‘पाचवी इयत्तेतील मुलाला वाचन येत नाही, लिहिता येत नाही. अहो पाचवीतल्या मुलांची कथा काय सांगता? दहाव्या इयत्तेतील मुलांची अवस्था सारखीच आहे. त्यात विद्यार्थ्यांना नववीपर्यंत सरसकट पुढे ढकलत न्यायचे. या धोरणामुळे मुलांची खरी शैक्षणिक प्रगती काही ठिकाणी फार बिकट आहे. पुढे जाऊन ही पिढी काय करणार? कसे असणार आहेत आपले भावी शिलेदार?‘ अशी शोकांतिका सर्वोतोमुखी असताना सिंधुदुर्गातील शिक्षकांच्या सरसकट आंतरजिल्हा बदल्या झाल्याने जिल्ह्यात बयाच ठिकाणी शून्य शिक्षकी शाळा तर काही ठिकाणी एक शिक्षकी शाळा आणि चार वर्ग किवा दोन शिक्षक आणि सात वर्गांची जबाबदारी असे चित्र आहे. त्यात एक जण मुख्याध्यापक म्हटल्यावर ऑनलाईन रकाने भरणे, पोषण आहार व अन्य गोष्टींची जबाबदारी आहेच.
पहिली ते चौथीच्या वर्गातील मुलांना एकावेळी हाताळताना एकच शिक्षक त्यांना अक्षर ओळख, वाचन कौशल्य कशाप्रकारे वाढवायचे? हा मोठा प्रश्न निर्माण झालाय. काही गावातील जागरूक पालकांनी जोपर्यंत शिक्षक नेमणूक होत नाही तोपर्यंत मुलांना शाळेत पाठवणार नाही असे आंदोलन सुरू केले आहे. तर काही ठिकाणी पालक-ग्रामस्थांनी वेतन भत्ता देऊन तात्पुरती शिक्षकांची गरज शाळेला देत शाळा सुरू केली आहे. ग्रामस्थांनी तात्पुरती केलेली व्यवस्था आपण किती काळ चालवून घेणार आहोत. एकीकडे डीएड, बीएड केलेले बेरोजगार असताना भरती प्रक्रिया राबविलेली नाही.
राज्यात तब्बल ५० हजार शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. शासनातर्फे राबविण्यात येणाया भरतीवर औरंगाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठाने निर्बंध घातले आहेत. सुनावणी नंतर निर्णय येताच शिक्षक भरती प्रक्रिया राबविली जाईल असे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केले आहे. रिक्त पदांमुळे शून्य आणि १ शिक्षकी झालेल्या शाळांबाबत पालक आणि ग्रामस्थांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने केसरकर यांनी रिक्त झालेल्या जागांवर मानधन तत्त्वावर सेवानिवृत्त शिक्षक आणि डी एड, बी एड उमेदवारांना नेमण्यात येईल असे जाहीर केले आहे. वास्तविक एवढ्या मोठ्या संख्येने आंतरजिल्हा बदल्यांना मान्यता देताना जिल्हा प्रशासनाने विचार करण्याची गरज होती. मोठ्या प्रमाणावर बदल्या होऊन शिक्षक कार्यमुक्त होऊन त्यांच्या सोईच्या जिल्ह्यात बदली होऊन गेल्यानंतर सिंधुदुर्गातील विद्यार्थ्यांच्या होणाया गैरसोईवर अगोदरच काही उपाय का शोधता आला नाही ?
पालक-ग्रामस्थ यांनी स्वतःहून आपल्या पातळीवर केलेले उपाय निर्णय घेण्याचे अधिकार असलेल्या मंत्री महोदय आणि प्रशासनाला आधी का करता आले नाही? एकीकडे आपला देश महासत्ता होण्याची स्वप्न जनतेला दाखवली जातात. पण उद्याचे भावी नागरिक घडविण्याची ज्या प्राथमिक शिक्षकांवर जबाबदारी आहे. त्यांच्या नियुक्तीबाबत निर्माण झालेला पेचप्रसंग सोडविण्यासाठी सर्वपक्षीय अनास्था मात्र चिंतेचा विषय आहे.