गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून शिक्षक भरती रखडलेली असल्यामुळे प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. त्यात सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यातून जून २०२३मध्ये शिक्षकांनी मोठ्या प्रमाणात आंतर जिल्हा बदली करून घेतल्याने कोकणातील शाळांवर मोठा परिणाम झाला आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. शिक्षक भरती होत नसल्याने हा प्रश्न सुटेपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात डीएड बेरोजगारांना नियुक्त्या देणे अपेक्षित असताना सेवानिवृत्त शिक्षकांना नियुक्त्या देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यालाही विरोध झाला. राजकीय साठमारीत शिक्षणाचा मात्र खेळखंडोबा झाला आहे. शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या कोकणातीलच जि.प.च्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्याची गळती लागून ‘शाळा वाचवा‘ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी डिसेंबर अखेर प्राथमिक शिक्षकांची भरती विहित पद्धतीने केली जाईल असे आश्वासन दिले आहे.
राज्यात २०१० व २०१७ नंतर शिक्षक भरतीच झाली नाही. त्यामुळे राज्यात सद्यस्थितीत जि.प.च्या प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची ५० हजार पदे रिक्त आहेत. आतापर्यंत वेगवेगळ्या कारणांमुळे आणि राजकीय अनास्थेमुळे शिक्षक भरती केली गेली नाही एकीकडे शिक्षक भरती होत नाही, तर दुसरीकडे शिक्षकांच्या रिक्त पदांची संख्या वाढत असल्याने शाळा रिकामी होत आहेत. त्याचा सर्वाधिक परिणाम कोकणातील शाळांवर दिसून येत आहे.
शिक्षक बदल्यांचे प्रमाण वाढल्याने जिल्हा परिषदेच्या शाळा रिकामी होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. कोकणात परजिल्ह्यातून शिक्षक भरती होऊन मोठ्या प्रमाणात येतात आणि आहेत. काही वर्षांनी बदली करून निघून जातात. त्यामुळे इथल्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकवण्यास शिक्षक नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. कोकणची शिक्षण व्यवस्था वाचवायची असेल तर स्थानिक शिक्षकांना भरतीमध्ये प्राधान्य द्यावे. त्यासाठी स्वतंत्र निकष वापरून शिक्षक भरती करावी, जशी मागणी गत पंधरा वर्षांपासून कोकणातील डीएड, बीएडधारक करीत आहेत. जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षक प्रमाणात आंतरजिल्हा बदली करून जात आहेत. यावर्षी रत्नागिरी जिल्ह्यातून ७२५ शिक्षक जिल्हा बदली करून आपापल्या जिल्ह्यात निघून गेले आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही ४५३ शिक्षक जिल्हा बदली करून गेले आहेत. मात्र रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नव्याने शिक्षक आले नाहीत. त्यामुळे आंतरजिल्हा बदली करून गेलेल्या शिक्षकांच्या जागा रिक्तच राहिल्या आहेत. २०१० व त्यानंतर २०१७ मध्ये शिक्षक भरती झाली. त्या तुलनेत जिल्हा बदली मात्र वारंवार केली जात आहे. त्यामुळे जिल्हा बदलीमुळे व सेवानिवृत्त होणाया शिक्षकांमुळे शिक्षकाच्या रिक्त पदांची संख्या वाढतच आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात १९१४ शिक्षक पदे रिक्त आहेत तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ११३७ शिक्षक पदे रिक्त आहेत. एकही शिक्षक नसलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १२७ शाळा शून्य शिक्षकी झाल्या आहेत, ही काही अभिमानाची गोष्ट नाही. शून्य शिक्षकी शाळांवर जवळच्या शाळेतील शिक्षकांना कामगिरीवर काढून तात्पुरती व्यवस्था केली असली म्हणजे शिक्षकाचा प्रश्न सुटला, असे म्हणता येणार नाही. उलट कुठल्याच शाळेवर परिपूर्ण शिक्षण देता येणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण केली गेली आहे, असे म्हणता येईल.
दरवेळी परजिल्ह्यातील शिक्षकांची नेमणूक होते आणि ते शिक्षक ठराविक वर्षे नोकरी करून आपापल्या जिल्ह्यात निघून जातात. त्यामुळे शिक्षकांची जिल्हा बदली थांबवून स्थानिक शिक्षकांना भरतीमध्ये प्राधान्य दिले पाहिजे. आंतरजिल्हा बदली घेऊन जाणाया शिक्षकांची संख्या वाढू लागल्याने ज्या जिल्ह्यात शिक्षक म्हणून नियुक्त होईल, त्याच जिल्ह्यात निवृत्त होईल. जिल्हा बदली करून जाता येणार नाही, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी सरकार बदलले किवा शिक्षणमंत्री बदलले की निर्णयही बदलू शकतात. त्यामुळे आंतरजिल्हा बदल्या थांबविण्यासाठी विभागीय भरती प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे तरच स्थानिक डीएड उमेदवारांना संधी मिळेल, जिल्हा बदली करून जाणायची संख्या कमी होईल व शिक्षकांची रिक्त पदे राहणार नाहीत आणि मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही.त्यामुळे कोकणात विभागीय भरतीसाठी शिक्षणमंत्र्यांनी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळात ठोस भूमिका घ्यायला हवी.
