्षा काँग्रेस ला जास्त जमलं. त्यामुळे २००४ ते २०१४ असा सलग १० वर्षाचा पल्ला एकच पंतप्रधान देऊन काँग्रेस ला गाठता आला याला हेच कारण होतं. मायावती, जयललिता, ममता बॅनर्जी, मुलायम सिंग, करुणानिधी, चंद्राबाबू नायडू, अगदीच काय तर बाहेरून पाठिंब्याच्या नावाखाली डावे पक्ष सुद्धा काँग्रेस ने आपल्या सत्तेच्या उबेखाली १० वर्षे खेळवले. खेळवले अशासाठी की सीबीआय च्या नावाने दक्षिणेत जयललिता आणि उत्तरेत मायावती यांना हवं तसं जवळ आणि लांब केलं गेलं. अमेरिकन अणुकराराच्या सबबीखाली डावे दूर पळताच अमरसिंगांची समाजवादी पार्टी पाठिंबा घेऊन तयारच हॊती……. हो, ती मुलायमसिंग पेक्षा पार्टी– पैसा कल्चरवाल्या अमरसिंग यांचीच जास्त हॊती त्यावेळी.
एकूणच काय तर २००० ते २०१४ पर्यंत एकदा निवडणुक जिंकून बनलेल सरकार टिकवणं हे तत्वाच्या आधारे नवीन निवडणूक लढवून जिंकण्यापेक्षा खूपच स्वस्त होतं. कॉमनवेल्थ घोटाळा, कोळसा घोटाळा आणि टू जी स्पेट्रम घोटाळ्याची बोंबाबोंब देशभर झाली नसती तर पुढचा आपल्या देशाचा राजकीय इतिहास कदाचित वेगळा सुद्धा असता. असे घोटाळे झालेत किंवा नाही हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग झाला. मात्र या नंतरच्या काळात लोकसभा निवडणुका आणि प्रचार यात सोशल मीडिया या प्रभाव खुप काही घडवून गेलाय. त्यात जो टिकला तो जिंकला आणि जो अवलंबुन राहिला तो संपला असं काहींसं हे चित्रविचित्र गणित निर्माण झालंय. १९९६ ते २०१४ मध्ये देशात युती अन आघाडी यांची गठबंधन सरकारे आली याचे प्रतिकूल परिणाम एकूणच देशाच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि आंतरराष्ट्रीय अधोगतीला कारणीभूत ठरतात असा निष्कर्ष जनतेने काढला असावा. सबब त्यानंतर पूर्ण बहुमताची दोन सरकारे आतापर्यंत आली. त्यापलीकडे जाऊन देशाच्या निश्चित अशा धार्मिक किंवा सांस्कृतिक निर्णयासाठी एकपक्षीय बहुमताचं सरकार का यावं हे जनमानसात रुजविण्यात भारतीय जनता पक्ष बऱ्यापैकी यशस्वी ठरला.
एकंदरीत १९८४ ते २०२४ पर्यंतच्या निवडणुका कौटुंबिक एकाधिकार शाही वरून सुरू होऊन जातीय राजकारणाच्या मार्गाने पुढे राष्ट्रवादी ( पवारांची पार्टी नव्हे बरं का ) लाटेवर स्वार होऊन पुढे धार्मिक राजकारण नको नको म्हणता त्याचीचं गरज एकूणच देशाच्या सांस्कृतिक परंपरा जपण्यासाठी कशी आहे या विचाराप्रत आलेल्या जनतेने मतदार म्हणून लढविल्या किंवा त्याहीपेक्षा राजकारण्याना तशा लढविण्यास भाग पाडल्या. दुसरीकडे राजकीय पक्षांसाठी निवडणुका एका कुटुंबाच्या वलयाधारित राजकारणापासून सुरू होऊन पक्षीय तत्व व्हाया जातीचं राजकारण इथून सुरुवात होऊन अमाप पैसा खर्च करून ‘जिंकण्याची क्षमता ‘ या कसोटीवर उतरणाऱ्या प्रत्येक माणसाला ‘आपलंस‘ करण्यात जो यशस्वी ठरेल इथं पर्यंत येऊन थांबल्यात. दुर्दैवाने याला कोणीही अपवाद नाही. ज्या पक्षाच्या विरोधासाठी एखाद्याने एका उमेदवाराला मतदान केलं असेल तर उद्या निवडून आल्यानंतर तो त्याचं पक्षाची कासोटी का नाही पकडणार अशी शंका आज कोणालाही येऊ लागलीय. त्यामुळे तत्वाचं राजकारण जवळपास संपुष्टात आलाय. लोकांनी सुद्धा हे सत्य आता स्वीकारलंय.
माझ्या वैयक्तिक अनुभवाने १९८६ मध्ये सुरू झालेला हा राष्ट्रीय पातळीवरील निवडणुकांचा प्रवास २०२४ पर्यंत असाचं चालला आणि कदाचित पुढेही असाच चालणार. एकमात्र निश्चित लोकांना देशासाठी काय हवयं हे मात्र निश्चित ठरवलंय त्यांनी. कोणाला पटो न पटो आवडो न आवडो मात्र धर्म आणि संस्कृती, आंतरराष्ट्रीय महत्व, जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, देशाची एकूणच आर्थिक उन्नती हाच लोकांना अपेक्षित राजकारणाचा पाया यापुढे असणार आहे हेच शाश्वत सत्य आहे.
