आज कोरोनाचे संकट गडद झाले आहे. आपल्या महाराष्ट्रात या संकटाच्या जोडीला नुकतेच निसर्गनावाचे वादळ येऊन गेले. किमान समान कार्यक्रमावर आधारित आघाडी शासन महाराष्ट्रात आहे. दोन्ही आघाड्यांवर समर्थपणे मुकाबला करण्याचा प्रयत्न शासनाकडून सुरु आहे. वादळग्रस्तांसाठी भरीव स्वरुपात मदतीचा निर्णय घेऊन आश्वासकतेचे पाऊल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी टाकले आहे. या मदतीच्या नियोजनात कोकण किनारपट्टीवरील वाड्यावस्त्यावर असलेल्या झोपड्या त्यांच्या मदतीसाठी १५ हजार रूपये आणि जगण्याचा प्रश्न सुकर व्हावा यासाठी आदिवासी आणि डोंगरकपारीत राहणा-या कुटुंबासाठी खावटीचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे पाहिले तर झोपडीआणि खावटीहे विषय आजच्या काळात हद्दपार झाल्यासारखे आहेत. झोपडपट्टीमुळे झोपडीहा शब्द थोडासा परिचयाचा वाटत असला तरी आजच्या पिढीला खावटीम्हणजे काय? असा प्रश्न पडू शकतो.

       राज्यकर्त्यांच्या मदतीच्या नियोजन आराखड्यात फळबागापासून अगदी झोपडीत राहणा-या गरीब माणसांपर्यंत विचार झाला आहे, ही गोष्ट निश्चितच विचार करायला लावणारी आहे. इंदिरा गांधी यांच्या काळात बेघरांना घरकुले देताना दिलेल्या मोफत जागेवर आणि अल्प पैशामुळे झोपड्या उभारण्यात आल्या होत्या. नंतर त्याचे रुपांतर घरकुलात झाले. खावटी अनुदानासाठी १९७२ सालच्या दुष्काळी काळात अनेक वेळा विरोधी पक्षाने मोर्चे काढून गरीब माणसाला खावटी कर्ज द्यावे, अशा मागण्या केल्या होत्या. त्यानंतर समाजात आणि जीवनशैलीत सातत्याने बदल होत आहेत. ऐषोरामी जीवनशैली आली आहे. आजच्या कोरोनामुळे अशा जीवनशैलीत वावरणा-यांना एका झटक्यात जमिनीवर आणले आहे. हा भाग थोडासा बाजूला ठेवला तरी सुद्धा आजच्या काळात गरीब माणसांचे प्रश्न आणि गरीब माणूस कोणाच्याच नियोजनात नाही. आपल्या देशातील लोकसंख्या आणि दारिद्रय -रेषेखाली जगणा-यांची संख्या लक्षात घेतली तर गरीब माणूस केंद्रस्थानी ठेऊन त्याच्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याची गरज आहे. गरीबी हटाव सारख्या घोषणा, त्यासाठी २० कलमी कार्यक्रम त्यापाठोपाठ दारिद्रय रेषेखालील लोकांसाठी विशेष योजना बेघरांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना असे कार्यक्रम गेल्या ७० वर्षात राबविण्यात आले असले तरी अद्यापही ख-या अर्थाने गरीब माणसाच्या जगण्याचे प्रश्न सुटलेले नाहीत.

       जगाचा पोशिंदा असलेल्या बळीराजाचे आर्थिक नियोजन अडचणीत आल्याने गेल्या दशकभरातील शेतकरी आत्महत्त्येचा प्रश्न विचारात घेतला तर गरीब माणूस कशाप्रकारे जगण्याची धडपड करीत असेल याची सहज कल्पना येते. वादळाचा तडाखा कोकण किनारपट्टीला बसला. मुख्यमंत्र्यांनी रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांसाठी २०० कोटींची तातडीची मदत जाहीर केली आहे. त्या पाठोपाठ मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन वादळग्रस्तांना दिलासा मिळेल, असा कार्यक्रम जाहीर केला आहे आणि याच कार्यक्रमात झोपडी उभारण्यासाठी आर्थिक मदत आणि त्याचबरोबर आदिवासी भागातील लोकांच्या जगण्यासाठी खावटी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तातडीची मदत म्हणून कपडे, भांडी, धान्य यासाठी रोखीने १० हजार त्यापाठोपाठ वादळबाधित क्षेत्रातील कुटुंबाना प्रत्येक रेशनकार्डामागे ५ किलो तांदूळ आणि ५ लिटर रॉकेल मोफत देण्याचाही निर्णय घेतला आहे. याशिवाय सातत्याने वादळाचा फटका बसून घरांचे नुकसान होत असते. पत्र्याचे छप्पर अथवा कौलारु घर वादळात टिकू शकत नाही. त्याऐवजी पंतप्रधान आवास योजना आणि राज्यशासन यांच्या मदतीने काँक्रिटची घरे उभारण्याचा विचारही आघाडी शासनाने केला आहे.

