​वेंगुर्लावासियांची हक्काच्या ‘प्रॉपर्टी कार्ड’साठी प्रतीक्षा संपणार का?

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण आणि सावंतवाडी शहरातील नागरिकांच्या हातात प्रॉपर्टी कार्डचे दस्तऐवज केव्हाच आले, मग आपले शहर मागे का? असा सवाल करत वेंगुर्ला शहरातील हजारो मालमत्ताधारक आता हक्काच्या ‘प्रॉपर्टी कार्ड’च्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे रखडलेली ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण व्हावी अशी वेंगुर्ला शहरातील मालमत्ताधारकांची तीव्र मागणी आहे.
गावाकडच्या शेतीसाठी जसा ‘सातबारा’ महत्त्वाचा, तसाच तो शहरात राहणाऱ्या प्रत्येकासाठी ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ (मिळकत पत्रिका) हा त्यांच्या हक्काच्या मालमत्तेचा खरा सोबती ठरतो. घराची हद्द किती, मालक कोण आणि त्यावर काही कर्ज किंवा बोजा आहे का, या सगळ्याचा अधिकृत आरसा म्हणजे हेच प्रॉपर्टी कार्ड.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आपल्या शेजारील मालवण आणि सावंतवाडी शहरातील भूमी अभिलेख कार्यालय आणि नगरपरिषदांनी या बाबतीत कमालीची गती दाखवली. तिथल्या नागरिकांच्या हातात त्यांच्या हक्काचे प्रॉपर्टी कार्ड केव्हाच येऊन पडले आहे. मात्र, पर्यटन आणि इतिहासाचा वारसा लाभलेल्या वेंगुर्ला शहरात मात्र अजूनही कागदपत्रांची जुळवाजुळवच सुरू आहे.
सर्वेक्षण झाले, पण फाईल अडकली कुठे?
वेंगुर्ला शहरात घरांचे व जमिनीचे मोजमाप करण्यासाठी ‘प्रशांत सर्व्हे’ या एजन्सीने तब्बल २०२०-२१ दरम्यानच प्राथमिक सर्वेक्षणाचे व नकाशे देण्याचे काम पूर्ण केले होते. भूमी अभिलेख विभागाच्या  अंदाजानुसार या सर्वेक्षणांतर्गत सुमारे २० टक्के चौकशी रजिस्टरचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र त्यानंतर आलेला कोविड काळ तसेच भूमीअभिलेख विभागातील अधिकारी व मनुष्य बळाची कमतरता यामुळे पुढील तांत्रिक प्रक्रिया अतिशय संथ झाली. परिणामी आज साध्या घराची खरेदी-विक्री असो, वारसाची नोंद करायची असो किंवा बँकेतून गृहकर्ज काढायचे असो, वेंगुर्लेवासीयांना असंख्य  नियम आणि तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.​
“वेंगुर्ला शहराचा मालमत्ता सर्वेक्षणाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून, २०२०-२१ दरम्यान प्रशांत सर्व्हे  एजन्सीकडून नकाशे आणि चौकशी रजिस्टर विभागाला प्राप्त झाले आहेत. मात्र, त्यानंतर आलेला कोविड काळ तसेच भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी आणि मनुष्यबळाची कमतरता यामुळे पुढील प्रक्रिया काहीशी संथ झाली. सध्या प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यासाठी प्रत्येक मालमत्तेची सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे. यामध्ये मालमत्तेचे क्षेत्र, प्रत्यक्ष मालकी हक्काचे पुरावे, खरेदीखत, सातबारा आणि इतर संबंधित नोंदींची काटेकोर पडताळणी केली जाते. काही निवडक नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड देऊन उर्वरित प्रक्रिया प्रलंबित ठेवणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही; शहरातील सर्वच मालमत्तांचे नकाशे आणि हक्क अभिलेख अचूक व स्पष्ट झाल्यानंतरच एकत्रितपणे प्रॉपर्टी कार्डचे वितरण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच सावंतवाडी किंवा मालवणच्या तुलनेत येथे विलंब झाला आहे. आता शासनाकडून चौकशीचे अधिकार वरिष्ठ स्तरावरून कनिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया अपेक्षित असून, त्यामुळे या कामाला मोठी गती मिळेल. ही संपूर्ण चौकशी आणि त्यानंतरच्या आवश्यक दुरुस्त्या पूर्ण होण्यास साधारण एक ते दीड वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. प्रॉपर्टी कार्डमुळे बिगरशेती मालमत्ताधारकांना स्वतंत्र हक्क अभिलेख व अधिकृत नकाशा मिळणार असून, बँक कर्ज आणि गहाणखत यांसारख्या कामांसाठी त्याचा मोठा फायदा होईल. या चौकशी प्रक्रियेदरम्यान नगरपरिषदेसोबतच शहरातील जुन्या मालमत्तांची माहिती असलेल्या ज्येष्ठ आणि जाणकार नागरिकांचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.”