आता येऊया राज्याच्या निवडणुका आणि त्याभोवतीच राजकारण. आपल्या राज्यापुरती बोलायचं झालं तर समजत्या वयापासून शिवसेनेचे श्री.मनोहर जोशी हे आमचे मुख्यमंत्री आणि श्री. शंकर कांबळी हे आमचे आमदार. यांनीच पुढेही जिंकावं असं वाटणारं बालमन. बिल्ले लावून आणि रिक्षातून पत्रके वाटून लाऊडस्पीकर वरचा आवाज आणि धनुष्यबाण किंवा हात किंवा चक्र अशी मोठी भिंतीवर रंगवलेली चिन्हे दिसायला लागली की समजायचं निवडणुका आल्यात. त्यावेळी आमच्या आजूबाजूला कमळ कुठेही नसायचं बरं.
१९९९ पर्यंत शरद पवारांची राष्ट्रवादी जन्म घेई पर्यंत शिवसेना– भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी थेट लढाई असायची. मग त्यात एन्ट्री झाली ती राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची. थेट सोनिया गांधींना नडून वेगळा पक्ष काढणारे पवार हे हिरो झाले. मात्र निवडणुकीच्या राजकारणात जुळवाजूळवी करून सरकार स्थापन व्हावं यासाठी आपली सर्व तत्व बाजूला सारून पुन्हा काँग्रेस ला जवळ केलं आणि तिथून आपल्या राज्यातील बेभरवशी राजकारणाला सुरुवात झाली. अजितदादानां भाजप ने जवळ का केलं किंवा ठाकरेंना काँग्रेस का जवळची वाटली या प्रश्नांची सगळी उत्तरे १९९९ च्या निवडणुकीत मिळतील. वास्तविक त्यावेळी सेना – भाजप आणि काँग्रेस – राष्ट्रवादी यामधली आमदार संख्या यामध्ये जास्त तफावत नव्हती. फक्त राजकीय दृष्ट्या जास्त जागरूक कोण यामध्ये शरद पवार जिंकले आणि युतीने सत्ता गमावली. एवढं सगळं हाताशी आलेलं गेलं यामुळे नारायण राणेनी आमदार फोडण्याचा केलेला प्रयत्न त्यावेळी यशस्वी झाला असता तर राज्याचं राजकारण कदाचित पुढे वेगळं दिसलं असतं. त्यावेळी राणेंना या अयशस्वी मोहिमे साठी दुषण देणाऱ्यांना आताच्या फोडाफोडीमध्ये ‘चाणक्य‘ दिसतात याची मोठी गंम्मत दिसते.
नाही – नाही म्हणता हे सरकार पूर्ण पाच वर्षे चाललं. त्याला ‘स्वतःच‘ अस्तित्व टिकवणं हा एकमेव आधार राजकीय पक्षांचा होता. युती आघाडीचा हाच फॉर्मुला २००४ आणि पुढे २००९ ला पण तसाच राहिला आणि जिंकणाऱ्या आमदारांची संख्या सुद्धा. सबब निवडणूका तशाच लढवल्या गेल्या आणि सरकारे तशीच आली. यात स्वतःची सीट कशी राखली जाईल तसेच स्वतःला अडचणीचे ठरणारे स्वकीय कसे पराभूत होईल किंवा त्यांचा गट कसा पराभूत होईल असं नियोजन सुद्धा राहिलं. मुंडे – विलासराव देशमुख यांची दोस्ती अशीच चर्चेत राहिली. खरं खोटं सांगायला दुर्दैवाने आज दोघेही नेते हयात नाहीत. असो.
