शासनाने शासकीय पडीक जमिनी या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-१९६६ चे कलम ३८ मधील तरतुदीनुसार आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गट, उमेद किंवा माविमअंतर्गत येणारे महिला बचत गट तसेच ग्रामसंघ यांना भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. चारा, बांबू व अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांसाठी आवश्यक असणाऱ्या कच्च्या मालाच्या लागवडीसाठी तसेच नर्सरीच्या जमिनी भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी अशा जमिनींची निश्चिती जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित तालुक्याच्या तहसीलदारांमार्फत करायची आहे.सदर जमिनीच्या सातबारावरती ‘महाराष्ट्र शासन’ अशी नोंद असणे आवश्यक आहे.सदर शासकीय जमिनी या कृषी विभागात अॅग्रीकल्चर झोनमध्ये समाविष्ट असणे आवश्यक आहे. सातबारा सदरी शासकीय मूलकीपड अशी नोंद असलेल्या जमिनी, सातबारा एखाद्या प्रकल्पाकरिता संपादित झालेल्या व पडीक आहेत अशा जमिनी प्रकल्प अधिकारी यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन यासाठी भाडेतत्वावर देता येऊ शकतात. तसेच, शेती महामंडळाच्या पडीक जमिनी, ग्रामसभेची परवानगी घेऊन गायरान जमिनी उपलब्ध करून देता येतील.
यासाठी सर्व तालुकानिहाय पडीक शासकीय जमिनीची उपलब्धता, त्यावरील अतिक्रमणे, त्यांचे व्यवस्थापन आदीबाबत तालुकास्तरावर तहसीलदार यांनी ग्राम महसूल अधिकारी यांच्या स्तरावर आढावा घेऊन माहिती संकलित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. हे करत असताना शासकीय जमिनीवर खासगी व्यक्ती, संस्थांमार्फत अतिक्रमणे झाल्याची बाब आढळून आल्यास तहसीलदार यांनी प्रचलित कायदे, परिपत्रक व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सदर अतिक्रमणे तात्काळ निष्कासित करायची कार्यवाही करावी, अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
प्रत्येक तालुक्यात चारा पिकासाठी योग्य असलेल्या जमिनीची यादी तयार करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सदर कामी शासनाने निर्देशित करून दिलेल्या निकषांच्या आधारे पात्र ठरू शकणारे बचत गट किंवा ग्रामसंघांची यादी अद्ययावत करून ठेवावी, अशा सूचनाही दिल्या असून या अनुषंगाने तालुकास्तरीय समिती, जिल्हास्तरीय समिती कार्यरत असणार आहे.
सदरची पडीक शासकीय जमीन केवळ निश्चित केलेल्या चारा, बांबू व अपारंपारिक ऊर्जास्त्रोतांसाठी आवश्यक असणाऱ्या कच्च्या मालाच्या लागवडीसाठी व नर्सरी रोपे वाढविण्याची जागा यासाठीच वापरता येईल. सदर जमिनीचा चारा लागवडीसाठी तीन वर्षे व बांबूसाठी दहा वर्षे वापर असला तरी दर ११ महिन्यांनी त्याचे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. सदर बचत गट किंवा ग्रामसंघ यांची कामगिरी समाधानकारक असल्यास तालुकास्तरीय समितीच्या मान्यतेने कमाल मर्यादेपर्यंतच्या कालावधीसाठी भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यात येईल. अशा शासकीय पडीक जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे कायमस्वरूपीचे पक्के बांधकाम करता येणार नाही. जमिनीवर पाण्याचे नियोजन हे अर्जदाराने करायचे असून त्यासाठी शासकीय निधी उपलब्ध करून देता येईल. टंचाई परिस्थितीच्या काळात तहसीलदार यांच्या संमतीशिवाय चारा विक्री करता येणार नाही अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत.