कोकणची चोहोबाजूंनी कोंडी झाल्याचे आपण पाहत आहोत. एखाद्या चक्रव्यूहात सापडल्याप्रमाणे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे विश्लषण करताना जागतिक तापमान वाढ आणि हवामानातील बदल यामुळे कोकण किनारपट्टीवर विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्ती सातत्याने येत आहेत. नैसर्गिक संकटांची एक मालिकाच जणू तयार झाली आहे. त्याचा फटका कोकणातील बागायती शेती, फळबागा, मच्छिमार आणि खास करुन सर्वसामान्य कोकणी माणसाला बसला आहे. विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखूनच पुढे जायला हवे. नैसर्गिक संपत्ती मुबलक असलेला कोकणचा प्रदेश आणि निसर्गाने भरभरुन दिलेल्या वरदानामुळे पूर्वीपासूनच सर्वांना कोकणचे एक वेगळे आकर्षण लागून राहिले आहे.

      आज मात्र या कोकणच्या वैभवालाच धोका निर्माण झाला आहे. विकासाच्या नावाखाली विविध प्रकल्प राबविले जात आहेत. ती गोष्ट गरजेची आहे. परंतु, कोकणच्या निसर्ग संपदेला आणि पर्यावरणाला बाधक ठरणारे प्रकल्प येऊ नयेत, अशी मागणी पर्यावरण तज्ज्ञांनी सातत्याने केली आहे. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष करुन विकासाची गाडी सुसाट वेगाने सुरु झाली आहे. कोकण रेल्वे आली, विमान सेवा सुरु झाली. औद्योगिकीकरणाला चालना मिळावी म्हणून अनेक प्रकल्प कोकणात दाखल झाले. काही पर्यावरणाला बाधा ठरणा-या प्रकल्पांना विरोधही झाला. २५ वर्षांपूर्वीचे आणि आजचे कोकणचे वैभव यामध्ये खूप मोठे अंतर पडले आहे. कोकणच्या विकासासाठी विविध प्रकल्प आले. दळणवळणाची साधने वाढली. चौपदरी रस्ते झाले. खेड्यापाड्यांपर्यंत जोडणा-या रस्त्यांचे डांबरीकरण झाले. या सगळ्या गोष्टी आजच्या बदलत्या परिस्थितीत आवश्यकच आहेत.

    ‘विकास म्हणजे काय?‘ ही संकल्पना समजून घेण्याची गरज आहे. कोकणातील पूर्वीच्या सुंदर घरकुलांऐवजी आता काँक्रिटची जंगले उभी राहत आहेत. त्यामुळे पर्यावरणाला बाधा येत आहे. जागतिक तापमान वाढीचे परिणाम गेल्या दशकभरापासून पहायला मिळतात. अलिकडे चार-पाच वर्षात तर पावसाच्या वेळापत्रकात बदल; कधी अतिवृष्टी, कधी महापूर यापासून ते आता डोंगर कोसळण्यापर्यंत गंभीर परिस्थिती बनली आहे. समुद्रात निर्माण होणारी वादळे कोकण किनारपट्टीला धडकत आहेत. त्यामुळे कोकणच्या भूमीचे आणि भूमिपुत्रांचे कधीही भरुन न निघणारे नुकसान होते आहे. गेल्या वर्षभरात दोन-तीन वादळे येऊन गेली. त्याचा फटका कोकण किनारपट्टीला बसला. अतिवृष्टी आणि महापूर यामुळेही कोकणची प्रचंड हानी झाली.

     अलिकडेच अतिवृष्टीमुळे डोंगर कोसळण्याच्या घटना घडत आहेत. रायगड जिल्ह्यातील एक खेडे डोंगराखालीच गाडले गेले. बांद्यात जीवित हानी झाली. राज्यभरात अशा घटना घडल्याने अतिवृष्टी, वादळा पाठोपाठ डोंगर कोसळून मोठी हानी होत आहे. अशा आपत्तीच्या काळात राज्य आणि केंद्र शासनाकडून आपत्तीच्या काळात आपद्ग्रस्तांचे प्राण वाचवण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीला सैनिक दलालाही पाचारण करावे लागले. शेती आणि घरांच्या नुकसानीचा अंदाज घेण्यासाठी मंत्री आणि राजकीय नेत्यांचे दौरे झाले. दरवेळी अशाप्रकारे पाहणी करुन काही कोटींचे पॅकेज जाहीर केले जाते. ही कार्यवाही अर्थातच प्रशासनाकडून होत असते. काही अपवाद वगळता प्रशासनाची एकूण कार्यपद्धती दिलासा देण्याऐवजी आपत्तीत सापडलेल्या नागरिकांच्या त्रासात भर घालणारी ठरली आहे. शासनाकडून जाहीर झालेली मदत लाभार्थी आपद्ग्रस्तांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक अडथळे पार करावे लागतात. मदतीसाठी हेलपाटे मारुन वैताग येत असतो.

  शासनाची मदत नको, अशी मानसिकता या कार्यपद्धतीमुळे तयार होत असते. तांत्रिक बाबी आणि अन्य गोष्टी बाजूला ठेऊन आपद्ग्रस्तांना तातडीने थेट मदत मिळण्याची गरज असते. परंतु, प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे आपद्ग्रस्तांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. वारंवार येणा-या आपत्तींसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. खास करून नद्या, नाले यांना येणा-या पुरामुळे प्रत्येकवेळी स्थलांतर करण्याऐवजी पूररेषेबाहेर सुरक्षित ठिकाणी तातडीने पुनर्वसन करणे, ही खरी गरज आहे. अलिकडेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी धोरणात्मक निर्णय घेऊन, तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याचा चांगला निर्णय घेतला आहे. त्याची कार्यवाही कशाप्रकारे होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे, मुंबई याबरोबरच सांगली, कोल्हापूर अशा  टप्प्यात महापुराचा प्रश्न दरवर्षीच निर्माण होत आहे.

  कायमस्वरूपी उपाय योजनेसाठी कोट्यावधींचा खर्च अपेक्षित असला तरी दरवर्षी आपत्तीनंतर पॅकेजचा खेळ करण्याऐवजी ही कायमस्वरुपी उपाययोजना योग्य ठरणार आहे. पर्यावरण आणि विकास यांचे संतुलन राखण्याकडेच गांभिर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. पर्यावरणाची हानी झाल्यामुळेच आज ही परिस्थिती उद्भवली आहे. त्यात कोकणपट्टीतील सर्वसामान्य माणूस आणि मच्छिमार भरडून निघाला आहे. अखेर विकास म्हणजे काय?‘ आणि स्वातंत्र्या -नंतरच्या सात दशकात आपण केले तरी काय? याचा अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची वेळ आली आहे. टोलेजंग इमारती, चौपदरी-सहापदरी रस्ते, रेल्वे-विमान सेवा म्हणजे विकास हे एका अर्थी बरोबर असले तरी जोपर्यंत सामान्य माणसाच्या जीवनात बदल होत नाही, त्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारत नाही, तोपर्यंत या विकासाला काहीच अर्थ नाही.

Leave a Reply

Close Menu