      फळबागा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. त्यासाठी हेक्टरी ५० हजारप्रमाणे २ हेक्टरपर्यंत मदत जाहीर केली आहे. या वादळाचा फटका ३० हजार शेतक-यांना बसला आहे. ३५ हजार हेक्टर क्षेत्रातील पिके आणि फळबागा नष्ट झाल्या आहेत. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, नाशिक, पुणे, सातारा, कोल्हापूर अशा सर्वच जिल्ह्यातील प्राथमिक सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. आघाडी शासनाचे मार्गदर्शक ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी दोन दिवसांचा कोकण दौरा करुन शेतक-यांशी थेट संवाद साधण्याबरोबरच झालेल्या नुकसानीची बारकाईने पाहणी करुन कोकणी माणसाला पुन्हा उभे करण्यासाठी सर्वोतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या आश्वासक दिलाशामुळे कोकणातील वादळग्रस्तांना निश्चितच आधार मिळाला असेल. कोकणातील घरांची तातडीने उभारणी करण्याची गरज लक्षात घेऊन पूर्वीचे निकष बाजूला ठेवत दीड लाख रूपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

       कोकण किनारपट्टीतील या वादळाने वीज वितरण कंपनीलाही २०० कोटींचा फटका बसला आहे. वीज पुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी आठवडाभराचा काळ लागणार आहे. परंतू याच नियोजनात शासनाने सातत्याने वादळामुळे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन भूमिगत केबल घालण्याचा निर्णयही घेतला आहे. या भागात आता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस पाहणी दौरा करुन शासनाला सूचना दिल्या जात आहेत. खरे तर अशा संकट काळात राज्य शासनाला केंद्राच्या मदतीची गरज आहे. त्यासाठी राजकारण बाजूला ठेऊन देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राची भरीव मदत मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. पंतप्रधानांनी केरळ, पश्चिम बंगाल येथील वादळाच्या संकटात दौरा केला होता. महाराष्ट्रातील या संकट काळातसुद्धा अशा दौ-याची आवश्यकता होती. जनतेची अपेक्षा होती. परंतू आता केंद्रीय पथक येईल, नेहमीप्रमाणे कागदे रंगवली जातील. पण या सा­-या गोष्टी बाजूला ठेऊन कोकणसाठी तातडीची मदत आणि कोकणी माणसाला त्याचे संसार उभे करण्यासाठी कोकणातील शेतक-यांना नवी उभारी देण्यासाठी यावेळी मदतीची गरज आहे. त्यासाठी आघाडी शासनाने चांगला कार्यक्रम आणि नियोजन केले आहे. यापूर्वीचा अनुभव फारसा चांगला नसला तरी यावेळचा आघाडी शासनाचा दृष्टीकोन व शरद पवार यांनी दिलेला शब्द यातून युद्धपातळीवर जाहीर केलेल्या कार्यक्रमाची कार्यवाही होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचीच कोकणी माणूस प्रतिक्षा करतो आहे. त्यांचा भ्रमनिरास होणार नाही, याची काळजी राज्यकर्त्यांबरोबरच विरोधीपक्षांनीही घेण्याची गरज आहे. कारण हा विषय राजकारणापलिकडचा आहे.

        आजच्या संकट काळात गरीब माणूस केंद्रस्थानी ठेऊन अशा घटकाला मदत देण्यासाठी झोपडीपासून खावटीपर्यंत व घरकुलापासून फळबागांच्या नुकसानीपर्यंत सर्वांचा समावेश करून मदतीचा निर्णय झाला ही गोष्ट स्वागताची आहेच पण या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी किती वेगाने आणि प्रभावीपणे होऊन कोकणी माणसाला दिलासा कसा मिळतो, हेच महत्त्वाचे आहे.

-सुभाष धुमे, फोन (०२३२७) २२६१५०

Leave a Reply

Close Menu