लेखांक – 4, वैशिष्ट्ये – 1

      आतापर्यंत भारतीय शैक्षणिक व्यवस्था, तिच्या संबंधी शासकीय दृष्टिकोन, चढ-उतार (खरे तर खाच खळगे) आणि नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण – 2020 ची या पूर्वीच्या धोरणांशी समर्पकता आपण समजून घेतली. आतापर्यंत या धोरणाचे प्रारूप विविध माध्यमांतून व मंचावरून समोर आले आहे, त्यामुळे तेच परत सांगण्याची आवश्‍यकता नाही. मात्र या धोरणाची काही वैशिष्ट्ये आपण समजून घेऊ.

शैक्षणिक आकृतिबंध- 1967 पासून कोठारी आयोगाच्या शिफारशी लक्षात घेऊन शिक्षणातून व्यवसाय शिक्षण दिले जावे या हेतूने पूर्वीचा 11 वर्षाचा शालेय शिक्षणाचा कालावधी कमी करून नवीन 10+2+3 असा प्राथमिक ते उच्च शिक्षणाचा समावेश असणारा आकृतिबंध तयार करण्यात आला. हेतु असा की 10 वर्षांच्या शालेय शिक्षणानंतर दोन वर्षांचा व्यवसाय शिक्षणाचा कालावधी पूर्ण करून विद्यार्थी अर्थार्जन करण्यास सक्षम होईल. त्याप्रमाणे नवनवीन अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यात आला.

      पुढे या आकृतिबंधात बदल होत जाऊन 5+3+2+2 असा शालेय शिक्षणाचा एकूण 12 वर्षांचा आराखडा सध्या रूढ आहे. त्याच बरोबर व्यवसायोन्मुख कौशल्य विकास करण्यासाठी समग्र शिक्षा अभियान व तत्सम माध्यमांतून अभ्यासक्रम तयार करून ते पहिल्या +2 च्या, म्हणजे 9 वी व 10वी या माध्यमिक स्तरावर लागू करण्यात आले. शिक्षण पद्धती व प्रत्यक्ष कार्य जगत (World of Work) यांच्यातील अंतर कमी करण्याचेही प्रयत्न 1986 च्या शैक्षणिक धोरणानुसार करण्यात आले. व्यवसायाभिमुख शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्याचे प्रयत्न यशस्वीही झाले, परंतु हे यश पदवी आणि नोकरी यांच्यातील संबंध तोडू शकले नाहीत. वास्तविक 1986च्या धोरणात पदवी आणि नोकरी यांच्यातील संबंध नष्ट करण्याची गरज प्रतिपादिली होती.

      2020च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार वरील आराखड्यात बदल करण्यात आला आहे. एकूण 12 वर्षांचा शालेय शिक्षणाच्या कालावधीत वाढ करून तो 15 वर्षांचा करण्यात आला आहे. यामध्ये पूर्वप्राथमिक शिक्षणाच्या तीन वर्षांचा समावेश आहे. हा आराखडा आता 5+3+3+4 असा दिसत असला तरी तो फक्त आकड्यांतील फेरफार नाही तर मूलतः नवीन संकल्पना आहे. बालशिक्षणाचा औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेत समावेश आणि त्याच अनुषंगाने गर्भावस्थेपासून बाल संरक्षण, संगोपन, आरोग्य आणि विकास यांचा पालक प्रबोधन व अनुधावन या प्रक्रितून बालकाच्या 0 वर्षापासूनच त्याचा शिक्षण प्रक्रियेत सहभाग घडवून संपूर्ण शालेय शिक्षण एकूण 18 वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचा हा संकल्प आहे. यात बालकाची 0 ते 3 वर्षे घरी व 3 ते 18 वर्षे प्रत्यक्ष शाळेत असे स्वरूप शालेय शिक्षणाला नजिकच्या काळात प्राप्त होणार आहे. अर्थातच रूढ असलेली 06 ते 14 वर्षांच्या मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाचा सध्याचा भोंगळपणा इतिहासजमा होणार आहे.

