राष्ट्रीय शिक्षण धोरण2020

(स्वातंत्र्योत्तर भारतातील शिक्षण व्यवस्थेचा वेध)

2015 च्या जून महिन्यात नवीन शैक्षणिक धोरण तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारचे निवृत्त प्रधान सचिव सुब्रह्मण्यम यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमली गेली व तिचे कामकाज सुरूही झाले. पण सुब्रह्मण्यम यांचे निधन झाले आणि काही कालावधीनंतर केंद्र सरकारने इस्रोचे माजी संचालक डॉ. रंगनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली नामवंत शिक्षण तज्ज्ञांचा समावेश करून नवीन समिती तयार केली व या समितीने पालक, शिक्षक, मुख्याध्यापक, प्राचार्य, विविध स्तरांवरील लोक प्रतिनिधी यांची ऑनलाईन पद्धतीने मते नोंदवून घेत 2019 पर्यंत काम करत नवीन शैक्षणिक धोरणाचा सुमारे 580 पृष्ठांचा एक मसुदा तयार करून तो सर्वांच्या पुनरावलोकनासाठी आपल्या पोर्टल वर उपलब्ध करून दिला. विशेष म्हणजे निबंध लेखन, चित्र रेखाटन, नाटिका सादरीकरणासारख्या स्पर्धा व अनेकविध माध्यमातून सुनियोजित पद्धतीने सरकारने या मसुद्यावर विद्यार्थी तसेच सामान्य जनतेची मते आजमावून 2020 च्या मध्यावर या धोरणाला अंतिम स्वरूप दिले. हे धोरण भारताच्या संसदेतही मंजूर झाले. हे धोरण कसे आहे, त्याची वैशिष्ट्ये कोणती आहेत, त्यात नवीन काय आहे व या धोरणाचे भारतीय शिक्षण व्यवस्था व शिक्षण पध्दतीवर कोणते परिणाम होऊ शकतात याबद्दल आपल्याला कुतूहल आहे. मात्र हे धोरण चांगल्याप्रकारे समजून घेण्यासाठी भारतीय शिक्षण पध्दती व व्यवस्था स्वातंत्र्योत्तर काळात कशी विकसित होत गेली हे समजून घेणे अगत्याचे आहे. हा प्रयत्न करताना स्वातंत्र्योत्तर काळात शिक्षण पध्दती व शिक्षण व्यवस्था कशी आखली गेली व तिचे राष्ट्र निर्माण करण्यात कोणते योगदान होते हे समजणेही गरजेचे आहे. म्हणून आपण स्वातंत्र्योत्तर शिक्षण व्यवस्था व पध्दतीतील वाटा व वळणे समजून घेऊया. आजच्या भारतीय शिक्षणाचा विचार हा इंग्रजी शिक्षणाचा पाया या देशात घालताना एतद्देशीय व्यवस्था मोडून काढण्यासाठी जाणीवपूर्वक पावले उचलण्याचा ‘सल्ला’ आपल्या सरकारला देणाऱ्या लॉर्ड मेकॉले या ब्रिटिश सांसद व मुत्सद्याच्या उल्लेखाशिवाय होऊ शकत नाही. त्याने ब्रिटिश सरकारला सादर केलेल्या खलित्यातील हे उद्धृृत अतिशय लक्ष्यवेधी आहे आणि आजही भारतातील शिक्षणव्यवस्था याच विचाराच्या प्रभावाखाली सुमारे 200 वर्षाच्या काळात आहे. हे उद्धृृत अत्यंत स्पष्ट आणि कुटील आहे.

