​        महाराष्ट्रात दरवर्षी २७ फेब्रुवारीला ‘मराठी भाषा गौरव दिन’ मोठ्या उत्साहात साजरा होतो. कवी कुसुमाग्रजांच्या स्मृतीला वंदन केले जाते, शासकीय स्तरावर कोट्यवधी रुपये खर्च करून ‘विश्व मराठी संमेलने’ भरवली जातात आणि समाजमाध्यमांवर मराठी प्रेमाचे उमाळे फुटतात. मात्र, या उत्सवी झगमगाटाच्या मागे मराठी भाषेचा कणा असलेल्या ‘मराठी शाळा’ ज्या वेगाने कोसळत आहेत, ते पाहता हा गौरव दिन म्हणजे केवळ एक ‘सांस्कृतिक मुखवटा’ तर नाही ना, अशी शंका येते. नुकताच खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विधिमंडळातील एका तारांकित प्रश्नाचा दाखला देत ‘एक्स’वर उपस्थित केलेला मुद्दा आणि त्यावर मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी केलेले परखड भाष्य, महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक व भाषिक धोरणातील दांभिकपणा उघड करणारे आहे.
​       सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले की, महाराष्ट्रातील पालकांचा कल इंग्रजी शाळांकडे वाढत असल्याने मराठी शाळा बंद पडत असल्याची स्थिती शासनाने सभागृहात कबूल केली आहे. राज्यातील तब्बल २५५ शाळा मागील दोन वर्षांत बंद झाल्या असून, महाराष्ट्रातच मराठी भाषेच्या शाळांची ही स्थिती होणे अतिशय गंभीर आणि खेदजनक आहे. सुळे यांनी उपस्थित केलेला हा प्रश्न वरवर पाहता अत्यंत रास्त वाटतो, मात्र डॉ. दीपक पवार यांनी यावर जे बोट ठेवले आहे, ते अधिक महत्त्वाचे आहे. डॉ. पवार विचारतात की, सुप्रिया सुळे आणि आदित्य ठाकरे यांसारख्या नेत्यांना ‘रोग’ आणि ‘रोगाचे लक्षण’ यातला फरक का कळत नाही? वस्तुस्थिती अशी आहे की, ज्या नेत्या आज मराठी शाळांसाठी हळहळ व्यक्त करत आहेत, त्यांच्याच शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून चालवल्या जाणाऱ्या शाळा ‘CBSE’ आणि ‘ICSE’ बोर्डाच्या व प्रामुख्याने इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत. या धनदांडग्या इंग्रजी शाळांमुळेच आसपासच्या सामान्य मराठी माध्यमाच्या शाळांचा पट कमी होऊन त्या बंद पडल्या, हे सत्य नाकारता येणार नाही. मुंबई महानगरपालिकेने ‘मुंबई पब्लिक स्कूल’च्या नावाखाली शाळांचे जे ‘माध्यमांतर’ केले, त्याकडेही लोकप्रतिनिधींनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. मराठी शाळा वाचवण्याचे आवाहन करताना स्वतःच्या संस्थांमध्ये मराठीला दुय्यम स्थान देणे, हा राजकीय दांभिकपणाचा कळस आहे.
​विधीमंडळात विचारल्या गेलेल्या प्रश्न क्र. ७८०५ मध्ये आमदारांनी मांडलेली आकडेवारी महाराष्ट्राच्या भविष्याची धडकी भरवणारी आहे. राज्यात कमी पटसंख्येमुळे सुमारे २ हजार मराठी शाळा अडचणीत आल्या असून, त्यापैकी सुमारे ६२० शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. यामुळे २५ हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. कोकणात ७००, विदर्भात ८००, पश्चिम महाराष्ट्रात ७०० आणि मराठवाड्यात ४०० हून अधिक शाळा बंद होण्याच्या स्थितीत आहेत. दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि मातृभाषेतील शिक्षणाचा घटनादत्त हक्क यामुळे धोक्यात आला आहे. यावर शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिलेले उत्तर म्हणजे सरकारी यंत्रणेच्या उदासीनतेचे प्रतीक आहे. मंत्र्यांनी ‘शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही’ असे सांगून वेळ मारून नेली असली, तरी ‘पालकांचा कल इंग्रजी माध्यमाकडे असल्याने शाळा बंद झाल्या’ हे मान्य करून आपली जबाबदारी झटकली आहे. मुळात मराठी शाळांची गुणवत्ता का घसरली? तिथे शिक्षक, पायाभूत सुविधा आणि आधुनिक तंत्रज्ञान का पोहोचले नाही? या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी शासन केवळ ‘प्रवेशोत्सव’ आणि ‘मोफत पाठ्यपुस्तके’ यांसारख्या कागदी उपाययोजनांची जंत्री सादर करत आहे.