श्री. अनुप जावळे,
भूमी अभिलेख अधिकारी, वेंगुर्ला
कुळ आणि इनाम जमिनीवरील
घरांना मिळणार मोठा आधार
​ कोकणातल्या मातीशी जोडलेला एक मोठा प्रश्न म्हणजे ‘कुळ कायदा’ आणि ‘इनाम जमिनी’. वेंगुर्ले शहरात अशी शेकडो जुनी घरे आहेत, जिथे घर एकाचे आणि मूळ जमिनीचा सातबारा मात्र कुणा देवस्थानच्या किंवा दुसऱ्याच कोणाच्या नावावर आहे. “आपल्या डोक्यावरची ही टांगती तलवार कधी हटणार?” अशी भीती या कुटुंबांच्या मनात सतत असते.
​ पण जेव्हा वेंगुर्ल्यात नगर भूमापन (City Survey) पूर्ण होऊन प्रॉपर्टी कार्ड मिळतील, तेव्हा या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. जरी जमीन मूळ मालकाची असली, तरी ‘त्या घराचे (बांधकामाचे) मालक’ म्हणून प्रत्यक्ष तिथे राहणाऱ्या माणसाचे नाव अधिकृतपणे प्रॉपर्टी कार्डवर येईल. यामुळे मालक कोणालाही सहजासहजी घराबाहेर काढू शकणार नाही. पिढ्यानपिढ्या तिथे राहणाऱ्या या माणसांच्या घामाचा आणि निवाऱ्याचा हक्क अधिकृत कागदावर कोरला जाईल. शासनाच्या नवीन नियमांनुसार ही घरे नियमानुकूल करून घेण्यासाठीही हे प्रॉपर्टी कार्ड महत्त्वाचा दस्तऐवज ठरणार आहे.
नगरपरिषदेची तयारी आणि पाठपुरावा
“वेंगुर्ला शहरासाठी प्रॉपर्टी कार्ड ही अत्यंत आवश्यक सेवा आहे. यामुळे प्रत्येक घरमालकाला आपल्या घराचा स्वतंत्र मालमत्ता अभिलेख उपलब्ध होणार असून, घर आणि जमीन यांच्या मालकीबाबतची नोंद अधिक स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे. बांधकाम परवानगी घेताना तसेच मालमत्तेसंदर्भातील विविध कामांमध्ये नागरिकांना याचा मोठा फायदा होईल. वेंगुर्ला शहराचा सिटी सर्व्हे पूर्ण झाला असला, तरी त्यानंतरची चौकशी व प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याची प्रक्रिया अद्याप संथ गतीने सुरू आहे. भूमी अभिलेख विभागाकडे मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने कामाला विलंब होत आहे. नगरपरिषदेकडून आवश्यक ते सहकार्य करण्याची आमची तयारी आहे. यासाठी संबंधित विभागाने स्वतंत्र कर्मचारी नेमून हे काम गतीने पूर्ण करावे, अशी आमची आग्रही मागणी आहे. माझ्या कार्यकाळात वेंगुर्ल्यातील नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळावे, यासाठी मी सातत्याने पाठपुरावा करत आहे.”
