​ महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक प्रगतीचा रथ ज्या चाकांवर स्वार होऊन ग्रामीण भागातील शेवटच्या शाळेपर्यंत पोहोचतो, त्या रथाची चाकेच आज प्रशासकीय दिरंगाईच्या चिखलात रुतली आहेत. ‘समग्र शिक्षा योजना बंद, ३,८०० कर्मचारी बेरोजगार’ ही केवळ एक बातमी नाही, तर ती गेली १५ वर्षे रक्ताचे पाणी करून राज्याची शिक्षण व्यवस्था उभी करणाऱ्या हजारो निष्ठावान कर्मचाऱ्यांच्या अस्तित्वावर ओढलेला वरवंटा आहे. युडायस प्लस, शाळा गुणवत्ता व मूल्यांकन आराखडा, ‘निपुण महाराष्ट्र’ आणि अगदी शाळाबाह्य मुलांच्या शोधापासून ते मोफत पाठ्यपुस्तक वितरणापर्यंतची सर्व कळीची कामे करणाऱ्या या हातांना आज सरकारने अचानक रिकामे केले आहे. एखादी योजना तांत्रिक कारणास्तव थांबते तेव्हा फाईलवर केवळ एक लाल शेरा उमटतो, पण त्या शेऱ्याखाली किती कुटुंबे चिरडली जातात आणि त्यांची स्वप्ने धुळीस मिळतात, याचा विचार करण्याची संवेदनशीलता आजच्या शासन व्यवस्थेत उरली आहे का, हाच खरा प्रश्न आहे.
​ या भीषण वास्तवाचा विचार करताना सिंधुदुर्ग किंवा गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागातील एखाद्या ‘एमआयएस’ (MIS) समन्वयकाचा चेहरा समोर येतो. गेली तेरा-चौदा वर्षे या योजनेमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी डोंगरदऱ्यांतील शाळांमध्ये जाऊन तिथल्या विद्यार्थ्यांचा डेटा ऑनलाइन भरला. ‘पट वाढवा’ अभियान असो वा शाळांची संच मान्यता, कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जुन्या दुचाकीवरून शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करून शासनाचा प्रत्येक उपक्रम तळागाळापर्यंत पोहोचवला. आज योजनेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वय 40 ते 45 च्या दरम्यान आहे. अचानक २ एप्रिलला त्यांना समजते की त्यांची
नियुक्ती संपली आहे आणि ते आता बेरोजगार आहेत. आता या वयात त्यांनी नवीन नोकरी कुठे शोधायची? ज्या वयात माणसाला स्थैर्याची गरज असते, त्या वयात त्यांना रस्त्यावर आणणे ही कृतघ्नता
नाही का? त्यांच्या मुलांचे शिक्षण, वृद्ध आई-वडिलांचा औषधोपचार आणि घराचे हप्ते कसे फिटणार? योजनेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा आर्त सवाल आज महाराष्ट्रातील ३,८०० कुटुंबांचा प्रतिनिधी आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी ‘डिजिटल महाराष्ट्र’चे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आपले उभे तारुण्य खर्ची घातले, त्यांना आज ‘वापरा आणि फेकून द्या’ वृत्तीने वागवणे, ही निव्वळ प्रशासकीय क्रूरता आहे.
​प्रशासकीय पातळीवर पाहिले तर हे चित्र अधिकच संतापजनक वाटते. मुळात केंद्र सरकारकडून या योजनेला मुदतवाढ मिळणे किंवा पुनर्नियुक्तीचे आदेश येणे अपेक्षित होते, मग प्रश्न असा पडतो की राज्य प्रकल्प संचालक आणि महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ मागण्यासाठी नेमकी कुणाची वाट पाहत होते? ३१ मार्च ही ‘डेडलाईन’ आहे हे सर्वांनाच ठाऊक होते, मग त्याआधीच केंद्राकडे ठोस पाठपुरावा का केला गेला नाही? आता ‘केंद्र सरकारकडे मार्गदर्शन मागितले आहे’ असे साचेबंद उत्तर देणे म्हणजे जळणाऱ्या घरासमोर उभे राहून ‘पाणी कुठून आणू’ याचे मार्गदर्शन मागण्यासारखे आहे. जर केंद्राचे राज्याकडे दुर्लक्ष होत असेल, तर राज्याच्या शिक्षण धुरिणांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी वेळीच दिल्लीत आवाज का उठवला नाही? या ३,८०० अनुभवी कर्मचाऱ्यांअभावी केवळ नोकऱ्या गेलेल्या नाहीत, तर राज्याचा संपूर्ण शैक्षणिक डेटा आणि गुणवत्ता जपणारी यंत्रणाच कोलमडली आहे.
