भारताच्या संसदेच्या नवनिर्मिती वास्तूत नुकतेच लोकसभेत ४५४ विरूद्ध २ मतांनी महिला आरक्षण संमत करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय केंद्र शासनाने केला, की ज्या विधेयकाला ‘नारीशक्ती वंदन विधेयक‘ म्हणून ओळखले जात आहे. गेल्या २७ वर्षांच्या कालावधीत संसदेत ज्या विधेयकाला हुलकावणी मिळतं होती ते विधेयक २० सप्टेंबर रोजी दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त मतांनी संमत करण्यात आले. हा निर्णय म्हणजे स्रियांच्या भविष्यकालीन सर्व समावेशक प्रगतीचा आलेख उंचवणारा आहे. विशेष म्हणजे या विधेयकाला विरोधकांनीही बहुमतांनी पाठिंबा देत एका चांगल्या कामातील विरोधकांच्या सहकार्यांची भूमिका बजावून देशाच्या निकोप लोकशाहीचे दर्शन घडवले. परंतु, या विधेयकाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला साधारणपणे सन २०२९ साल येईल असे मत राजकीय व घटना तज्ज्ञ यांच्याकडून व्यक्त होताना दिसते. या आरक्षणामुळे महिलांना लोकसभा, विधानसभा सदस्य संख्येत ३३ टक्के आरक्षण व अनुसूचित जाती जमाती महिलांना ३३ टक्के आरक्षण इ. बाबतीत लाभ होईल. या विधेयकावर राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळताच त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. यासाठी १२६वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली आहे. हे विधेयक कायद्यात रूपांतरीत करण्यासाठी मतदार संघाची पुनर्रचना करणे, नव्याने जनगणना करणे आवश्यक आहे.
आपल्या संविधानातील कलम ८२ नुसार प्रत्येक जनगणनेनंतर मतदार संघाची पुनर्रचना करणे बंधनकारक आहे. त्याच बरोबर कलम ८१, १७०, ३३०, ३३२ नुसार लोकसभा आणि विधानसभा यांमध्ये राखीव जागा ठेवण्याची तरतूद आहे. मतदार संघाची पुनर्रचना ही स्वतंत्रपणे नेमलेल्या मतदार संघ पुनर्रचना आयोगाद्वारे केली जाते. ‘नारीशक्ती वंदन‘ विधेयकाची भविष्यात योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केली जाईल तेव्हाच खया अर्थाने आगामी काळातील महिला अधिक सक्षमपणे राजकीय, सामाजिक व आर्थिक स्तरावर प्रगती साधतील असा आशावाद आहे.
भारतीय संविधानातील घटनात्मक तरतुदीनुसार स्रियांना त्यांच्या शिक्षणापासून ते आत्मसंरक्षणापर्यंत अधिकार प्राप्त झाले आहेत. घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तत्कालीन शासनाचा विरोध असतानाही देशातील महिलांसाठीच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी ‘हिदू कोड‘ बिल हे विधेयक संमत करून घेण्याची परवानगी तत्कालीन शासनाकडे मागितली. त्यावेळी तत्कालीन काही कट्टरवादी सनातनी जे हिंदू धर्मातील कुप्रथांना जीवंत ठेऊ इच्छित होते त्यांचाच या विधेयकाला कडाडून विरोध होता. त्यामुळे डॉ. आंबेडकरांना आपल्या केंद्रीय कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. परंतु, पहिल्या लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर हे बिल संसदेत मंजूर करण्यात आलं. हे बिल पारित झाल्यामुळे स्वातंत्र्याच्या गेल्या ७५ वर्षांत स्रिया आपली सर्वांगीण प्रगती साधू शकल्या. असे असले तरी ह्या प्रगतीची झेप शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात मंदावताना दिसून येते. ही प्रगतीतील विषमता दूर होणे अत्यंत गरजेचे आहे.त्यासाठी सामाजिक व राजकीय स्तरावर प्रामाणिक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. गेल्या ७५ वर्षांत ‘नारीशक्ती वंदन‘ विधेयकासारखे अनेक कायदे स्रियांसाठी करण्यात आले. तरी अद्यापही स्रियांवरील अत्याचाराच्या घटनांत वाढच होताना दिसते.
सार्वजनिक ठिकाणी नीतिमत्तेच्या गोष्टी करणारे काही तथाकथित ‘व्हाईटकॉलर‘ वाल्यांकडून सभ्यतेच्या बुरख्या आडून अशा प्रकारचे विकृतीचे दर्शन घडून येते. जणू काही कुंपणच जर शेत खात असेल तर दाद कोणाकडे मागायची हा सर्वसामान्य स्रियांचा प्रश्न आहे. ही विषवल्ली आर्थिक, सामाजिक, राजकीय व नोकरी धंद्याच्या ठिकाणी फोपावताना दिसते. स्रियांना केवळ कुठल्याही आरक्षणाचा हक्क देऊन चालतं नाही तर त्याचा लाभ घेण्यासाठी स्रियांचे संरक्षणही महत्त्वाचे आहे हे संबंधितांनी ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कोणतेही विधेयक राजकीय हेतूने प्रेरित न करता त्यांची प्रत्यक्षात शैक्षणिक, राजकीय, सामाजिक स्तरावर अंमल बजावणी करत स्रियांच्या संरक्षणाची जबाबदारी शासनाबरोबरच समाजानेही घेणे गरजेचे आहे.
स्रियांच्या शोषणाची सुरुवात तिच्या गर्भलिंग निदानापासून होते. ती कौटुंबिक व रस्त्यावरील अत्याचारापर्यंत येऊन थांबते. डिजिटल इंडियातील स्रिया व खया भारतातील स्रिया यांच्यावरील अन्यायाची दाहकता एकच आहे. त्यात जातीभेद, लिंगभेद किंवा वयोभेद नसून असंवेदनशील विकृती सर्वांना एकाच तराजूत मोजते. आजच्या ह्या विकृतीला जातीची नाही तर फक्त बाईची गरज भासते. हे आजचे भयानक दाहक समाज वास्तव नाकारून चालणार नाही. नुकत्याच मणिपूरमध्ये घडलेल्या हिसाचाराच्या घटनेत याची प्रचिती आली. स्रियांसाठी केवळ आरक्षण किवा कायदे बनवून उपयोग नसून सर्वस्तरावर योग्य आत्मसन्मान करणे गरजेचे आहे तरच खया अर्थाने अशा आरक्षणांना अर्थ प्राप्त होईल.
– संजय तांबे, फोंडाघाट ९४२०२६१८८८