गेल्या काही आठवड्यांतील घडामोडींनी देशाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक वास्तवावर अत्यंत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. देशभरातील लाखो तरुण-तरुणी कोणताही राजकीय पक्ष किंवा झेंडा हातात न घेता, जात, धर्म आणि प्रांताच्या भिंती ओलांडून रस्त्यांवर उतरले आणि त्यांनी आपला असंतोष प्रखरपणे व्यक्त केला. याच असंतोषाच्या मूळ कारणामध्ये दडलेला ‘कोचिंग माफिया’ नावाचा एक भयानक राक्षस शिक्षण क्षेत्राला पोखरून खात आहे. या दोन्ही घटकांचा सांगोपांग विचार केल्याशिवाय आजच्या या राष्ट्रीय संकटावर कोणताही शाश्वत उपाय शोधता येणार नाही.विद्यार्थ्यांच्या या अभूतपूर्व उद्रेकाची पार्श्वभूमी साध्या कारणातून तयार झालेली नाही. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयासारख्या न्यायसंस्थेकडून जेव्हा देशाच्या भावी पिढीला, म्हणजेच तरुणांना ‘झुरळ’ किंवा ‘कॉक्रोच’ म्हणून हिणवले जाते, तेव्हा तो केवळ एका शब्दाचा अपशब्द नसून कोट्यवधी विद्यार्थ्यांच्या आत्मसन्मानावर घातलेला घाव असतो.
झुरळ हा असा कीटक मानला जातो, ज्याला सहज मारून फेकून देता येते. परंतु, ज्या तरुणांवर देशाचे भविष्य अवलंबून आहे, त्यांना जर न्यायव्यवस्था किंवा प्रशासकीय यंत्रणा अशी तुच्छतेची वागणूक देऊ लागली, तर तरुणांचा संताप अनावर होणे स्वाभाविक होते. त्यातच भर पडली ती नीटसारख्या स्पर्धा परीक्षांच्या सतत फुटणाऱ्या प्रश्नपत्रिकांची आणि निकालांमधील गोंधळाची. वर्षानुवर्षे अभ्यास करूनही केवळ यंत्रणेच्या नाकर्तेपणापायी जेव्हा तरुणांचे भवितव्य अंधारात ढकलले जाते, तेव्हा त्यांच्या मनात साचलेला रोष रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहत नाही.
या जनक्षोभाचे स्वरूप ऐतिहासिक होते. दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपूरपासून लडाख आणि गुवाहाटीपर्यंत अगदी ग्रामीण भागातही तालुका पातळीवर कुठलेही प्रस्थापित नेतृत्व किंवा राजकीय नियोजन नसताना तरुण एकत्र आले. त्यांच्या हातात भारतीय राज्यघटना आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे फोटो होते. सोशल मीडियाच्या ताकदीवर जंतर मंतरवर दिल्लीमध्ये अभिजित दिपके आणि सहकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली उभ्या राहिलेल्या या आंदोलनाने प्रस्थापित व्यवस्था आणि पोलिसांनाही अवाक करून सोडले. या आंदोलनाला चिरडण्यासाठी संसद मार्चवर दिल्ली पोलिसांकडून अत्यंत अमानुष लाठीमार करण्यात आला, ज्यामध्ये अनेक विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले. या क्रूर दडपशाहीमुळे संपूर्ण देशामध्ये संतापाची आणखीनच लाट पसरली आणि या आंदोलनाला देशपातळीवर अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. या आंदोलनामध्ये टीका करणाऱ्या बऱ्याच लोकांना मुलांची अश्लील भाषा व मिम्स खटकले. हे जरी मान्य केले तरी त्याच्या आडून विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करता येण्याजोगे नाही.
दुसरा मुद्दा येतो तो म्हणजे आंदोलनातील देश आणि धर्मविरोधी घोषणा देणाऱ्या व्यक्ती या आंदोलनात येतातच कशा? शांततापूर्ण आंदोलकांवर लाठीहल्ला करणाऱ्या पोलिस, स्वायत्त आणि सक्षम असा गुप्तचर विभाग यांना अशा प्रवृत्तींचा शोध घेऊन त्यांना आंदोलन स्थळापासून दूर ठेवणे सहज शक्य नाही का? पण ते न करता अशा गोष्टींचा आधार घेऊन आंदोलनच बदनाम करायचे आणि मूळ प्रश्नांवरची चर्चा बाजूला न्यायची हे मात्र लाडक्या सरकारच्या समर्थकांना चांगलेच जमले.अखेर या तीव्र जनक्षोभासमोर झुकत सरकारला नमते घ्यावे लागले. आंदोलकांच्या प्रवक्त्यांसोबत झालेल्या यशस्वी चर्चेनंतर, वाढत्या दबावामुळे तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. एवढेच नव्हे तर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः सोशल मीडियाच्या माध्यमातून देशातील युवकांशी थेट संवाद साधला. या संवादादरम्यान त्यांनी पेपरफुटीसारख्या गंभीर समस्या कायमच्या रोखण्यासाठी अत्यंत कठोर उपाययोजना राबवण्याचे आश्वासन दिले, तसेच यावर देखरेख ठेवण्यासाठी एका उच्चस्तरीय ‘टास्क फोर्स कमिटी’ची (Task Force) स्थापना करण्याची घोषणाही केली.
