कोकणच्या लाल मातीशी आणि इथल्या निसर्गाशी घट्ट नाते सांगणारा आंबा आणि काजूचा हंगाम हा केवळ शेतीचा विषय नसून, तो या संपूर्ण भूभागाचा आर्थिक कणा आहे. दरवर्षी जागतिक बाजारपेठेत आपली मोहोर उमटवणारा हापूस आणि काजू उत्पादक बागायतदार आज एका अशा भीषण वळणावर येऊन उभा आहे, जिथे त्याला समोर केवळ अंधार दिसत आहे. अस्मानी संकट म्हणजेच हवामानाचा बदललेला लहरीपणा आणि सुलतानी अनास्था म्हणजेच प्रशासनाचा ढिम्मपणा, या दुहेरी कात्रीत कोकणचा बागायतदार सापडला आहे. आजची परिस्थिती इतकी गंभीर बनली आहे की, वर्षभर घाम गाळून पीक घेणारा शेतकरी आता स्वतःच्याच मातीत ‘थकबाकीदार’ होण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. ही केवळ एका पिकाच्या नुकसानीची चर्चा नाही, तर संपूर्ण कोकणच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेची धोक्याची घंटा आहे, ज्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आता निघून जात आहे.गेल्या काही वर्षांपासून निसर्गाचे वेळापत्रक पूर्णपणे कोलमडले असल्याचे आपण पाहत आहोत. पण यंदाच्या पावसाने आणि उष्णतेने बागायतदारांची अक्षरशः सत्वपरीक्षा घेतली आहे. हंगामाच्या सुरुवातीला कडाक्याची उष्णता जाणवली, ज्याचा थेट परिणाम मोहोराच्या प्रक्रियेवर झाला. त्यानंतर अवचितपणे आलेल्या अवेळी पावसाने आणि सततच्या ढगाळ वातावरणामुळे बागायतदारांच्या उरल्यासुरल्या आशांवरही पाणी फेरले. थंडीच्या लाटेमुळे मोहोरावर कीड पडली आणि ढगाळ हवेमुळे झालेल्या प्रचंड फळगळीने बागांच्या बागा रिकाम्या झाल्या. ज्या बागांतून पूर्वी लाखांची उलाढाल व्हायची, तिथे आज मजुरांचा खर्च काढणेही कठीण झाले आहे. निसर्गाच्या या लहरीपणामुळे उत्पादनात झालेली ६० ते ७० टक्क्यांची घट ही कोणत्याही बागायतदाराला सावरणारी नाही. औषध फवारणी, खते आणि मजुरी यासाठी केलेला खर्चही वसूल होत नसल्याने शेतकरी पूर्णपणे खचून गेला आहे.
शेतकऱ्यांसमोरील या आर्थिक संकटाचे सर्वात भीषण रूप म्हणजे बँकांचे थकीत कर्ज. शेतीचा हंगाम सुरू करण्यासाठी बहुतांश बागायतदार
बँकांकडून पीक कर्ज घेतात. ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या बिनव्याजी कर्जाची परतफेड ३१ मार्चपर्यंत करणे बंधनकारक असते. वेळेत परतफेड केल्यास मिळणारी व्याजातील सवलत हे शेतकऱ्यांसाठी मोठे दिलासादायक साधन असते. मात्र, यंदा उत्पन्नच मिळाले नसल्याने कर्ज फेडायचे कोठून, हा यक्षप्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. मार्चची मुदत उलटून गेली आहे आणि शासन स्तरावरून कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्याबाबत अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. यामुळे हजारो बागायतदार आता तांत्रिकदृष्ट्या ‘थकबाकीदार’ ठरले आहेत. एकदा थकबाकीदार म्हणून शिक्का बसला की, पुढील वर्षासाठी नवीन कर्ज मिळणे दुरापास्त होईल आणि जुन्या कर्जावर दंडात्मक व्याजाचा डोंगर चढत जाईल. ही भीती आज कोकणच्या घराघरात चर्चिली जात आहे.
