८ मार्चला महिला दिनाचा उत्सव साजरा होतो, शुभेच्छा आणि गौरवाच्या शब्दांनी वातावरण भरून जातं. पण या झगमगाटाच्या मागे स्त्रीच्या आयुष्यातील वास्तव किती बदललं आहे, हा प्रश्न अजूनही तितकाच तीव्रपणे उभा आहे. ८ मार्च… दिनदर्शिकेतील एका तारखेचा प्रवास आज एका उत्सवी इव्हेंटमध्ये रूपांतरित झाला आहे. पहाट होताच सोशल मीडियाच्या भिंती शुभेच्छांच्या रंगांनी माखल्या जातात. कुणी तिला ‘शक्ती’ म्हणतं, कुणी ‘सृजनाचा आधार’, तर कुणी ‘त्यागाची मूर्ती’. पण या सगळ्या शब्दांच्या फुलोऱ्यात आपण त्या हाडामांसाच्या स्त्रीला शोधायला विसरतो, जी या विशेष दिवशीही सकाळी पाचला उठून चहाचा कप हातात धरते आणि रात्री उशिरापर्यंत सिंकमधल्या भांड्यांशी झुंज देत असते. हा दिवस केवळ एक वार्षिक औपचारिकता बनला आहे की खरोखरच बदलाची एखादी ठिणगी आपल्या मानसिकतेत पडली आहे, याचा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.
बहिणाबाईंनी विचारलं होतं, ‘माणसा माणसा कधी व्हशील माणूस?’ हा प्रश्न आज स्त्रीच्या संदर्भात अधिक टोकदार झाला आहे. आपण तिला ‘देवी’ म्हणून देव्हाऱ्यात बसवलं किंवा ‘वस्तू’ म्हणून उपभोगलं, पण तिला ‘माणूस’ म्हणून मोकळा श्वास घेता येईल अशी जमीन आपण अजूनही तयार करू शकलेलो नाही. आजची स्त्री खरोखर स्वतंत्र आहे की तिच्या स्वातंत्र्याचा फक्त एक आभास निर्माण केला गेला आहे?
आजच्या कॉर्पोरेट जगात वावरणाऱ्या स्त्रीकडे पाहिलं की वाटतं, किती प्रगती झाली आहे! पण या प्रगतीची किंमत काय? समाजाने आणि कंपन्यांनी तिला ‘सुपरवुमन’ हे एक अत्यंत मोहक पण तितकंच घातक लेबल लावून दिलं आहे. या लेबलच्या आड एक मोठी क्रूरता दडलेली आहे. ‘ती ऑफिसही सांभाळते आणि घरही, ती किती मल्टीटास्किंग आहे!’ हे वाक्य तिचं कौतुक करण्यासाठी नाही, तर तिच्यावर अतिरिक्त कामाचा बोजा लादण्यासाठी वापरलं जातं. या ‘सुपरवुमन’च्या प्रतिमेमुळे तिला थकायचा अधिकार उरलेला नाही. तिला मासिक पाळीचा तो असह्य शारीरिक त्रास होत. असतानाही, कंबरदुखीने शरीर वाकत असतानाही, चेहऱ्यावर ‘प्रोफेशनल’ हसू ठेवून लॅपटॉपसमोर बसावं लागतं. आजही अनेक कार्यालयांत मासिक पाळीची सुट्टी हा विषय चेष्टेचा किंवा ‘बायकी नखरे’ या दृष्टिकोनातून पाहिला जातो. निसर्गाने दिलेलं तिचं स्त्रीत्वच तिच्या कार्यक्षमतेच्या आड येतंय, असा न्यूनगंड तिच्यात पेरला जातो. तिच्या या संघर्षात घराची साथ किती असते? ८ मार्चला ऑफिसमध्ये तिचं टाळ्यांच्या कडकडाटात स्वागत होतं, तिला एखादं गुलाबाचं फूल दिलं जातं, पण त्याच दिवशी घरी आल्यावर तिला स्वयंपाक घरातून सुटी नसते. तिच्यासाठी ‘महिला दिन’ हा वेगळा नसतोच. तोही इतर ३६४ दिवसांसारखाच राबण्याचा आणि दुसऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याचा असतो. तिचा स्वाभिमान आणि तिच्या स्वतःच्या गरजा तिने कुटुंबाच्या सुखासाठी ‘गुंडाळून’ ठेवाव्यात, अशीच समाजाची अपेक्षा असते.