Macaulay’s Minute 02.02.1835 on-English Education in India To produce a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect who could in their turn develop the tools to transmit Western learning in the vernacular languages of India. रक्ताने आणि रंगाने भारतीय पण आचार, विचार आणि बुद्धीने इंग्रजी असा वर्ग भारतात निर्माण करणे हाच मुख्य हेतू हा खलिता ब्रिटिश संसदेत सादर करण्याचा होता. आजही काही वेगळे घडत नाही. यास भारतीय समाजाची मानसिकताही जबाबदार आहे. या मानसिकतेवर प्रकाश टाकताना मेकॉले यांनी ब्रिटिश संसदेत 19 फेब्रुवारी 1832 च्या आपल्या भाषणात भारतीयांच्या परकीय व्यक्ती, वस्तू आणि ठिकाणे यांच्या आकर्षणाचा उल्लेख केला आहे. आणि म्हणूनच इथे वरील प्रमाणे इंग्रजी शिक्षण केवळ रुजवणेच नव्हे तर मुरवणे सहज शक्य आहे, हे संसदेला पटवून दिले. हे वास्तव अतिशय विदारक आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर भारतात इंग्रजी भाषा व शिक्षणावर आधारलेली शिक्षण पध्दती आखण्यात व राबवण्यात आली, हे वास्तव आहे. या शिक्षणपद्धतीतून सतत भारतीय समाजमनाची हानी करणारे समज – narratives – देशात आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर जोरकसपणे मांडले जात होते. त्या निमित्ताने जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अमेरिका, ब्रिटन सारख्या धनाढ्य देशांकडून मदत, कर्ज या रूपाने पैसा मिळवण्याचे धोरण स्वातंत्र्यानंतरच्या भारत सरकारांनी जवळ जवळ सत्तर वर्षे अंमलात आणले. 1992 नंतर भारतीय अर्थव्यवस्था ‘उदार’ झाल्यानंतर या विधानांनी ‘योजनां’चे स्वरूप घेऊन परकीय पैसा भारतात येण्यासाठी राज दरवाजा सताड उघडून दिला. आता भारतीय समाजमनाची हानी करणारी विधाने कोणती होती आणि त्या आधारावर पैसा कसा येत होता हे पाहणे अगत्याचे आहे. काही विधाने रूढ केली गेली ती अशी –

भारत एक गरीब, अविकसित (नंतर यात बदल करून विकसनशील असा शब्दप्रयोग आला, पण वस्तुस्थितीत काही बदल झाला नव्हता) देश आहे.
भारतात दारिद्य्र आणि विषमता आहे.
भारतात निरक्षरता व अंधश्रद्धा आहे.
भारतात देवी, मलेरिया, एड्स सारख्या रोगांनी मृत्यू होतात.

भारतात जननदर अधिक आहे व मातामृत्यू, बालमृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे, जीवनमान कमी आहे.