दुसरीकडे, प्रशासकीय उदासीनतेने या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे. शासनाने यापूर्वी हेक्टरी २२ हजार ते ४२ हजार रुपये नुकसान भरपाई जाहीर केली होती. मोठ्या थाटामाटात पंचनामे झाले, प्रशासकीय अहवाल तयार केले गेले आणि मंत्र्यांकडून मदतीची आश्वासनेही देण्यात आली. मात्र, ही मदत केवळ कागदावरच राहिली आहे. अद्याप एकाही सामान्य शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात ही मदत जमा झालेली नाही. याउलट, शेतकरी प्रोत्साहन योजनेचे ५० हजार रुपयांचे अनुदानही लालफितीत अडकून पडले आहे. जेव्हा एखादा उत्पादक नैसर्गिक संकटात सापडतो, तेव्हा त्याला मिळणारी मदत ही वेळेवर मिळणे अपेक्षित असते. जर हंगाम संपून गेल्यावर आणि शेतकरी थकबाकीदार झाल्यावर मदत मिळणार असेल, तर त्या मदतीचा उपयोग काय, असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे. प्रशासनाची संथ गती आणि केवळ तांत्रिक कारणास्तव अडवून धरलेली मदत यामुळे बागायतदारांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
पीक विम्याच्या बाबतीत तर परिस्थिती अधिकच गंभीर आहे. बागायतदार दरवर्षी हजारो रुपयांचा विमा हप्ता भरतात, जेणेकरून संकटाच्या वेळी त्यांना काही आधार मिळेल. पण विमा कंपन्यांचे निकष इतके जाचक आणि अजब आहेत की, प्रत्यक्षात बागेत नुकसान होऊनही अनेकदा बागायतदार भरपाईसाठी अपात्र ठरवले जातात. केवळ हवामान केंद्राच्या कागदी आकडेवारीवर विम्याचे दावे नाकारले जात आहेत. विमा कंपन्यांच्या या नफेखोरीकडे सरकार डोळेझाक करत असल्याचा आरोप होत आहे. जो शेतकरी राज्याला परकीय चलन मिळवून देतो, त्याला अशा प्रकारे वाऱ्यावर सोडणे ही लोकशाहीसाठी शोकांतिका आहे.
आता वेळ आली आहे ती केवळ सहानुभूती दाखवण्याची नाही, तर ठोस कृती करण्याची. कोकणचा बागायतदार हा अत्यंत स्वाभिमानी आहे, तो सहजासहजी सरकारकडे हात पसरत नाही. पण आज त्याच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाने आता विलंब न लावता चालू आर्थिक वर्षातील पीक कर्जाचे रूपांतर दीर्घ मुदतीच्या कर्जात म्हणजेच पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. तसेच, ३१ मार्चची मुदत संपली असली तरी बागायतदारांची व्याजातील सवलत काढून न घेता ती कायम ठेवली पाहिजे. जाहीर केलेली सर्व मदत आणि अनुदान विनाविलंब थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्याची तातडीची गरज आहे.
कोकणचा हापूस आणि काजू ही महाराष्ट्राची ओळख आहे, जर हा बागायतदारच टिकला नाही, तर ही ओळख पुसायला वेळ लागणार नाही. शासनाने आता कागदी घोडे नाचवणे थांबवून संवेदनशीलतेने या प्रश्नाकडे पहावे आणि आपल्या बळीराजाला या आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढावे, हीच आजच्या काळाची मोठी मागणी आहे. जर वेळीच मदत मिळाली नाही, तर कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा ढाचा कोलमडल्याशिवाय राहणार नाही. या संकटाचा सामना करायचा असेल तर सर्वांचे एकत्रित प्रयत्न आवश्यक आहेत. राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी, हवामान बदलावर काम करणारे तज्ज्ञ यांना सोबत घेऊन काही ठोस आराखडा बनवावा लागेल.