आजकाल ‘रेवडी‘ या नावाने कुप्रसिद्ध मोफत वाटप याचं दरम्याने महाराष्ट्रात सुरू झालं. वास्तविक २००४ ला महाराष्ट्रात सत्ता बदल अपेक्षित होता. मात्र सेना भाजप नेत्याना अशाच मोफत अमिषाचे ढोल आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी वाजवावे असे वाटले. मग काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारने शेतकऱयांना मोफत वीज देऊन सुद्धा टाकली. परिणाम व्हायचा तोच झाला. आता ‘लाडकी बहीण आणि राज्याच्या तिजोरीवरील दूरगामी परिणाम ‘ असे दाखले देणाऱ्या अर्थतज्ञ मंडळींनी थोडं मोफत विजेकडे बघितलं असतं तर असे शॉक आता लागले नसते. दुर्दैवाने त्यानंतर कर्जमाफी आली. केंद्रात शरद पवार कृषिमंत्री असल्याचा दुहेरी फायदा तत्कालीन सरकारला झाला. सबब २००८ मध्ये झालेल्या मोठया दहशतवादी हल्ल्याची झळ महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचे परिणाम बदलू शकली नाही. राज्यातील सरकारे टिकविण्यासाठी आणि निवडणुका जिंकण्यासाठी हे मोफत करा ते फुकट द्या हे लोण महाराष्ट्रातून दिल्लीत गेलेत. मग आमचा तो बाब्या आणि तुमचा तो ‘केजरीवाल‘ असा फरक का करावा बरे?…….. दुर्दैवाने मध्यमवर्गीय करदात्यांच्या पैशाने तथाकथित अतिगरीब आणि अतिश्रीमंत मजा मारत राहिलेत. हे दुष्टचक्र अजूनही कोणत्याही सरकारला भेदता आलेलं नाहीये. त्यामुळे चारवर्षे काहीही करा फक्त पाचव्या वर्षी फुकट पंगती मांडा आणि निवडणुकांची गणितं सोडवा असा प्रकार सरसकट पणे संपूर्ण देशात सुरू झालाय. अर्थातच आपण सगळ्यांचे पथदर्शक ठरलोय यात हे आपले दुर्दैव. सरकारकडून फुकट घेण्याची किंवा ओरबाडण्याची वैचारिक श्रीमंती ज्या दिवशी नागरिकांना येईल त्याच वेळी हे सगळं थांबेल हा भाबडा आशावाद असलं काही न मिळणाऱ्या आमच्यासारख्याकडून किमान आजतरी बाळगला जातोय.
आता येऊया गल्लीत……. शहरात म्हणाल तर महानगरपालिका – नगरपंचायत – नगरपरिषदा आणि ग्रामीण भागासाठी जिल्हा परिषद – पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत अशी ही विभागणी. या दोन्ही ठिकाणी लढल्या जाणाऱ्या निवडणुकांची व्याप्ती वेगवेगळी असली तरी दोन गोष्टी मात्र गेली १०–१५ वर्षे समान राहिल्यात. एक म्हणजेच मतदाराला वैयक्तिक रित्या वाटण्यात येणारा पैसा ( हा ५०० रुपया पासून आजच्या तारखेला २०,०००/- रुपयापर्यंत कमी जास्त होतोय ) आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे संडासाच्या भिंतीपासून धार्मिक उत्सवाच्या कमानी पर्यंत लावण्यात येणारे ‘भावी‘ नेत्यांचे बॅनर आणि फ्लेक्स. निवडणूक असो किंवा नसो एखादया दुसऱ्या टिनपाट नेत्याचा वाढदिवस किंवा एखादा उत्सव एखादी जयंती पुण्यतिथी पासून साजरं होण्यासारखं काहीही असलं तरी प्रत्येकी ५०० रुपयाचे बॅनर १०–१२ हजारात ओळीने लावले की फक्त १५ हजारात नेता किंवा युवानेता तयार होतोय.एकदा का हा चेहरा लोकांना परिचित वाटला की पुढे अर्ध काम सोप्प झालेलं असतं. मग जास्तीतजास्त ४–५ हजार मतदान असणाऱ्या मतदार संघात २००० किंवा गेला बाजार १५०० मतांची जुळवाजुळव पैसे वाटून किंवा पर गावावरून मतदारांना फुकट आणून सोडणे, मतदानाच्या आधल्या रात्री मटण दारू पार्ट्या देणं (त्यातल्या पिलेल्या घोटा ला जागणारे किमान ५–२५ जण तरी निश्चितचं असतात) आणि जमलंच तर मग वैयक्तिक गाठी भेटी घेऊन प्रचार करणं एवढं सगळं सोपं झालंय.
ग्रामपंचायत आणि नगरपरिषद मध्ये ‘थेट जनतेतून निवडून येणारा सरपंच‘ किंवा ‘नगराध्यक्ष‘ हे प्रकार सुरू होण्यापूर्वी असा खर्च करणं थोडं रिस्की होतं. आता मात्र एवढे खर्च करून जर निवडणूक जिंकली तर त्याची भरपाई कोणत्या मार्गाने किती दिवसात करू शकतो याची गणितं मांडूनचं निवडणुका लढवल्या जाताहेत. मग अशा पद्धतीने निवडून आलेले आपले नेते खरंच समाजाच्या भल्याचा विचार करतील का हो?
लोकशाहीमध्ये निवडणूक हा उत्सव असतो. निश्चित असतो. त्यात समाजमन प्रतिबिंबित होते. लोकांच्या अपेक्षा पाच वर्षासाठी अधोरेखित होतात. काही चांगले नेते किंवा कार्यकर्ते निश्चित घडतात. मात्र हे चांगलं नेहमीच चांगलं राहावं यासाठी मतदार म्हणून आपली खुप मोठी जबाबदारी ठरते. याआधी जशा झाल्या तशा निवडणुका यापुढेही होतील. फक्त त्यांचं स्वरूप बदलेलेलं असेल मात्र ते स्वरूप बिभत्स असावं की आनंददायी हे ठरविण्यासाठी मराठी शाळेपासून ऑप्शन ला पडणाऱ्या २५ गुणांच्या ‘नागरिकशास्त्राला‘ मुख्य प्रवाहात यावं लागेल.
– समीर मधुसूदन घोंगे, वेंगुर्ला (९९६००३६१७४)