अशी अनेक विधाने रूढ करून आंतरराष्ट्रीय निधि मिळवणाऱ्या सर्व सरकारांनी या सर्व समस्यांवर उत्तर देईल अशी शिक्षण व्यवस्था मात्र निर्माण केली नाही. आंतरराष्ट्रीय निधीला चटावलेल्या व त्या पैशावर श्रीमंत होणाऱ्या स्वयंसेवी तथा गैर सरकारी संघटनांनी वेळोवेळी अहवाल तयार करून व ते आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मांडून ह्या विधानांना बळच दिले. आपली शिक्षण व्यवस्था कमकुवत ठेवण्यात स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारतीय सरकारे, राज्यकर्ते आणि या स्वयंसेवी संस्था कमालीच्या यशस्वी झाल्या, त्याचे जिवंत उदाहरण अगदी आजही आपण प्रत्यक्षात अनुभवतो आहोत! कोरोना महामारीत बंद पडलेल्या शाळा आजही उघडल्या जात नाही आहेत, परीक्षा व्यवस्था बंद झालेली आहे आणि खंत अशी आहे की, ना सरकार, ना व्यवस्था कोणीच मार्च 2020 पासून सुमारे पावणे दोन वर्षांच्या काळात – आजच्या घडीपर्यंत – कोणतीही समर्पक पर्यायी व्यवस्था निर्माण करू शकले आहे. हीच आहे, भारतीय समाजमनाची खासियत, जिने मेकॉलेच्या भारतीय रक्ताचे व रंगाचे ‘इंग्रज’ तयार करणारे इंग्रजी शिक्षण अत्यंत अभिमानाने अंगीकारले. आता वरील विधानांवर आधारित निधी मिळविताना ‘गरिबी हटाव’ सारखी राजकीय घोषणा वर्षानुवर्षे चालवण्यात आली व त्या निमित्ताने बेकारी, बेकारी भत्ता, दोन रुपये किलो तांदूळ, दारिद्य्र रेषेखालील जनतेला स्वस्त धान्य अशा कसरती करीत कमकुवत शिक्षणव्यवस्था कमकुवतच ठेवण्याचे धोरण ठेवले गेले. त्यातही इस्लामी आणि इसाई शिक्षणव्यवस्थांना स्वतंत्र ठेवत – अल्पसंख्याक म्हणून त्यांना संरक्षण देताना आवश्‍यक ते राष्ट्रीय विचार सुदृढ करणारी शिक्षण व्यवस्था इथे निर्माण होणारच नाही, याचीही पुरेपूर काळजी घेतली गेली. त्रिभाषासूत्र हा तर या शिक्षण व्यवस्थेतील अत्यंत बटबटीत आणि कल्पनाशून्य प्रकार आहे ज्यामुळे उत्तर व दक्षिण भारत हा स्पष्टपणे विभागला गेला आणि 1964 नंतर दाक्षिणात्य भाषिकांचा भाषाभिमान पराकोटीचा वाढला व त्यांचे सामाजिक आणि राजकीय परिणाम आज दिसून येत आहेत. असेच एक narrative- ‘विविधतेतून एकता’ हे ही त्रिभाषा सूत्राप्रमाणे भंपक आहे. आता आंतरराष्ट्रीय निधी कसा येत होता हे पाहणेही आवश्‍यक आहे. आज भारतात केंद्र सरकारच्या पताकाधारी म्हणजे Flagship – म्हणून चालणारे मिशन मोडमधील सर्व (आता समग्र) शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, माध्यान्ह आहार (midday meal) योजना आणि त्यांच्या अंतर्गत पुस्तके, वह्या, आहार असा मोफत इंतजाम हा कोणाच्या निधीतून चालतो व त्याचा हेतू सरळ सरळ हा समाज कमकुवत व परावलंबी राहावा असाच आहे. कोणतीही गोष्ट मोफत मिळाली की जगण्यासाठी धडपडण्याची उर्मीच बालवयातच नष्ट होऊन जाते आणि ऐतखाऊ व भ्रष्टाचारी मन तयार होते. आज तेच झालेले आहे. ही अगदी वरवरची उदाहरणे आहेत. पण आज रूढ केली जाणारी विधाने ही वरील परिस्थितीत पूर्ण बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने किती महत्त्वाची आहेत, हे लक्षात येते. एक भारत-श्रेष्ठ भारत, भारताला जगद्गुरु करण्याचे स्वप्न, आत्मनिर्भर भारत, Make in India, stand-up and start-up सारखी पावले, आंतरराष्ट्रीय योग दिवस, पर्यावरण संरक्षणासाठी उचललेली पावले, स्वच्छ भारत योजना, दिव्यांग व्यक्तींचे सन्मानपूर्वक पुनर्वसन, शिक्षणाबरोबरच कौशल्य विकास ही काही उदाहरणे या साठी देता येतील. या अनुषंगाने आपण असे म्हणू शकतो की, 2020 चे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हा भारतीयत्वाचा शोध घेण्याचा प्रयास आहे. ते कसे हे आपण पुढच्या भागात समजून घेऊया. – श्री. माधव जोशी, (निवृत्त प्राचार्य व शिक्षणतज्ञ, गोवा)