नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनादरम्यान घेण्यात आलेल्या आश्वासन समितीच्या बैठकीत कोकणच्या अभिमान असलेल्या हापूस आंब्याच्या भौगोलिक मानांकन प्रकरणावर निर्णायक घडामोडी घडल्या. या बैठकीला कृषी मंत्री दत्ता मामा भरणे, राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल, आमदार शेखर निकम, आमदार प्रसाद लाड, आमदार प्रवीण दरेकर, कृषी सचिव विकासचंद्र रसतोगी, आयुक्त सुरज मांढरे, महाबीजचे एमडी बुवनेश्वरी मॅडम आदी अधिकारी उपस्थित होते.

                कोकण हापूसवरील “गुजरात वादावर’ जोरदार भूमिका मांडली. आमदार शेखर निकम यांनी हापूस मानांकनावर उद्भवलेल्या बलसाड (गुजरात) वादाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. कोकणातील हापूस आंब्याला 200-300 वर्षांचा इतिहास आहे. त्याचा सुगंध, चव, रंग जगात कुठेही मिळत नाही. शास्त्रीय व कायदेशीर कसोट¬ांवर कोकण हापूसच मानांकनाचा ख¬या अर्थाने हक्कदार आहे, असे ठाम मत त्यांनी मांडले. या प्रकरणामुळे संपूर्ण कोकणातील बागायतदार व शेतक¬यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. कोकण कृषी विद्यापीठाने मांडलेली भूमिका सरकारने ठामपणे मांडावी, अशी निकम यांनी मागणी केली. कृषी मंत्री दत्ता भरणे यांनी स्पष्ट आश्वासन देताना कोकण हापूसच भौगोलिक मानांकनाचा खरा हक्कदार आहे. सरकार कोकण हापूसच्या पाठीशी ठाम उभे राहील. या भूमिकेमुळे कोकणातील शेतकरी व बागायतदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. बैठकीत आंबा फळपीक विमा योजनेचा कालावधी वाढवण्याबाबतही आमदार निकम यांनी जोरदार पाठपुरावा केला. त्यानंतर सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत पुढील वर्षापासून 15 सप्टेंबर ते 30 मे असा विस्तारित कालावधी लागू करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले.

                हापूसच्या जीआय मानांकनावर सरकारची ठाम भूमिका आणि आंबा फळपीक विमा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय या दोन्ही घडामोडींमुळे कोकणातील आंबा बागायतदारांच्या हिताचे दोन मोठे निर्णय या बैठकीत नोंदवले गेले आहेत.