पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर झालेला पाशवी अत्याचार आणि तिची दगडाने ठेचून केलेली हत्या ही केवळ एक गुन्हेगारी घटना नाही, तर ती महाराष्ट्राच्या सामूहिक विवेकाची क्रूर थट्टा आहे. ज्या भूमीत ३८१ वर्षांपूर्वी अवघ्या १४-१५ वर्षांच्या शिवरायांनी रांझे गावच्या पाटलाचा गुन्हा शाबित होताच त्याचा ‘चौरंग’ केला होता, त्याच भूमीत आज त्याच रांझे गावापासून अवघ्या १८ किलोमीटरवर एका नराधमाने चिमुकलीचे आयुष्य संपवले. पण दुर्दैव असे की, शिवरायांच्या काळात न्याय तत्काळ होता, आज तो कायद्याच्या कागदपत्रात आणि राजकारणाच्या चिखलात अडकला आहे.आज आपण श्री शिवछत्रपतींच्या महाराष्ट्रात राहतो, असे अभिमानाने सांगतो. पण शिवरायांच्या नावाचा जयघोष करणाऱ्यांना त्यांच्या ‘तत्काळ न्यायाची’ प्रवृत्ती का आत्मसात करता येत नाही? नसरापूरची घटना घडूनही पुण्याचे रस्ते शांत आहेत. निर्भया किंवा कोपर्डीच्यावेळी पेटलेल्या मेणबत्त्या आज विझल्या आहेत का? मॉलबाहेरची रोषणाई आणि ढोल-ताशांचा गजर आपल्याच चिमुकल्यांच्या रक्ताने माखलेल्या जमिनीकडे पाहून गप्प का? हा प्रश्न प्रत्येक संवेदनशील मराठी माणसाला पडायला हवा.
अशा प्रकारच्या गंभीर आणि माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या घटनांनंतर वारंवार ‘शक्ती’ कायद्याची चर्चा होते.
महिला आणि बालकांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांना चाप लावण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आंध्र प्रदेशच्या ‘दिशा’ कायद्याचा सखोल अभ्यास करून ‘शक्ती फौजदारी कायदे (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०२०’ प्रस्तावित केले. या कायद्याचा मुख्य उद्देश न्यायप्रक्रियेतील विलंब टाळून गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण करणे हा आहे. या प्रस्तावित कायद्यानुसार, बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या अत्यंत क्रूर आणि भीषण प्रकरणांमध्ये गुन्हेगाराला थेट फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. केवळ शिक्षाच कठोर नाही, तर ती मिळवण्यासाठीची प्रक्रियाही वेगवान करण्यात आली असून, पोलीस तपासासाठी १५ कामकाजाचे दिवस आणि न्यायालयीन सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी ३० कामकाजाचे दिवस अशी कडक कालमर्यादा आखून देण्यात आली आहे. या प्रकरणांचा तपास आणि सुनावणी अधिक प्रभावीपणे व्हावी, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष पोलीस पथके आणि स्वतंत्र विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचेही या कायद्यात अभिप्रेत आहे.
या कायद्याची सद्यस्थिती पाहता, महाराष्ट्र विधानसभेने हे विधेयक डिसेंबर २०२१ मध्ये एकमताने मंजूर केले होते. त्यानंतर नियमानुसार हे विधेयक राज्यपालांमार्फत राष्ट्रपतींच्या अंतिम स्वाक्षरीसाठी केंद्राकडे पाठवण्यात आले. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून हे विधेयक केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहे. केंद्र सरकारने यातील दंड, शिक्षेचे स्वरूप आणि काही तांत्रिक कायदेशीर तरतुदींवर राज्याकडून वेळोवेळी स्पष्टीकरणे मागवली आहेत. राज्य आणि केंद्र यांच्यातील प्रशासकीय समन्वय आणि तांत्रिक बाबींच्या पूर्ततेमध्ये हा ‘शक्ती’ कायदा आजही लालफितीत अडकून पडला आहे. परिणामी, कागदावर अत्यंत सक्षम आणि कठोर वाटणारा हा कायदा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत ‘शक्ती’हीन होऊन पडला आहे, हे आजच्या महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे.
नसरापूरच्या घटनेतील ६५ वर्षीय आरोपीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असतानाही तो जामिनावर बाहेर कसा फिरत होता? जेव्हा न्यायप्रक्रिया थिटी पडते आणि गुन्हेगारांना ‘तारीख पे तारीख’च्या नावाखाली मोकळे रान मिळते, तेव्हाच अशा विकृत प्रवृत्तींचे धाडस वाढते. या लांबलचक चालणाऱ्या प्रक्रियेमध्ये पीडितांच्या वाट्याला मरण येते आणि गुन्हेगार मात्र सरकारी पाहुणचार घेत तुरुंगात बसतात. ही ‘सैल’ व्यवस्थाच माणुसकीला काळीमा फासत आहे.
शासन ‘लाडकी बहीण’ सारख्या योजनांतून आर्थिक मदतीचा हात देत आहे, पण त्या बहिणीला सन्मानाने जगण्याची आणि सुरक्षेची हमी कोण देणार? ज्या महाराष्ट्रात छत्रपतींनी स्त्रियांच्या रक्षणासाठी तलवार उपसली, त्याच महाराष्ट्रात साडेतीन वर्षांच्या मुली सुरक्षित नसतील, तर आपण प्रगत आहोत असे म्हणणे हा दैवदुर्विलास आहे.
राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून ‘शक्ती’ विधेयक तात्काळ कायद्यात रूपांतरित करणे आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी करणे हाच या चिमुकलीला खरा न्याय ठरेल. नसरापूर ते रांझे हे १८ किलोमीटरचे अंतर न्यायाच्या बाबतीत हजारो मैल लांब वाटू नये, हीच महाराष्ट्राची आर्त साद आहे.