आम्ही म्हणतो,’आता स्त्रिया कमवू लागल्या आहेत, त्या सक्षम झाल्या आहेत.’ पण खरोखरच पैसा हातात असणं म्हणजे सक्षमीकरण असतं का? ग्रामीण भागातील शेतमजूर महिला असो किंवा शहरातील उच्चशिक्षित अधिकारी, आर्थिक निर्णयांच्या बाबतीत आजही पुरुषी सत्ता वरचढ आहे. अनेकदा नोकरी करणाऱ्या स्त्रीचा पगार हा केवळ घराच्या आर्थिक गरजा भागवण्याचं एक साधन असतो. तिने स्वतःसाठी, स्वतःच्या आवडीसाठी किंवा तिच्या माहेरच्या लोकांसाठी तो पैसा खर्च करायचा असेल, तर आजही तिला ‘परवानगी’ नावाच्या अदृश्य साखळीतून जावं लागतं.
ग्रामीण भागात तर चित्र अधिक भीषण आहे. तिथे स्त्री शेतात पुरुषापेक्षा जास्त राबते, पण जमिनीचा सातबारा पुरुषाच्याच नावे असतो. मजुरीचे पैसेही अनेकदा घरचा पुरुषच ताब्यात घेतो. सक्षमीकरण म्हणजे केवळ बँक बॅलन्स नसून, तो पैसा कुठे आणि कसा खर्च करायचा याचा ‘निर्णय घेण्याचा अधिकार’ असणं होय. जिथे निर्णयप्रक्रियेत तिला स्थान नाही, तिथे ती आजही आर्थिक गुलामच आहे.
शहरातील झगमगाटात राहणाऱ्या स्त्रीला आपण ‘मुक्त’ समजतो. पण तिची ही मुक्ती किती मर्यादित आहे? रात्री उशिरापर्यंत काम करून घरी परतताना तिच्या मनात असलेली भीती, टॅक्सीत किंवा बसमध्ये बसतानाचा तो असुरक्षिततेचा विचार, हे तिचं स्वातंत्र्य हिरावून घेणारं वास्तव आहे. शहरात शोषणाचे स्वरूप बदलले आहे. तिथे आता ‘सायबर बुलिंग’ आहे, ‘डीपफेक’ सारखी तंत्रज्ञानं आहेत, जिथे तिच्या चारित्र्यावर एका क्लिकवर शिंतोडे उडवले जातात.
दुसरीकडे, ग्रामीण भागातील स्त्री आजही मूलभूत हक्कांसाठी लढत आहे. पाणी भरण्यापासून ते सरपण गोळा करण्यापर्यंत तिचं उभं आयुष्य खर्च होतं. तिला तिची ओळख शोधायला वेळच मिळत नाही. घरासाठी झटणारी, स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणारी आणि ‘मुकाट सोसणारी’ हीच आदर्श स्त्री, अशी प्रतिमा तिथे आजही घट्ट आहे. तिने जर स्वतःच्या हक्कासाठी आवाज उठवला, तर तिला ‘विद्रोही’ किंवा ‘कुलटा’ ठरवून वाळीत टाकलं जातं.
समाजाचा सर्वात मोठा विरोधाभास ‘इज्जत’ या संकल्पनेत आहे. पुरुषाने केलेल्या चुकांना समाज ‘प्रसंग’ म्हणून विसरून जातो, पण स्त्रीच्या बाबतीत मात्र थेट ‘चारित्र्य’ हा शब्द वापरला जातो. पुरुषाची चूक ही त्याची वैयक्तिक बाब ठरते, पण स्त्रीची चूक ही संपूर्ण घराण्याची आणि समाजाची ‘इज्जत’ ठरवली जाते. हा ‘इज्जत’ नावाचं ओझं फक्त स्त्रीच्याच पदराला का बांधलं जातं?
पुरुषाच्या आयुष्यात कितीही स्त्रिया आल्या तरी त्याचं पुरुषत्व डागाळलं जात नाही, पण स्त्रीने जर तिच्या आयुष्याचा निर्णय स्वतःच्या मर्जीने घेतला, तर तिला समाज विद्रूप नजरेने पाहतो. ‘चारित्र्य’ हे केवळ शरीराशी निगडित असतं का? ते विचारांशी, सचोटीशी आणि माणुसकीशी निगडित का नसावं? हा भेदभाव जोपर्यंत संपत नाही, तोपर्यंत समतेच्या बाता मारणं म्हणजे केवळ दांभिकपणा आहे.
