सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कृषी जमिनींच्या बेकायदा विक्रीचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात सुमारे ९०० कोटींची जमीन व्यवहारांची चर्चासुरू आहे. दिल्ली, बंगळुरू व हैदराबाद येथील श्रीमंत नागरिकांनी कोकणातील शेतजमिनी खरेदी करून त्यावर आलिशान घरे बांधली आहेत. हे व्यवहार राज्याच्या कूळ कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन करणारे असल्याचे आरोप आहेत.
शेतकरी नसतानाही या व्यक्तींनी कृषी जमिनी आपल्या नावावर केल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. दोडामार्ग-सासवडे गावातील शेतकऱ्यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांची भेट घेऊन यासंदर्भातील ठोस पुरावे सादर केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शेजारील परराज्यातील व्यक्तींना शेतकरी असल्याचे खोटे दाखले देऊन जमिनी विकत घेतल्या गेल्या. नंतर त्यांचे ना-कृषी (एनए) रूपांतर करून पुन्हा कृषी जमीन म्हणून विक्री करण्यात आली. यामुळे सरकारी महसूलही बुडविण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दोडामार्ग, सावंतवाडी आणि वेंगुर्ला तालुक्यांमध्ये परप्रांतीय नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात शेतजमीन खरेदी केल्याचा आरोप आहे. या खरेदीदारांमध्ये दिल्ली, बंगळुरू आणि हैदराबादचे रहिवासी प्रमुख आहेत. कोकणातील जमीन व्यवहारांचा विषय आता राजकीय पातळीवरही तापला आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी यासंदर्भात तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांनी “कोकणातील जमीन व्यवहारात स्थानिक मंत्री पार्टनर आहेत का? या व्यवहारांचा सूत्रधार कोण?” असा सवाल उपस्थित केला. तसेच “कोकणातील मंत्र्याला किती दलाली मिळाली हे सांगावे” असे म्हणत नितेश राणेंवर अप्रत्यक्ष टीका केली. यावर नितेश राणेंनी “चौकशी सुरू आहे. अहवाल आल्यानंतर राऊत तोंडावर पडतील” अशी प्रत्युत्तर दिले.
या प्रकरणाची सुरुवात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार जयंत पाटील यांनी पावसाळी अधिवेशनात केली होती. त्यावेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशीची घोषणा केली. त्यानुसार कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी विशेष चौकशी समिती नेमून चौकशी सुरू केली आहे.
सासोली गावातील सामूहिक जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारां -मध्ये महसूल नोंदी, अकृषिक सनद, विभाजन सनद, पोटहिस्सा मोजणी, बांधकाम परवानग्या आणि वनक्षेत्रासंदर्भात कथित अनियमितता व गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे.
ग्रामस्थांनी याबाबत स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी विभागीय आयुक्तांकडे केली. ग्रामस्थांनी सादर केलेल्या पुराव्यांनुसार, सासोली येथील सर्व जमिनी सातबारा उताऱ्यांमध्ये आणेवारी स्वरूपात नोंदलेल्या होत्या आणि त्यानुसार खरेदीखते झालेली होती. मात्र फक्त दोन सर्वे नंबर (१९९/१ आणि २००/१) मध्येच आणेवारी नोंद ठेवण्यात आली. इतर एकूण २१ सर्वे नंबरमध्ये आणेवारीच्या नोंदी लावण्यात आल्या नाहीत. यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप महसूल विभागाच्या हलगर्जीपणावर करण्यात आला आहे. महसूल नोंदी करताना शेतकऱ्यांच्या हरकतींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. सर्व सर्व्हे नंबरसाठी एकच नकाशा लावण्यात आला आणि त्यात कोणत्या जमिनीचे ना-कृषी रूपांतर झाले आहे हे स्पष्ट दाखविले नाही. प्रशासनाने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. ग्रामपंचायतीचे बोगस कागदपत्र तयार करून जमीन व्यवहार केल्याचेही म्हटले जात असून त्यावर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समिती सध्या या सर्व आरोपांची चौकशी करत आहे.