मराठीला ‘अभिजात भाषे’चा दर्जा मिळाल्यावर जणू काही आता सोन्याचे दिवस येणार, अशा थाटात जल्लोष झाला. सुप्रिया सुळे यांनीही सुचवले की, अभिजात भाषेसाठी केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी मराठी शाळांसाठी वापरता येईल. परंतु, वास्तवाचा आरसा भीषण आहे. सुनीत  हेरेकर या तरुणाने माहितीच्या अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्र सरकारच्या शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर त्यासाठी अद्याप एक रुपयाचीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. आपले पुढारी संसदेत असूनही हा निधी खेचून आणू शकले नाहीत, ही शरमेची बाब आहे. त्यामुळे केवळ दर्जा मिळाल्याने मराठी शाळांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, तर त्यासाठी जमिनीवर काम करणाऱ्या ठोस धोरणांची गरज आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना केल्यानंतर केवळ किल्ले जिंकले नाहीत, तर भाषेचे स्वराज्यही स्थापन केले. परकीय शब्दांचे आक्रमण थोपवण्यासाठी त्यांनी ‘राज्यव्यवहार कोश’ तयार करून घेतला. भाषेचे रक्षण हे राज्याचे कर्तव्य असते, हे त्यांनी ४०० वर्षांपूर्वी सिद्ध केले होते. आजच्या राज्यकर्त्यांनी त्यातून काहीही बोध घेतलेला दिसत नाही. नाशिकमध्ये कोट्यवधी रुपये खर्च करून ‘विश्व मराठी संमेलन’ नावाचा जो उद्योग सुरू आहे, त्याला डॉ. दीपक पवार ‘निरर्थक’ मानतात, कारण ज्या भाषेचा कणा असलेल्या शाळा मोडीत निघत आहेत, त्या भाषेच्या नावाखाली उत्सव साजरे करणे म्हणजे मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यासारखे आहे. जे राजकारणी वैयक्तिक आयुष्यात मराठी नाकारतात, तेच या पीठाचे महंत झाले आहेत.
​मराठी शाळा वाचवणे म्हणजे केवळ इमारती वाचवणे नव्हे, तर ती संस्कृती आणि विचार वाचवणे आहे. यासाठी केवळ ‘मराठी’ म्हणून पालकांनी पाल्याला प्रवेश द्यावा, ही अपेक्षा करण्यापेक्षा मराठी शाळांची गुणवत्ता इंग्रजी शाळांच्या तोडीची करणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत राजकारणी, अधिकारी आणि समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्ती आपली मुले मराठी शाळेत पाठवत नाहीत, तोपर्यंत सामान्य माणसाचा विश्वास बसणार नाही. २७ फेब्रुवारीचा ‘बैलपोळा’ संपल्यानंतर पुन्हा वर्षभर मराठी भाषेची हेळसांड होणार असेल, तर या उत्सवांना काहीही अर्थ नाही. सुप्रिया सुळे यांच्या पोस्टच्या निमित्ताने हा विषय चर्चेत आला असला, तरी तो केवळ सोशल मीडियापुरता मर्यादित राहू नये. राजकीय नेत्यांनी ‘नक्राश्रू’ ढाळणे थांबवून प्रत्यक्ष कृती करावी. इंग्रजी ही ‘ज्ञानभाषा’ असली तरी मातृभाषा ही ‘समजभाषा’ आहे, हे पालकांनीही समजून घेतले पाहिजे. राजकीय वर्गावर विसंबून न राहता ‘मराठीकरण’ आणि ‘महाराष्ट्र धर्माचे’ नवे सांस्कृतिक राजकारण उभे करण्याची हीच खरी वेळ आहे, अन्यथा उद्याच्या पिढ्या आपल्याला कधीही माफ करणार नाहीत.