       जन्माला येणारे प्रत्येक बालक स्वतःचे असे व्यक्तित्व, मानसिक-बौध्दिक क्षमता व कौशल्ये तसेच स्वतःच्या खास प्रेरणा यांचा अमूल्य ठेवा असते, आणि त्याचा सर्वांगीण विकास शिक्षण प्रक्रियेतूनच घडवून आणण्याची जबाबदारी शिक्षण पद्धतीवर आहे, ही सकारात्मक जाणीव या परिवर्तनात आहे. या बरोबरच शाळापूर्व शिक्षणाचा कालावधी तीन वर्षांवरून पाच वर्षांपर्यंत करताना मूलभूत शिक्षणासाठी पुरेसा वेळ देण्याचा प्रयत्न यात दिसून येतो. विशेषतः आजच्या पद्धतीत ‘मागे’ पडणाऱ्या मुलांचे प्रमाण मोठे आहे आणि त्याची कारणे सध्याच्या असंघटित बालशिक्षणातून वाया जाणारे बालपण व प्राथमिक शिक्षणाची हेळसांड हे आहे. म्हणूनच ही बालकाची शिक्षणाच्या दृष्टीने वाया जाणारी वर्षे विकासासाठी कारणी लागावीत व मुलांना त्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून बालशिक्षण पाच वर्षे कालावधीचे करताना बालकाच्या मेंदूची 80 टक्के वाढ ही त्याच्या आठव्या वर्षांपर्यंत होते हे सत्य लक्षात घेतले आहे.

      साहजिकच या कालावधीतील शिक्षणाचा भर भाषिक व सांख्यिकी विकासावर आहे. योग्य आकलनासहित वाचन विकास व गणितीय प्रक्रियांचा अभ्यास या दोन कौशल्याच्या विकासावर भर देत नवीन भारतीय भाषांची ओळख याच स्तरावर करून आनंददायी उपक्रमातून शिक्षण देण्याचे अभिवचन या संकल्पनेत आहे. म्हणूनच –

1. तीन वर्षांचे पूर्वप्राथमिक शिक्षण औपचारिक शिक्षण प्रक्रियेत समाविष्ट करताना प्राथमिक शिक्षणाची यत्ता पहिली आणि दुसरी या वर्गासोबत जोडून पाच वर्षांचा कालावधी मूलभूत शिक्षणासाठी उपलब्ध करून दिला आहे.
2. मूलभूत शिक्षणाची सुरुवात वयाच्या तिसऱ्या वर्षी होत असताना या काळात भाषिक व सांख्यिकी कौशल्यांचा विकास होणे अपेक्षित आहे. या बरोबरच भारतीय संगीत, मातृभाषे व्यतिरिक्त एका भारतीय भाषेचा परिचय, परिसरातील व्यवसाय व कला यांचा परिचय व सराव या काही महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश मूलभूत शिक्षणात करण्यात आला आहे.
3. अगदी लहान वयापासून कौशल्य विकास घडवून आणल्याने शालेय शिक्षणाच्या अखेरपर्यंत या कौशल्यांचा परिपूर्ण विकास होऊन त्यांचा व्यवसायासाठी उपयोग करून घेता येईल असा विचार या मागे आहे. तसेच एका वेळी विविध भारतीय भाषा शिकल्याने व्यक्तिमत्त्व संपन्न होईलच पण भाषेच्या माध्यमातून विविध प्रांतीयांशी मैत्री संबंध निर्माण होऊन सामाजिक-सांस्कृतिक अनुबंध सुदृढ होऊ शकतील असा प्रयत्न या मागे आहे.
4. सजीवाचे मन हे संगीताकडे सहज आकर्षित होते हा निसर्ग नियम आहे. मानवी मन तर अधिक संवेदनशील असते. गीत-संगीत, वाद्य संगीत मानवी मनावर खोलवर संस्कार करते हे ही मानसशास्त्रीय सत्य आहे. म्हणूनच अगदी लहान वयापासून संगीत शिक्षण देण्याचे धोरण आहे. याचा आणखी एक फायदा असा की गायन आणि वादन या कला आत्मसात करतानाच योग्य ती कौशल्ये विकसित करण्याची संधी बालपणीच उपलब्ध होणार आहे ज्या मुळे पुढे संपन्न व्यक्तिमत्व विकासाबरोबर आवश्‍यक जीवन कौशल्य विकास होणे शक्य होणार आहे.

      सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शाळा वा तिच्या परिसरातील अध्ययन उपक्रमांचे सातत्यपूर्ण अनुधावन होणेही अतिशय आवश्‍यक असते आणि उच्च प्राथमिक शिक्षण स्तरापर्यंत वाढत जाणारी गळती रोखण्यासाठी ही सातत्यपूर्णता महत्त्वाची भूमिका बजावते. या साठी शाळेच्या आसपास उपलब्ध असणाऱ्या मानवी स्त्रोतांचा नियोजनपूर्वक उपयोग करून घेण्याचे सविस्तर व स्पष्ट विवेचन या धोरणात आहे, आणि औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षण प्रक्रियेची परस्पर पूरकता साधण्याचा प्रयोग आहे.

      महाविद्यालयीन विद्यार्थी, शिकलेल्या माता-गृहिणी, निवृत्त शिक्षक, शिकवण्याची इच्छा व आवड असलेले स्थानिक युवक, कलाकार, कारागीर यांचा सहभाग घेऊन मुलांचे एकास-एक या माध्यमातून अनुधावनात्मक अध्ययन सतत – विशेषतः शाळा सुटल्यानंतर व सुटीच्या काळात – चालू राहील अशी या मागील कल्पना आहे. अर्थातच या मंडळींची निवड व नियुक्ती शालेय संकुलाच्या प्रमुखाकडून होईल व संबंधित मार्गदर्शक, पालक व शिक्षक यांच्या समन्वयातून ही प्रक्रिया सतत चालू राहणार आहे. अशा प्रकारे निवड झालेल्या मार्गदर्शकाला – प्रामुख्याने माता-गृहिणी व युवकांना काही मानधन दिले जाईल की ज्यामुळे त्यांचे सशक्तीकरणही घडून येईल. परंतु या पद्धतीचा आत्मा किंवा गाभा हा मानधन नसून आत्मप्रेरणा, समाजाभिमुख वृत्तीचा विकास हाच आहे.

      बाल शिक्षणासंबंधी अधिक सखोलपणे विवेचन करताना शिक्षण खात्या समवेत राज्याचे आरोग्य व महिला-बाल कल्याण खाते यांनी समन्वय साधून काम करणे अभिप्रेत आहे. मात्र आजच्या अनुत्पादक व जबाबदारीहीन बाल शिक्षण पद्धतीतून बाहेर पडून या विकासात्मक प्रक्रियेचा स्वीकार करण्यासाठी पालकांचे समुपदेशन व उन्मुखन (orientation) घडणे व शिक्षक, मुख्याध्यापक व समाजधुरीण यांचे अत्यंत सशक्त व परिणामकारक प्रशिक्षण व संप्रेरण होणे आवश्‍यक आहे.

      एक अतिशय महत्त्वाची बाब म्हणजे हे बदल सावकाश व निश्‍चितपणे समाजात रुजवण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्याची तयारी केंद्र सरकारने ठेवलेली आहे व लवकरच अशा प्रयत्नांना आकार येईल याबद्दल आशा वाटते.

– श्री. माधव जोशी, (निवृत्त प्राचार्य व शिक्षणतज्ञ, गोवा) 9552031586