मराठी भाषेची गळचेपी दूर करण्याच्या हेतूने शासनाकडून नेहमीच परिपत्रके, अधिनियम काढले गेले. हेतु हा की, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांतील मराठी मातृभाषा नसलेले विद्यार्थीही मराठी भाषा कौशल्ये अवगत करु शकतील. तरीही आयजीसीएसई व आयबी या अभ्यासक्रमात मराठी पर्याय निवडणे हे त्यांच्या भाषा व्यवस्थेमुळे शक्य होत नाही. सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या अभ्यासक्रमात आठवीपर्यंत मराठीचा पर्याय उपलब्ध आहे. नववी-दहावीत मात्र, मराठी भाषा घेणारे विद्यार्थी फारसे नसतात. त्यामुळे राज्याबाहेरील शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी विषय शिकविला जात नाही किवा जिथे शिकविला जातो तेथील मूल्यमापनाबाबत विशेष गांभीर्य नसते. एकूणच राज्यातीलही प्रत्येक शाळेत मराठी विषयाचे अध्यापन करण्याबाबत राज्य सरकारने काढलेले आदेश आणि परिपत्रके दुर्लक्षितच आहेत.
२ मार्च २०२०च्या अधिसूचनेद्वारे मराठी विषय सर्व प्रकारच्या शाळांमधून सक्तीने शिकवावा असा कायदा आणला. त्यानुसार कायदा न पाळणा-या संस्थांचे इतर शिक्षण मंडळांना संलग्न होण्यास दिलेले हरकत प्रमाणपत्र काढून घेणे, शाळांना परवानगी देताना किवा आरटीई मान्यता देताना सक्तीच्या मराठी अध्यापनाची पूर्व अट घालणे व १ लाख पर्यंतचा दंड या कायद्यात असून या कारवाईच्या विरोधात न्यायालयात जाण्यास प्रतिबंध करण्यात आला. हा कायदा सर्व प्रकारच्या शाळांतील पहिली ते दहावीतील विद्यार्थ्यांना मराठी शिकविण्यास बंधनकारक आहे.
राज्य सरकारने कायदा आणला, शासन निर्णय काढला आणि आपले इतिकर्तव्य संपले, असे समजून कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे मात्र दुर्लक्ष केले. राज्याबाहेरील शिक्षण मंडळाच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन आपल्या मंडळात मराठीचे स्थान कसे राहील, मूल्यमापन आणि प्रमाण -पत्रातील नोंद कशी घेतली जाईल, याबद्दल त्यांना निश्चित स्वरूपाचे निर्देश दिले गेले नाहीत. मराठीच्या अध्यापनाबाबत संस्थाचालक आणि मुख्याध्यापकांना भेडसावणाया शंकांचे समाधान करणारी व्यवस्था सरकारने निर्माण केली नाही. राज्यस्तरीय प्रशिक्षण संस्थेमार्फत या शाळेतील शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचीही व्यवस्था झाली नाही. त्यामुळे सरकारने कायदा अंमलात आल्याचे जाहीर केले. सविस्तर आदेश काढले. काही ठिकाणी तर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची इच्छा असूनही त्यांना मराठीचे अध्ययन आणि अध्यापन याबाबत अपेक्षित मार्गदर्शन न मिळाल्यामुळे ते नीट करता आले नाही. १९ एप्रिल २०२३ च्या शासन निर्णयामुळे तर कमालीचा गोंधळ झाला आहे. कायदा आणि त्याच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती कशी राहील, याच्या शासन निर्णयाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले गेले आहे. राज्यातील प्रत्येक शाळेत मराठीचे अध्यापन आणि मूल्यमापन सक्तीचे असताना सरकारने असे आदेश दिलेत की, राज्यातील इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये सन २०२३-२४ पासून पुढील तीन वर्षापर्यंत इयत्ता आठवी, नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मराठी विषयाचे मूल्यांकन करताना श्रेणी स्वरूपात (अ, ब, क, ड) केले जावे. तसेच, सदर मूल्यांकनाचा समावेश या परीक्षा मंडळाच्या इतर विषयांच्या एकत्रित मूल्यांकनात करू नये.
मराठी शिकविण्याचे सर्व शाळांवर कायदेशीर बंधन असताना एखादा शासन आदेश ते बंधन शिथील करू शकेल काय, हा खरा प्रश्न आहे. कायद्यात जोपर्यंत विधिमंडळ सुधारणा करित नाही तोपर्यंत राज्य सरकारने कायद्यास विपरीत आदेश काढू शकत नाही. सरकारच्या या निर्णयाचा सरळ अर्थ असा निघतो की, विधिमंडळातील सर्व आमदारांनी संमती दर्शवून संमत केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी मंत्र्यांच्या स्तरावर थांबविली जाऊ शकते अथवा मूळ तरतुदीच्या विपरीत कार्यवाहीचे आदेश दिले जातात. राज्याबाहेरील मंडळाच्या अभ्यासक्रमात शाळेतील एखादा विद्यार्थी सर्व विषयात उत्तीर्ण असल्यास आणि मराठीत अनुत्तीर्ण झाल्यास, तो त्या वर्गात प्रचलित कायद्याप्रमाणे अनुत्तीर्ण झाला असे समजण्यात येते. मात्र, १९ एप्रिल २०२३च्या शासन निर्णयामुळे मराठीत अनुत्तीर्ण पण इतर सर्व विषयांत उत्तीर्ण झालेला विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित होईल. मराठीच्या मूल्यांकनाचा समावेश इतर विषयांच्या मूल्यांकनात असू नये, हे आदेश मराठीचे अध्यापन सक्तीचे करण्याच्या कायद्याचा उघडपणे भंग करणारे आहेत. या आदेशामुळे पुढील तीन वर्षे मराठीचे अध्ययन व अध्यापन विद्यार्थी आणि शिक्षकही गांभीर्याने करणार नाहीत.
या आदेशाच्या प्रस्तावनेत नमूद केले आहे की, कोव्हिडमुळे मराठी भाषा अध्यापन-अध्ययन प्रक्रियेवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. हा परिणाम सर्वच विषयांवर झाला असताना केवळ मराठीच्या मूल्यांकनाचा संबंध परीक्षा उत्तीर्णतेशी तोडणे म्हणजे मराठी विषयाचे महत्त्व नाकारणे होय. हीच समस्या तेलंगणा, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळात उद्भवली असताना तेथील सरकारने राज्याबाहेरील मंडळाच्या शाळेतील मुलांना त्यांच्या राजभाषेच्या अभ्यासाचे अथवा मूल्यांकनाचे कोणतेही नियम शिथील केले नाहीत. महाराष्ट्र सरकारला मराठीचे महत्त्व समजू नये, हे आश्चर्य आहे.
आपणच कायदा करायचा आणि त्याच्या पळवाटाही शोधायच्या असाच प्रकार मराठी भाषेबाबत निर्णय घेताना शासनाचा होत आहे. एकिकडे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा आग्रह धरणाया तमाम जनतेच्या डोळ्यात ही धूळफेकच आहे.