आपल्याकडे महिलांच्या संरक्षणासाठी हुंडाबळी विरोधी कायदा, घरगुती हिंसाचार वा कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक शोषणाविरुद्धचा कायदा असो. हा कागदावरचा कायदा आणि प्रत्यक्षात मिळणारा न्याय यात मैलांचे अंतर असते. पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवण्यापासून ते न्यायालयात स्वतःची बाजू मांडण्यापर्यंत स्त्रीला ज्या मानसिक छळाला सामोरं जावं लागतं, ते पाहून अनेक स्त्रिया अन्याय सहन करणं पसंत करतात. न्यायव्यवस्थेची गुंतागुंत आणि समाजाची टोमणेखोर वृत्ती यामुळे पीडित स्त्रीलाच अपराधी ठरवण्याचे प्रकार सर्रास घडतात.
या लढाईत एक नवीन आणि गंभीर वळणही पाहायला मिळतंय. स्त्री-पुरुष समानतेच्या चळवळीत काही ठिकाणी नकळतपणे ‘सूडभावना’ शिरत आहे का? ‘वुमनकार्ड’चा गैरवापर करून स्वतःचे स्वार्थ साधण्याचे किंवा पुरुषांना विनाकारण अडकवण्याचे प्रकार जेव्हा घडतात, तेव्हा खऱ्या अर्थाने शोषित असलेल्या स्त्रियांचा लढा कमकुवत होतो. जेव्हा कायद्याचा ढाल म्हणून नाही, तर तलवार म्हणून वापर होतो, तेव्हा समाजातील विश्वासाला तडा जातो.
आपल्याला स्त्री-पुरुष संघर्ष नको आहे, तर स्त्री-पुरुष सहकार्य हवं आहे. समानता म्हणजे पुरुषाला खाली खेचणं नव्हे, तर त्याच्या खांद्याला खांदा लावून उभं राहणं होय. जर आपण या लढाईला सत्तेची लढाई बनवली, तर माणुसकीचा पराभव होईल. काही ठिकाणी स्त्रियाही पुरुषांवर मानसिक गुलामगिरी लादताना दिसतात, हे सत्य नाकारणं म्हणजे वास्तवापासून पळ काढण्यासारखं आहे. गुलामगिरी कोणत्याही लिंगाची असो,ती निषेधार्हच आहे.
आजची लढाई स्वातंत्र्यासाठी आहे की सत्तेसाठी? हा एक मूलभूत प्रश्न आहे. स्त्रीला सत्तेत वाटा हवाच, पण त्याआधी तिला ‘माणूस’ म्हणून ओळख हवी आहे. तिला केवळ कोणाची तरी आई, पत्नी किंवा सून म्हणून न पाहता, तिचे स्वतःचे विचार, तिची स्वप्नं आणि तिच्या इच्छा-आकांक्षा असलेला एक जीव म्हणून पाहण्याची दृष्टी समाजाला कधी मिळणार?
समानतेचा अर्थ हा नाही की स्त्रीने पुरुषासारखं वागावं. तिने तिचं स्त्रीत्व जपत, स्वतःच्या मर्यादा ओळखून आणि स्वतःच्या बलस्थानांचा वापर करून स्वतःला सिद्ध करावं. पण हे सिद्ध करताना तिला कोणाच्या पाया पडण्याची किंवा परवानगी घेण्याची गरज पडू नये, हेच खरं स्वातंत्र्य.
महिला दिनाचे तेच संदेश, त्याच पोस्ट्स आणि गुलाबाची फुलं यांनी वास्तव बदलणार नाही. वास्तव बदलायचे असेल, तर आपल्याला आपल्या घरातून सुरुवात करावी लागेल. ज्या दिवशी मुलाला आणि मुलीला समान संस्कार मिळतील, ज्या दिवशी घरातल्या कामाची विभागणी लिंगावर आधारित नसेल, ज्या दिवशी मासिक पाळीचा विषय घरातील पुरुषांशी सहजपणे बोलला जाईल आणि ज्या दिवशी स्त्रीला स्वतःच्या स्वाभिमानासाठी कोणाशीही तडजोड करावी लागणार नाही, तोच खरा महिला दिन असेल.
आपण या प्रश्नांची उत्तरे शोधायला खरंच तयार आहोत का? स्त्री ही केवळ ‘शक्ती’ नाही, ती ‘माणूस’ आहे. तिला देवीच्या सिंहासनावरून उतरवून आपल्या शेजारच्या खुर्चीवर सन्मानाने बसू द्या. बदल हा भाषणांनी नाही, तर आचरणाने येतो. या महिला दिनाला आपण एक संकल्प करूया—तिला केवळ एक दिवस ‘राणी’ बनवण्यापेक्षा, ३६५ दिवस ‘माणूस’ म्हणून सन्मान देऊया. कारण जगाचा अर्धा भाग जर अंधारात किंवा दडपशाहीत असेल, तर उरलेला अर्धा भाग कधीच प्रकाशात येऊ शकणार नाही.
– क्रांती गोडबोले-पाटील,
९१३६००२०६४