केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीमारामन यांनी गेल्या आठवड्यात मांडलेल्या अर्थसंकल्पावर क्रिया-प्रतिक्रिया, अर्थतज्ज्ञांची मते आणि चर्चा सुरु आहे. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांनी माध्यामात लिहिलेल्या एका लेखातील एकच वाक्य अर्थसंकल्पाविषयी नेमकेपणाने भाष्य करून गेले आहे. भुकेल्या हत्तीसमोर गवताची पेंडी! अशी त्यांची या अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रिया आहे. अर्थसंकल्पात कोटी कोटीची उड्डाणे आहेत. या संकल्पाला राजकीय किनारही आहे. नजिकच्या काळात ४ राज्यात होऊन घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर पॅकेजची घोषणा आहे. शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा आहे. प्रत्यक्षात याबाबत काय घडणार हे पुढीलवर्षी पहायला मिळणार आहे.
याचवेळी केंद्राचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. कोणताही राजकीय पक्ष असला तरी केंद्र शासनाकडून मांडण्यात येणा-या अर्थसंकल्पातून देशातील सामान्य माणसापर्यंत किती पैसा पोहोचतो, या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही, मिळणारही नाही. लॉकडाऊन आणि कोरोना यामध्ये सर्व व्यवस्थांची मोठी हानी झाली. अर्थव्यवस्थेला फटका बसला. सर्वसामान्य माणसाचे जगणे अशक्य ठरले. स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न ऐरणीवर आला. बेरोजगारीचा प्रश्न हैराण करणारा आहे. लॉकडाऊनच्या काळात देशातील बंद पडलेले छोटे मोठे उद्योग सुरु करण्याचा प्रयत्न असला तरी शासनाच्या मदतीशिवाय त्यांना पूर्वपदावर येता येणार नाही. कारखाने बंद पडल्यामुळे अनेकांचा रोजगार गेला. लाखो तरुण रोजगाराच्या शोधात आहेत. स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न तर आपण पाहिला आहे. मनरेगा सारख्या योजनांचा त्यांना थोडा लाभ झाला. अशा योजनांना अधिक गती देण्याची गरज आहे. शेतक-यांसाठी जाहीर झालेल्या पॅकेजमधील प्रत्यक्षात किती लाभ मिळणार आहे? श्रमिक कामगारांसाठी अर्थसंकल्पातून काय मिळणार आहे? या गोष्टी सामान्यांच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाच्या आहेत. अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेल यावर लादण्यात आलेल्या कराविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया येत आहेत. त्याविरूद्ध आंदोलने सुरू आहेत. महागाईला आमंत्रण देणारी ही दरवाढ ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया जाणकारातून येत आहेत. एकूणच सर्वसामान्य जनतेला अर्थसंकल्पातील आकड्यांशी काही देणेघेणे नाही. श्रमिकाबरोबच मध्यमवर्गीय आणि अल्प मध्यमवर्गीय यांच्यासाठी अर्थसंकल्पातून काय मिळणार हा खरा प्रश्न आहे.
७५ वर्षांपुढील ज्येष्ठ नागरिकांना आयकर मुक्त करण्यात आले. त्यांना रिटर्न भरण्याचीही गरज नाही. परंतू या वयोगटातील नागरिकांची संख्या किती आहे? याचा हिशेब मांडावा लागेल. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सवलत दिल्याचा दावा शासनाकडून केला जातो आहे. अर्थसंकल्पातील आकडेमोड करुन सत्तारुढ पक्षाकडून जोरदार स्वागत करण्यात येत आहे. या उलट सभागृहात अर्थसंकल्पावर चर्चा होणार की नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतक-यांच्या आंदोलनावर प्रथम चर्चा व्हावी, अशी आग्रही मागणी विरोधी पक्षांनी लावून धरली आहे. अर्थसंकल्प आला. परंतु यातून देशातील ३० टक्के तळच्या लोकांना त्यातून किती फायदा मिळणार? त्यांचे जगणे किती सुसह्य होणार? याच गोष्टी जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत.
अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढची दरवाढ सुरु आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसचे दरही सातत्याने वाढत आहेत. आगामी काळात जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ अटळ आहे. सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने जगणे आणखी महाग होणार आहे. गेल्या काही वर्षात देशातील संपत्तीचे वाटप विषम होऊन गरीब व श्रीमंत यांच्यातील दरी सातत्याने वाढत आहे. मूठभर श्रीमंत भांडवलदारांच्या हाती संपत्ती एकवटत आहे. दुस-या बाजुला सुमारे ३० कोटी जनता जगण्याच्या प्रश्नासाठी झगडत आहे. बेरोजगारी, स्थलांतरित मजूर, शेतकरी, शेतमजूर आणि समाजातील तळचा सामान्य माणूस यांच्यासाठी अर्थसंकल्प काय देणार, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र शोधूनही सापडत नाही. त्यामुळेच प्रत्येक अर्थसंकल्पाच्या वेळी देशातील कॉमन मॅन बाजूला पडतो आणि या अर्थसंकल्पातून ठराविक वर्गालाच लाभ मिळत आल्याचे आपण पाहत आलो आहोत.
यावेळचा अर्थसंकल्प सुद्धा कोणत्याही निकषावर वेगळा नाही. कारण सामान्य माणसाला यातून काही मिळेल, याची शक्यता दिसत नाही. कोरोनामुळे उद्धवस्त झालेल्या सा-या व्यवस्थांना उभारी देण्यासाठी तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. परंतु प्रत्यक्षात त्याला किती यश मिळणार, हे पहावे लागेल.