परंतु, या सर्व प्रशासकीय घडामोडींच्या पाठीमागे नेमका मूळ रोग कोणता आहे, याचा शोध घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
‘नीट’ (NEET) असो किंवा ‘जेईई’ (JEE), देशातील स्पर्धा परीक्षांच्या बदललेल्या स्वरूपाने आणि अब्जावधी रुपयांच्या ‘कोचिंग इंडस्ट्री’ने एक अत्यंत हिंस्त्र आणि समांतर व्यवस्था निर्माण केली आहे. आज पारंपरिक शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षणाचे पद्धतशीरपणे अवमूल्यन केले गेले आहे. अकरावी आणि बारावीच्या नियमित शिक्षणाला फाटा देऊन, ‘डमी स्कूल’ संस्कृतीच्या आधारे विद्यार्थ्यांचे बालपण आणि नैतिक मूल्ये या कोचिंग क्लासेसच्या घशात घातली जात आहेत.
पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करून लाखो रुपयांची लूट करणारे हे कोचिंग माफिया केवळ शिक्षणाचे व्यापारीकरण करत नाहीत, तर गुणवत्तेचा खून करत आहेत. जेव्हा एखादी संस्था कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल करते, तेव्हा बाजारातील आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांना कोणत्याही थराला जाऊन ‘टॉपर’ तयार करावेच लागतात आणि तिथूनच प्रश्नपत्रिका लीक होणे, एकाच केंद्रावरून शेकडो विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी गुण मिळवून देणे यांसारख्या संघटित गुन्हेगारीचा जन्म होतो. हा केवळ एका वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेचा प्रश्न नाही, तर संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेला आणि प्रशासनाला विकत घेण्याची या माफियांची ताकद आज प्रस्थापित झाली आहे.
दुर्दैवाची गोष्ट ही आहे की, जेव्हा विद्यार्थी रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा राजकारणी केवळ आपल्या पोळ्या भाजून घेण्यासाठी पुढे येतात. परंतु, या संपूर्ण अनागोंदीला आणि परीक्षा घोटाळ्यांना खऱ्याअर्थाने जन्म देणाऱ्या या कोचिंग माफियांच्या विरोधात बोलण्याची ना सत्ताधारी ताकदीने भूमिका घेतात, ना विरोधक! ‘
या संपूर्ण संघर्षातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, केवळ तात्पुरत्या राजीनाम्याने किंवा वरवरच्या उपायांनी हा प्रश्न सुटणार नाही. केवळ कोचिंग माफियांच्या नियंत्रणाबरोबरच, एकूणच सर्वांना परवडणारे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कसे मिळेल, शिक्षण व्यवस्थेत निरंतर व रचनात्मक सुधारणा कशा होत राहतील, यासाठी सरकारवर सतत व प्रभावी लोकदबाव गट कार्यरत असणे काळाची गरज आहे. जोपर्यंत शिक्षण क्षेत्रातील ही घडी पूर्णपणे बसत नाही, तोपर्यंत तरुणांचा हा पहारा असाच सतर्क ठेवावा लागेल.
जर खऱ्याअर्थाने या देशाला आणि येथील तरुण पिढीला वाचवायचे असेल, तर सर्वात प्रथम अकरावी आणि बारावीच्या नियमित महाविद्यालयीन शिक्षणाचे पावित्र्य आणि महत्त्व पुन्हा प्रस्थापित करावे लागेल.
‘डमी शाळा’ चालवणाऱ्या संस्थांचे परवाने तात्काळ निष्प्रभ करून, कोचिंग क्लासेसच्या अवाजवी जाहिरातींवर आणि अनियंत्रित आर्थिक व्यवहारांवर कठोर कायदेशीर बडगा उगारणे अनिवार्य आहे.
एका बाजूला देशातील व्यवस्थेने तरुणांकडे बघण्याचा आपला तुच्छतावादी दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे, तर दुसऱ्या बाजूला शिक्षण क्षेत्राला बाजारू मंडी बनवणाऱ्या या ‘शिक्षण सम्राटांची’ आणि ‘कोचिंग माफियांची’ मक्तेदारी मुळासकट उखडून टाकली पाहिजे. जोपर्यंत शिक्षण आणि परीक्षा प्रणाली पूर्णपणे पारदर्शक होत नाही, तोपर्यंत देशातील प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित होणार नाही. झुरळांनी आपला देश आणि आपली ताकद दाखवून दिली आहे; आता वेळ आली आहे ती या माफियांच्या साम्राज्याला कायदेशीररित्या सुरुंग लावून शिक्षण क्षेत्राची पुनर्बांधणी करण्याची!