ज्येष्ठ समाजसेवक व निरुपणकार आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांचे विशेषतः रायगड, ठाणे, नवी मुंबईत चांगले कार्य आहे. मागील ३० वर्षांहून अधिक काळ त्यांचे वडील नानासाहेब धर्माधिकारी व त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात आध्यात्मिक कार्य केलेले आहे. भारतातील इतर काही तथाकथित भोंदू बाबाबुवांसारखे आप्पासाहेब हे भोंदू नाहीत. गंडे- दोरे, तंत्र-मंत्र, तांत्रिक विद्या यांसारख्या कर्मकांडांवर त्यांचा विश्वास नाही. त्याऐवजी ते स्वतः संत रामदास स्वामी यांनी लिहिलेल्या दासबोध ग्रंथावर निरूपण करतात व इतरांनाही दासबोध आचरणात आणायला सांगतात.
कोरोनाचा अपवाद वगळता, ते दरवर्षी आध्यात्मिक व सामाजिक कार्यक्रम घेतात. मात्र त्याची कुठेही प्रसिद्धी केली जात नाही, की वृत्तपत्रांना जाहिराती दिल्या जात नाहीत. या कार्यक्रमांना त्यांचे लाखो ‘श्री सदस्य‘ शिस्तबद्ध रितीने हजर असतात. मात्र कुठेही अनुचित प्रकार आजतागायत घडलेला नाही. खया अर्थाने आप्पासाहेब हे महाराष्ट्राला लाभलेला कोहिनूर हिरा आहे. त्यांच्या या महान कार्यामुळेच आजही लाखो निःस्वार्थी ‘श्री सदस्य‘ कार्यरत आहेत. मात्र त्यामुळेच त्यांचा अनेकदा राजकीय वापर केला जातो आहे का? याचा विचार ‘श्री सदस्यांनी‘ करणे आवश्यक आहे.
२० फेब्रुवारी २०१९ रोजी ‘लोकमत‘ या वृत्तपत्राने तत्कालीन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हस्ते आप्पासाहेब यांना गौरविले होते. आप्पासाहेबांनी ठाकरे यांच्या हस्ते हा पुरस्कार स्वीकारला, त्यानंतर मग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांना भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते ‘महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार‘ प्रदान केला.
आप्पासाहेब यांचे कार्य आभाळाएवढे आहे, हे त्यांच्या टीकाकारांनाही मान्य करावे लागेल. त्यांना मानणारे लाखो ‘श्री सदस्य‘ देशभर आहेत. आपल्या गुरुचा सत्कार सोहळा पाहण्यासाठी लाखोंच्या संख्येने लोक उपस्थित राहणार याची कल्पना सरकारला होती. वास्तविक ‘महाराष्ट्र भूषण‘ सन्मान हा शासकीय कार्यक्रम आजपर्यंत बंदिस्त सभागृहात घेण्यात आलेला आहे. मग हाच सत्कार समारंभ भर उन्हाळ्यात मोकळ्या मैदानात घेण्याचा अट्टाहास कशासाठी? मोठ्या सभागृहात कार्यक्रम आयोजित करून त्याचे थेट प्रसारण करणे शासनाला सहज शक्य होते. तरी देखील भर उन्हात मंडपाची सुद्धा व्यवस्था न करू शकलेल्या सरकारने अशा मोठ्या कार्यक्रमाचा घाटच का घालावा? असा प्रश्न पडतो. शिंदे सरकारच्या ढिसाळ नियोजनामुळे लाखो ‘श्री सदस्यांना‘ ५ ते ६ तासांहून अधिक वेळ रणरणत्या उन्हात बसावे लागले. उष्माघाताच्या त्रासामुळे १३ ‘श्री सदस्यांना‘ मृत्यूला सामोरे जावे लागले. कित्येकांना उष्माघाताचा त्रास झाला.
केवळ राजकीय लाभ घेण्यासाठीच शिंदे यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केलेला होता. अशी टीका विरोधी पक्ष नेत्यांकडून होत आहे. २५ लाख रुपयांच्या पुरस्कारासाठी ५० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला. जनतेच्या पैशाची ही उधळपट्टी आहे. या घटनेला राजकीय रंग देऊ नये. असे संदेश समाजमाध्यमांवरून व्हायरल होत आहेत. कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलेले ‘श्री सदस्य‘ हे श्रद्धेपोटी आणि आपल्या गुरूच्या प्रेमापोटी उपस्थित होते. एखाद्या स्थानावर-व्यक्तीवर श्रद्धा ठेवली असेल तर तिथे चिकित्सा संपते. त्यामुळे ‘श्री सदस्यांना‘ याचा दोष देता येणार नाही. परंतु शासकीय खर्चाने आणि सरकारतर्फे आयोजित होणाया भव्य कार्यक्रमाच्या ढिसाळ नियोजनावरील टीकाही सत्ताधायांना सहन होत नसल्याचे दिसून येते.
ब्रिटिश सत्ताकाळात प्लेगच्या साथीत माणसे मरत असताना लोकमान्य टिळकांनी आपल्या ‘केसरी‘ वृत्तपत्रामधून ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?‘ असा अग्रलेख लिहून जनमताला वाचा फोडली होती. आज केवळ मृतांच्या आकड्याची बातमी देऊन सदर घटनेचे राजकारण न करण्याचे आवाहन करणाया नेत्यांच्या बातम्या छापून प्रमुख प्रसारमाध्यमे शांत बसली आहेत. हा विरोधाभास विचारी माणसाला निश्चितच अस्वस्थ करणारा आहे. सोशल मीडियावर मात्र दोन्ही बाजूंनी व्यक्त होत ही वृत्तपत्रांची कसर लोक भरून काढत आहेत. वास्तविक या दुर्घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी व्हायला हवी. न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती बसवायला हवी. आज एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आहेत, उद्या कदाचित ते या पदावर नसतीलही, पण राजकीय स्वार्थासाठी त्यांनी सुरू केलेला हा पायंडा अत्यंत घातक आहे.