सद्यस्थितीचा विचार करता रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यात शिक्षकांची तीन हजार पदे रिक्त आहेत. राज्यात सर्वाधिक रिक्त पदे असणारे हे जिल्हे आहेत, तर २८८ शाळांमध्ये शिक्षकच नाहीत. डीएड बेरोजगारांना मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त्या देण्यात याव्यात व शाळांवरील शिक्षकांचा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी होऊ लागली. त्याप्रमाणे सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जि.प.ने आपल्या स्वनिधीतून डीएड बेरोजगारांमधून पाच-दहा हजाराच्या मानधनावर नियुक्त्या देण्याची तयारीही सुरू केली असतानाच शासनाने सेवानिवृत्त शिक्षकांना २० हजार रूपये मानधनावर कंत्राटी शिक्षक घेण्याचा निर्णय घेतला. शासनाच्या या निर्णयाला डीएड बेरोजगार तसेच शिवसेनेकडूनही विरोध झाला सेवानिवृत शिक्षक संघटनांनीही त्याला विरोध केला. त्यामुळे सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून शाळांवर पुन्हा येण्यास फारच कमी प्रतिसाद मिळाला.
शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्यापेक्षा शासनाने आपली जबाबदारी झटकण्याचा आणखी एक नवा मार्ग शोधला आहे. वीस पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून त्या नजिकच्या शाळेला जोडून समूह शाळा स्थापन करण्याबाबतचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाने ऑक्टोबर अखेरपर्यंत मागवले आहेत. असा सरसकट निर्णय घेताना महाराष्ट्रातील कोकणातील दुर्गम भागाबाबत काही खास वेगळे धोरण असणार आहे का? हे या आदेशामध्ये स्पष्ट झालेले नाही. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी समूहशाळेची संकल्पना योग्य असल्याचे सांगत शिक्षण विभागाने या फतव्याचे समर्थन केले आहे. समूह शाळांचा निर्णय प्रत्यक्षात आल्यास एकही मुल शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही याचीहमी सरकार घेऊ शकेल का? सद्यस्थितीतही मुलांच्या विशेषतः मुलींच्या शाळा गळतीचा प्रश्न अद्याप सुटलेलानाही. या प्रश्नाला अनेक आर्थिक, सामाजिक कंगोरे आहेत. सरसकटपणे कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करून त्या गावातील अगर दुसया गावातील मोठ्या शाळेला जोडल्यास मुलांचे घर ते शाळा हे अंतर काही किलोमीटरमध्ये वाढेल. या मुलांसाठी काही मोफत वाहन व्यवस्था शासन करणार आहे का? याबाबतही सदर आदेशामध्ये स्पष्टता नाही.
एकीकडे आपला देश महासत्ता होणार असल्याच्या वल्गना करायच्या व शिक्षणासारख्या मूलभूत गोष्टींवरील खर्च दोन टक्क्याहून कमी ठेवायचा. ही आपली विसंगती असताना आपण महासत्ता कसे बनणार हा प्रश्न राज्यकर्त्यांनी स्वतःला विचारण्याची गरज आहे. सिंधुदुर्गात एकीकडे भगिरथ प्रतिष्ठानसारखी संस्था ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळांना क्रीडा साहित्य, संगीत साहित्य, डिजिटल बोर्ड, टॅब अशी साधने पुरवून शाळांची गुणवत्ता कशी वाढेल, विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण कसे मिळेल यासाठी प्रयत्न करत आहे. गरीब होतकरू मुलांचे शिक्षण पैश्या अभावी थांबू नये यासाठी ही संस्था प्रयत्न करीत आहे. वेंगुर्ला तालुक्यातील दाभोली इंग्लिश स्कूलने मुलांच्या कौशल्याभिमुख शिक्षणाच्यादृष्टीने ‘कॉज टु कनेक्ट‘या संस्थेशी संलग्न होत अनेक उपक्रम राबवित आहे. मुलांचा कल लक्षात घेत त्यांच्या आवडीनुसार शिक्षण देताना ‘हाताला काम श्रमाला दाम‘ या उक्तीनुसार मार्गदर्शन करीत आहे.तर दुसरीकडे शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी या सरकारने करावयाचे आहे तेच सरकार पटसंख्येचे कारण दाखवून सरसकट शाळा बंद करण्याचे धोरण आखत आहे. सरकारच्या प्राधान्य -क्रमावर जर प्राथमिक शिक्षण हा विषयच नसेल तर अशा सरकारचे काय करायचे हे आता जनतेनेच ठरवायला हवे.