डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय घटनेचे शिल्पकार, प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ, दलितांचे कैवारी, शिक्षण तज्ज्ञ, क्रांतिकारी समाजसुधारक, लोकशाहीचे पुरस्कर्ते, धुरंधर राजकारणी, झुंजार पत्रकार, संपादक, प्रखर राष्ट्रवादी, हिदू कोडबील निर्माते, हिदू संस्कृतीचे महान अभ्यासक, बौद्ध धर्म प्रवर्तक इ. अनेक नात्यांनी ते प्रख्यात आहेत. परंतू ते एक प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ज्ञही होते. त्यांनी सैधांतिक व व्यवहारीक, आर्थिक प्रश्नांवर अत्यंत दर्जेदार अर्थशास्त्रीय लिखाण केले आहे, त्याद्वारे त्यांनी भारताची आर्थिक परिस्थिती, सुधारण्यासाठी काय करणे आवश्यक आहे या संबंधी सखोल चिंतन करून आपली मते मांडली आहेत.
आर्थिक विकास हे एक महत्वाचे समाज परिवर्तन आहे, हे परिवर्तन संस्था परिवर्तनापासून अलग करता येत नाही म्हणून आर्थिक विकासात जातीचा विचार अपरिहार्य ठरतो. धर्म, वर्ग आणि जात यांचा अर्थशास्त्रीय दृष्टीकोनातून अत्यंत सखोल अभ्यास भारतात पहिल्याप्रथम डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी केला. त्यांनी जाती व्यवस्थेच्या सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक बाजूचा सविस्तर अभ्यास केला. त्यांच्या मते जाती व्यवस्था ही एक अर्थव्यवस्था आहे व तिचे एक वेगळे अर्थशास्त्र आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी उच्च स्वरूपाचे साध्य प्राप्त करण्यासाठी आर्थिक मूल्यांचा साधन म्हणून विचार केला. त्यांना देशात समतेवर आधारित राज्य व अर्थव्यवस्था असावी असे वाटत होते म्हणून त्यांनी राज्य समाजवादाचा पुरस्कार केला. त्यांच्या मते अर्थशास्त्राने केवळ संपत्ती व आर्थिक संबंध यांचाच विचार न करता त्यात समाजाच्या कल्याणाचाही विचार केला पाहिजे व समाजामध्ये संपत्तीचे वाटप समानतेने झाले पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आर्थिक विचाराला दलित, शोषितांच्या प्रश्नांची पार्श्वभूमी आहे. त्यांच्या मते जाती व्यवस्थेचा श्रम विभागणी, चलन पुरवठा, भांडवल व उपभोग यावर विपरीत परिणाम होतो.कारण जातीव्यवस्थेतूनच दारिद्र्य, पिळवणूक, असमानता निर्माण होते. विशेषतः यांचे गंभीर परिणाम दलितांवर होतात. कारण त्यांचा दारिद्र्य, सामाजिक मागासलेपणा व शैक्षणिक मागासलेपणा यांच्याशी प्रत्यक्ष संबंध येतो.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी औद्योगिकरण व यांत्रिकीकरण यांचा पुरस्कार केला. कारण औद्योगिकरण आणि यांत्रिकीकरण यामुळे देशातील बेकारी कमी होऊन देशाच्या उत्पादन क्षमतेत वाढ होऊन देशाचा आर्थिक विकास घडून येईल. देश हितासाठी उद्योग धंद्याचे राष्ट्रीयीकरण करावे असे त्यांचे मत होते. ते कर पद्धतीचेही पुरस्कर्ते होते. देशातील आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी श्रीमंतांवर जास्त कर लावावेत व गरिबांना कर सवलत द्यावी अन्यथा कर माफ करावेत असे ते म्हणत.
डॉ. आंबेडकर मजूर मंत्री असताना त्यांनी श्रम नितीचा पाया घातला व संघटित मजुरांसोबत असंघटित मजुरांचे, महिलांचे, बाल मजुरीचे, वेठबिगारांचे प्रश्न तळमळीने मांडले. ते प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभ्या करून त्याची प्रभाविपणे अंबलबजावणीही केली. त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक तत्वज्ञानाचा विचार करताना तो केवळ आर्थिक प्रश्नांपुरता सिमित ठेऊन चालणार नाही कारण त्यांच्या आर्थिक तत्वज्ञानाला सामाजिक, राजकीय व आर्थिक अधिष्ठान आहे. त्यांनी भारतीय रूपयाचा प्रश्न या सारखा महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यासून त्या क्षेत्रातील जगमान्य अर्थनेत्यांच्या भारतीय परिक्षेपातील चुकीच्या धारणांवर बोट ठेऊन राज्यकर्त्यांच्या धूर्तपणाचे नग्न स्वरूप व्यक्त केले. त्यांनी विनिमय व चलन विषयक कमिशनपुढे दिलेल्या साक्षी त्यांच्या सूक्ष्म व क्रांतिकारी जाणीवांच्या साक्ष आहेत. त्यांची स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या जाहीरनाम्यात केलेली घोषणा, संविधान सभेत आर्थिक प्रश्नांसंबंधी केलेली भाषणे ही त्यांच्या भारतीय राजस्व व इतर आर्थिक प्रश्नांसंबंधीच्या सखोल अध्ययनाचे प्रतिक आहे.
भारतीय शेतीविषयी डॉ. आंबेडकरांनी सांगितलेले उपाय मुलगामी ठरणारे आहेत. जमिनीचे राष्ट्रीयकरण करून तीत जाती, धर्म व पंथ असा कोणताही भेदभाव न करता भूमिहीन व भूमिहीन शेतमजूर यांना कसण्यासाठी देणे तसेच त्यांना बि-बियाणे अवजारे खते औषधे देणे व पत पुरवठा करणे अशा बाबी राज्यांनी हाती घेऊन एका विशिष्ट पद्धतीने राज्याने शेतमजूरांकडून राजस्व कर वसुल करावेत असे त्यांचे मत होते. जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण व त्यासोबत औद्योगिकरण करण्याचा त्यांनी सुचविलेला मार्ग म्हणजे स्टेट सोश्यालिझम विथ पार्लमेंटरी डेमोक्रेसी हा होय.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अर्थ विषयक मतांचा एक नैतिक हेतू होता. मानवी कल्याणावर त्याचा कोणता परिणाम होतो या दृष्टीकोनातून त्यांनी आर्थिक बाबींचा अभ्यास केला होता. हा अभ्यास संपत्ती किवा आर्थिक संबंध याबद्दलचा नव्हता तर माणूस व त्याची निवड यांच्याशी संबंधित होता विशेष म्हणजे सामान्य जनात न्याय्य रितीने संपत्तीची विभागणी करणे हा हेतू त्यामागे होता. –संजय तांबे-कणकवली, ९४२०२६१८८८