निसर्गाचा अनिर्बंध हस्तक्षेप आणि विकासाचा हव्यास जेव्हा मानवी सीमा ओलांडतात, तेव्हा निर्माण होणारी विध्वंसाची मालिका किती भयानक असते, याची प्रचिती नुकतीच नेपाळमध्ये घडलेल्या निसर्ग कोप आणि जलप्रलयातून आली आहे. तिबेटमधून वाहणाऱ्या ‘रसुवा’ जिल्ह्यात झालेल्या अचानक महाप्रलयात शेकडो घरे, वाहनं, जलविद्युत प्रकल्प आणि रस्ते पुरात वाहून गेले तर सुमारे दोनशेहून अधिक नागरिक व अनेक भारतीय पर्यटक बेपत्ता झाले, तर दीडशेहून अधिक जणांना आपला प्राण गमवावा लागला. ही केवळ एका देशाची आपत्ती नसून, हिमालयासारख्या संवेदनशील पर्वतरांगांमध्ये चाललेल्या बेसुमार मानवी हस्तक्षेपाचे आणि निसर्गाशी चाललेल्या संघर्षाचे अत्यंत गंभीर परिणाम आहेत. या घटनेतून कोकणासारख्या जैवविविधतेने नटलेल्या आणि भौगोलिकदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेशासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण धडे मिळतात, ज्याकडे वेळीच लक्ष देणे नितांत गरजेचे बनले आहे.
नेपाळमधील या दुर्घटनेच्या मुळाशी गेल्यास असे दिसून येते की, ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे हिमालयातील हिमनद्या वेगाने फुटत असून ढगफुटी आणि मुसळधार पावसामुळे नद्यांना येणारे पूर मानवनिर्मित संकटांना अधिक निमंत्रण देत आहेत. मोठ्या प्रमाणावर होणारी जंगलांची तोड, डोंगर पोखरून उभी राहिलेली सिमेंटची जंगले आणि अनिर्बंध व्यावसायिक बांधकामांमुळे निसर्गाचा समतोल पूर्णपणे ढासळला आहे. याचा थेट परिणाम हिमालयाच्या पर्यावरणावर होत असून निसर्ग आता आपले रौद्र रूप दाखवत आहे. नेपाळमधील या भीषण जलप्रलयाचे पडसाद आणि त्यामागील वास्तव अभ्यासताना आपल्याला आपल्याच प्रादेशिक सीमांची आणि विशेषतः कोकणच्या भौगोलिक स्थितीची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही.
कोकण हा जसा निसर्गरम्य आणि समृद्ध प्रदेश आहे, तसाच तो अत्यंत संवेदनशील आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. मात्र, आज याच कोकणावर कायदेशीर आणि बेकायदेशीर मायनिंग प्रकल्पांचे काळे सावट घोंगावत असून डोंगररांगांमधील बेसुमार उत्खननामुळे येथील पर्यावरण धोक्यात आले आहे.
​कोकणातील मायनिंग प्रकल्प आणि डोंगर उत्खननामुळे केवळ मातीची धूप होत नाही, तर पावसाळ्यात दरडी कोसळण्याचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. हिमालयातील घटनेप्रमाणेच कोकणातही जर पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करून असाच अंधाधुंद विकास सुरू राहिला, तर उद्या कोकणालाही अशाच प्रकारच्या मानवनिर्मित नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जावे लागण्याची दाट शक्यता आहे. यात भर म्हणून, एका बाजूला उच्च न्यायालयाचे पर्यावरणीय संरक्षणाबाबत स्पष्ट आणि कडक निर्देश असतानाही, नुकत्याच केंद्राच्या सुधारित अहवालामध्ये कोकणातील इको सेन्सिटिव्ह झोनमधून दोडामार्ग तालुक्यासारखा अत्यंत संवेदनशील भाग वगळण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या निर्णयामुळे स्थानिकांमध्ये आणि पर्यावरणप्रेमींमध्ये तीव्र संताप उसळला असून नागरिक यावर उघडपणे आक्षेप नोंदवत आहेत. पर्यावरण रक्षणाचे निकष बाजूला सारून अशा प्रकारे महत्त्वाचे संवेदनशील भाग वगळणे हा भविष्यातील मोठ्या संकटाला निमंत्रण देणारा पायंडा ठरू शकतो, ज्याचा गंभीर परिणाम कोकणाच्या भूमीवर आणि तेथील जनजीवनावर होईल.
​         दोडामार्ग आणि संपूर्ण सिंधुदुर्ग-कोकण परिसर हा जैवविविधतेचा मुख्य कणा मानला जातो. येथील घनदाट जंगले, जलस्त्रोत आणि वन्यजीव हे केवळ कोकणचे नव्हे तर संपूर्ण पश्चिम घाटाचे वैभव आहेत. जर विकासाच्या नावाखाली या परिसराचे रक्षण करणारे इको सेन्सिटिव्ह पट्टे असेच सैल किंवा कमी करण्यात आले, तर येथील जलचक्र कोलमडेल, पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवेल आणि अवकाळी पावसात किंवा अतिवृष्टीत भूस्खलन व जलप्रलयासारख्या आपत्ती
ओढवतील.
नेपाळमधील जलप्रलयात जसे जलविद्युत प्रकल्प आणि नद्यांचे खोरे उद्ध्वस्त झाले, तशीच परिस्थिती कोकणातील नद्या आणि खाड्यांच्या परिसरात निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. आज गरज आहे ती विकासाच्या अतिरेकी आणि विनाशकारी संकल्पनांना मुरड घालण्याची आणि पर्यावरणपूरक शाश्वत विकासाचा मार्ग स्वीकारण्याची. भविष्यातील पिढ्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाला आणि केंद्र-राज्य सरकारांना कोकणाची पर्यावरणीय संवेदनशीलता डोळ्यांसमोर ठेवून धोरणात्मक निर्णय घ्यावेच लागतील.
​ नेपाळमधील हा निसर्ग प्रकोप म्हणजे मानवाला दिलेला एक तीव्र इशारा आहे. निसर्गाशी छेडछाड करून कधीही विकास साधता येत नाही, तर तो केवळ विनाशाचा मार्ग ठरतो. कोकणावर सध्या घोंगावत असलेले मायनिंगचे सावट आणि इको सेन्सिटिव्ह झोनमधून दोडामार्गसारख्या तालुक्याला वगळण्याचा घेतलेला निर्णय हा स्थानिक पर्यावरणासाठी अत्यंत घातक ठरू शकतो. नागरिकांचा याला असलेला विरोध पूर्णपणे न्याय्य असून लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने वेळीच सावध होऊन या निर्णयांचा फेरविचार करणे काळाची गरज आहे. जर आज आपण निसर्गाच्या या धोक्याच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केले, तर उद्या नेपाळप्रमाणेच कोकणालाही आपल्याच भूमीवर विनाशाचे तांडव पाहावे लागेल. त्यामुळे विकासाची गंगा वाहत असताना पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन हाच खरा विकासाचा पाया असला पाहिजे, तरच कोकणचे वैभव टिकून राहील आणि मानवी जीवन सुरक्षित होईल.