प्रॉब्लेम ऑफ रुपीज व स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया या प्रबंधातून डॉ. बाबासाहेब आंबेकरांनी ब्रिटीशांनी भारताच्या चालवलेल्या आर्थिक शोषणाचे विस्तृत विश्लेषण केले आहे. यातूनच त्यांनी ब्रिटिश सरकारने केलेले भारतीय लोकांचे शोषण मांडले आहे. शिक्षण घेऊन एका सशक्त आधुनिक भारताची निर्मिती होणे हे त्यांचे स्वप्न होते. ते जातीव्यवस्थेच्या विरोधात लढत होते. त्याचबरोबर भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातही त्यांचा सहभाग होता. इ. स.१९३०-३२या कालखंडात झालेल्या गोलमेज परिषदांमध्ये त्यांनी अस्पृश्यांच्या हक्काची आणि भारताच्या स्वातंत्र्याची मागणी केली होती. त्या परिषदांमधील त्यांचे भाषण ऐकून महात्मा गांधींनी त्यांना उच्च दर्जाचे देशभक्त असे संबोधले होते. सन १९३०-३१-३२मधे इंग्लंडमध्ये झालेल्या गोलमेज परिषदेत ते शोषितांचे व अस्पृशांचे प्रतिनिधी म्हणून हजर होते. अस्पृश्यांना राजकीय हक्क असावेत व ब्रिटिशांपासून भारताला स्वातंत्र्य मिळावे अशा मागण्या त्यांनी गोलमेज परिषदेत केल्या होत्या. ते म्हणत, ‘कोणत्याही एका संप्रदायाला दुसया संप्रदायावर दबाव टाकून गुलाम बनविण्याचा अधिकार नाही. त्याचप्रमाणे कोणत्याही देशाला दुसया देशावर आपली सत्ता गाजवून गुलाम बनविण्याचा अधिकार नाही.‘ ते म्हणत, ‘माझा संघर्ष केवळ ‘महार‘ जातीच्या उद्धारासाठी नसून देशातील संपूर्ण अस्पृश्यांच्या उद्धारासाठी आहे. त्यांनी सन १९३२मध्ये लंडन येथे भरलेल्या गोलमेज परिषदेत ब्रिटिश सरकारने भारताला लवकरात लवकर स्वातंत्र्य देण्याचा प्रयत्न करावा असे ठासून सांगितले. यावरूनच त्यांची राष्ट्रभक्ती इतर कोणत्याही राष्ट्रभक्तापेक्षा कधीच कमी नव्हती. याच परिषदेत त्यांनी अशीही मागणी केली होती की, भारताची मध्यवर्ती सत्ता व प्रांतीय सत्ता दोन्ही एकच वेळी भारतीयांच्या हातात येणे गरजेचे आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तरी निजामाच्या जोखडा खाली अडकलेल्या हैद्राबाद संस्थांनातील लढ्याला त्यांच्या विचारांचे नैतिक पाठबळ मिळाले होते, त्यातूनच मराठवाड्यात स्वातंत्र्याची पहाट झाली. धर्मसत्ता व राजसत्ता कधीच एकत्र नांदू शकत नाही ह्या शब्दात त्यांनी निजामाच्या धार्मिक सत्तेला विरोध केला. जम्मू काश्मीरच्या मुद्याबाबत त्यांनी शेख अब्दुल्ला यांना सांगितले होते की, भारताने काश्मीरच्या सीमेचे रक्षण करावे, तेथील रस्ते सुस्थितीत करावे, अन्न पुरवठा करावा व भारताच्या बरोबरीचा दर्जा मिळावा अशी जर तुमची इच्छा असेल तर माझा कलम ३७०ला विरोध आहे तसेच भारत सरकारकडे काश्मीरबद्दल मर्यादित अधिकार असावेत आणि भारतीय नागरिकांना काश्मीरमध्ये कोणतेच अधिकार नसावेत अशा प्रस्तावाला जर तुम्ही माझी मंजुरी घेत असाल तर मी भारताचा कायदामंत्री म्हणून या प्रस्तावाला कधीच मंजुरी देणार नाही. यावरून त्यांचे निस्सीम राष्ट्रप्रेम दिसून येते. ते नेहमीच देशाला प्राधान्य क्रम देत तर जात धर्माला दुय्यम स्थान देत.