श्री. राजन गिरप
वेंगुर्ला नगराध्यक्ष
​ड्रोन सर्वेक्षणाचा फायदा आणि नागरिकांची मागणी
​            राज्य शासनाने ‘स्वामित्व योजने’ अंतर्गत ड्रोनद्वारे अचूक मोजमाप करून १९९५ किंवा २०११ पूर्वीच्या बांधकामांना कायदेशीर कवच देण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. यामुळे मालमत्तेचे वाद मिटतात आणि हक्काची सुरक्षितता मिळते.
​ शासनाच्या या चांगल्या योजनेचा लाभ इतर शहरातील नागरिकांना मिळतो, मग आपला वेंगुर्ला मागे का? असा सवाल आता सर्वसामान्यांतून विचारला जात आहे. “प्रशासनाने आता तरी जागं होऊन ही प्रलंबित कागदपत्रांची प्रक्रिया युद्धपातळीवर पूर्ण करावी आणि वेंगुर्लावासीयांना त्यांच्या हक्काचे कार्ड लवकरात लवकर हातात द्यावे,” अशी मागणी शहरातील मालमत्ताधारकांतून होत आहे.
 प्रॉपर्टी कार्डचे प्रमुख फायदे
• ​मालकीचा अधिकृत पुरावा : जागेचे अचूक क्षेत्रफळ आणि हद्द निश्चित झाल्याने मालकी हक्काचा ठोस कायदेशीर दस्तऐवज तयार होतो.
• ​बँक कर्ज मिळणे सोपे : प्रॉपर्टी कार्डमुळे गृहकर्ज (Home Loan) किंवा मालमत्तेवर तारण कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ होते.
• ​खरेदी-विक्री व वारसा हक्क : मालमत्तेचे हस्तांतरण, खरेदी-विक्रीचे व्यवहार आणि वारस नोंदी विनाअडथळा व पारदर्शकपणे पार पडतात.
• ​जमिनीच्या वादांना कायमचा पूर्णविराम : ड्रोन व आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे हद्द निश्चित होत असल्याने शेजाऱ्यांशी किंवा हद्दीवरून होणारे दिवाणी वाद टळतात.
• ​फसवणुकीला आळा : एकाच जागेची परस्पर विक्री किंवा बनावट कागदपत्रांद्वारे होणारी फसवणूक कायमची थांबते.
• ​कुळ व इनाम जमिनींवरील घरांना संरक्षण : जमिनीचा सातबारा मूळ मालकाच्या नावावर असला, तरी ‘घराचा मालक’ म्हणून नोंद झाल्याने प्रत्यक्ष राहणाऱ्या नागरिकांना कायदेशीर कवच मिळते.
​केंद्र व राज्य शासनाचे नेमके धोरण काय?
मालमत्ताधारकांना हक्काचे प्रॉपर्टी कार्ड मिळावे यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने दोन स्वतंत्र पातळ्यांवर महत्त्वाकांक्षी मोहीम राबवली आहे. केंद्र सरकारच्या पंचायती राज मंत्रालयामार्फत ‘स्वामित्व योजना’ (SVAMITVA) सुरू करण्यात आली असून, याअंतर्गत ग्रामीण भागातील (ग्रामपंचायत हद्दीतील) वस्तीच्या जागांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करून नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाते. तर, नगरपरिषद आणि महापालिका यांसारख्या शहरी भागांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व भूमी अभिलेख विभागामार्फत ‘नगर भूमापन’ (City Survey) योजना राबवली जाते. विशेष म्हणजे, शहरी आणि नगरपरिषद हद्दीतील नागरी वस्तीसाठी आता ७/१२ उतारा बंद करून त्याऐवजी केवळ प्रॉपर्टी कार्ड लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. याशिवाय, राज्यातील नगरपरिषद व शासकीय जमिनींवरील जुनी व नियमानुकूल होऊ शकणारी बांधकामे कायदेशीर करून त्यांना स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचे धोरणही शासनाने आखले आहे. या दोन्ही योजनांचा मुख्य उद्देश नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेचा अधिकृत आणि डिजिटल पुरावा देऊन त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हाच आहे.

Leave a Reply