​नव्या शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात उंबरठ्यावर आहे. अशा वेळी विद्यार्थ्यांच्या मोफत गणवेशाचे वितरण कसे होणार? शाळाबाह्य मुलांचा शोध कोण घेणार? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (NEP) अंमलबजावणी कोणाच्या खांद्यावर होणार? हे कर्मचारी केवळ डेटा एंट्री ऑपरेटर नव्हते, तर ते शिक्षण विभागाचे ‘डोळे आणि कान’ होते. त्यांच्याकडे प्रत्येक शाळेची, प्रत्येक विद्यार्थ्याची खडान् खडा माहिती होती. जेव्हा एखादा अनुभवी कर्मचारी यंत्रणेतून बाहेर फेकला जातो, तेव्हा केवळ एक व्यक्ती जात नाही, तर त्या विभागाची ‘संस्थात्मक स्मृती’ (Institutional Memory)
नष्ट होते.
​ प्रशासकीय फाईलींच्या या निर्जीव खेळात जेव्हा मानवी संवेदना हरवतात, तेव्हा समाज म्हणून आपण सर्वच अपयशी ठरतो. एकीकडे सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’च्या घोषणा देते, तर दुसरीकडे त्याच सरकारची अंमलबजावणी करणारी ही कंत्राटी फळी उद्ध्वस्त केली जाते. जर ही योजना नव्या स्वरूपात येणार होती, तर तसा संक्रमण काळ का आखला गेला नाही? अचानक ‘नोकरी संपली’ असे सांगून या कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणे हे लोकशाहीला साजेसे नाही. यातील अनेक कर्मचारी आता वयाची चाळीशी ओलांडलेले आहेत, त्यांना खासगी क्षेत्रातही आता संधी मिळणे कठीण आहे. त्यांच्या अनुभवाचा सन्मान करण्याऐवजी त्यांना अपमानास्पद वागणूक देणे, हे राज्याच्या प्रतिमेला धक्का देणारे आहे.
प्रशासकीय सुस्तीमुळे निर्माण झालेली ही आणीबाणी ३,८०० निष्पाप कुटुंबांनी का भोगायची? अधिकाऱ्यांच्या लालफितीच्या कारभारामुळे जर प्रस्ताव वेळेवर गेले नसतील, तर त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होऊ नये? केवळ ‘मार्गदर्शनाची’ वाट पाहत बसण्यापेक्षा, राज्य सरकारने आपल्या अधिकारात या कर्मचाऱ्यांना तात्पुरती मुदतवाढ का दिली नाही? शिक्षण ही राज्याची प्राथमिक जबाबदारी आहे आणि ती पार पाडण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ सुरक्षित ठेवणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे.
​शेवटी, ही लढाई केवळ ३,८०० नोकऱ्यांची नाही, तर ती महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक भवितव्याची आहे. जर पायाच कच्चा असेल, तर त्यावर ‘विश्वगुरु’ बनण्याचे स्वप्न कसे काय उभे राहणार? सरकारने आता केवळ कागदी घोडे न नाचवता, मानवी भूमिकेतून या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ पुनर्नियुक्ती देण्याची गरज आहे. जर आपल्याला खऱ्या अर्थाने ‘निपुण महाराष्ट्र’ घडवायचा असेल, तर तो डेटा आणि गुणवत्ता जपणारे हे ‘अदृश्य हात’ टिकवणे ही काळाची गरज आहे.