डॉ. आंबेडकरांनी या देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात प्रत्यक्ष सहभाग घेतला नाही हे म्हणणे अतिशय चुकीचे आहे. कारण कुठलेही कार्य करताना त्या कार्याची प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अशी विभागणी पडते. त्यांनी जरी प्रत्यक्ष सहभाग घेतला नसला तरी त्यांनी जे काही अमूल्य योगदान या समाजाला व देशाला दिले आहे ते निश्चितच अतुलनीय असेच आहे. त्यावेळच्या प्राप्त परिस्थितीनुसार त्यांना प्रथम समाजातील जातीव्यवस्थेची आग विझविणे आवश्यक होते. दीन दुबळ्या दलित समाजाला कोणीही वाली नव्हता. त्यांची हालत जनावारंपेक्षाही वाईट होती. त्यामुळे त्यांच्या मते विदारक अत्याचार व अन्याय प्रवृत्तीमधून या समाजाची सुटका करून त्यांनाही समाजाच्या मुख्य प्रवाहात खया अर्थाने आणणे गरजेचे होते. हा मुद्दा देशाच्या स्वातंत्र्यापेक्षाही त्यांना महत्त्वाचा वाटतं होता. ते म्हणत, इंग्रज तर परके आहेत ते कधीतरी आपला देश सोडून जातील. परंतु इथे जे आपलेच लोकं आपल्याच समाजाचे व मानवतेचे दुश्मन होऊन बसले आहेत. त्या समाजाच्या स्वातंत्र्याचे काय? स्वातंत्र्याचा अर्थ मूठभर लोकांच्या हाती सत्तेचे केंद्रीकरण असा जर असेल व समाजातील वंचित घटक वंचितच रहात असेल तर त्या स्वातंत्र्याचा उपयोग काय? यावरून त्यांना स्वातंत्र्याचा जो अर्थ अभिप्रेत होता तो इतरांपेक्षा वेगळा होता. आपल्या स्वतंत्र देशात जर माणसाने माणसाशी कसे वागावे हेच बदलले नसते तर ज्या क्रांतिकारकांनी आपल्या जीवाचे बलिदान दिले हा त्यांचाच अवमान ठरला असता. फुले, शाहू, आंबेडकर या सारख्या विभूतींनी स्वातंत्र्य लढ्यात प्रत्यक्ष सहभाग न घेता आपल्या समाजाला जातीपातीमधून स्वतंत्र केल्यामुळे भारत खया अर्थाने स्वतंत्र होऊ शकला. डॉ. आंबेडकर नेहमीच म्हणत अनेक बलिदानातून मिळालेले स्वातंत्र्य हे स्वैराचार नसून ते एक समाजाचे हक्क व कर्तव्य याची जाणीव करून देणारे मुलमंत्र आहे. त्यामुळे प्रत्येक भारतीयांने आपल्या देशाप्रती अस्मिता व निष्ठा बाळगणे गरजेचे आहे. सद्या परिस्थितीत मात्र याची बहुतांशी प्रमाणात उणीव भासू लागते.
डॉ. आंबेडकरांनी देशाच्या प्रगतीचा जो मुलमंत्र दिला त्याचे आज घडीस योग्य पालन होताना दिसत नाही व त्याचा परिणाम देशात गेल्या पंचांहत्तर वर्षांत वाढत जाणारा भ्रष्टाचार, जातीभेद, अत्याचार व सत्तेचे एकेंद्रीकरण पाहावयास मिळते. सर्वसामान्य जनतेला गृहीत धरून सत्तेच्या व संपत्तीच्या जोरावर वेठीस धरण्याचे प्रकार काही जणांकडून केले जातात त्यात परिवर्तन होणे गरजेचे आहे. अन्यथा सर्वसामान्य जनतेला आपण खयाच स्वातंत्र्यात रहात आहोत का अशी शंका निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. केवळ एक दोन दिवस स्वातंत्र्य त्योहार साजरा करून वर्षातील इतर दिवस मात्र लोकशाहीला मारक ठरणा-या गोष्टी काही अविचारी मानसिकतेकडून घडविल्या जाणे हेच खरे आदर्श लोकशाहीला व देशाला घातक आहे याचा विचार होणे गरजेचे आहे. – संजय तांबे, कणकवली ९४२०२६१८८८