हे गणराया, आमच्या लोकशाहीत ‘निवडणुका‘ हा एक अपरिहार्य भाग असतो हे आपण जाणताच. स्वराज्य, गणराज्य याचे उद्गाते आपणच तर आहात. लोकसमुहाची स्वयंपूर्ण छोटी छोटी गणराज्ये स्थापन करून लोकांना सुखी, समाधानी जीवनाची दिशा आपणच दाखविलीत असे आपल्या पुराणकथांतून सांगितलेले आहे.
परंतु हे गणराया, सध्याच्या भारतीय गणराज्याची लोकशाही राज्यपद्धतीची गत काय आहे? वर वर पहाणायाला भारतीय लोकशाही म्हणजे सर्वसामान्य लोकांनी निवडलेल्या प्रतिनिधींनी चालविलेले स्वयंशासन आहे असे वाटते. लोक कल्याणासाठी आपण बहुमताने निवडून दिलेल्या राज्यकर्त्यांनी काम करावयाचे असते. पण प्रत्यक्षात काय चालते? क्वचितच एखादा नेता असेल जो लोक स्वयंस्फूर्तीने निवडून देतात. बहुसंख्य नेते हे साम, दाम, दंड, भेद या नीतीनेच निवडून येतात असे दिसून येत. यात दाम (पैसा) व दंड (दहशत) हे सर्वात महत्त्वाचे. लोकांनाही आता यातील दामाची चटक लागली आहे. मग त्यांना दंडाविषयी तक्रार करता येत नाही. कोणताही राजकीय पक्ष या साम-दाम-दंड-भेद नीतीतून सत्तेवर येतो. मग निवडून येण्यासाठी केलेल्या खर्चाची दामदुप्पटीने भरपाई अप्रत्यक्षिरत्या जनतेच्या पैशातून सुरू होते. त्याचाच एक भाग म्हणजे आत्ताची भडकलेली महागाई!
हे गणराया, दुष्काळाच्या अस्मानी संकटाबरोबरच महागाईचे हे सुलतानी संकट सर्वसामान्य जनतेवर कोसळले आहे. या परिस्थितीत भविष्यातील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन जनतेला खूश करण्याकरिता राज्याच्या तिजोरीला न पेलवणारी आश्वासने सत्ताधारी आत्तापासूनच देत सुटले आहेत. आरोग्यसेवा, शिक्षण, नोकया, वाढणारी महागाई, रस्त्यातील खड्डे यांसारख्या दैनंदिन मुलभूत गरजांकडे सोईस्कररित्या कानाडोळा करून जनतेते जातीधर्म, आरक्षण अशा तेढ निर्माण करणाया प्रश्नांमध्ये गुंतवून ठेवण्यात सरकार आणि अनुयायी मश्गूल आहेत.
हे गणराया, तुमच्या आगमनाप्रित्यर्थ स्वागत करतांना आणि नंतर निरोप देताना ह्या अशाच समस्या आम्ही नेहमीच मांडत असतो. यावर आजचा कोणीच नेता किवा राज्यकर्ता तोडगा काढू शकणार नाही. तो आमचा आम्हालाच काढावा लागणार आहे. त्यासाठी लागणारे सामर्थ्य, बळ आम्हाला मिळावे हीच मागणी गणराया…..