महाराष्ट्रातील 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींच्या निवडणूक प्रक्रियेचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयानुसार 21 डिसेंबरला मतमोजणी आणि निकाल जाहीर होणार आहेत. चार वर्षांपासून लांबलेल्या या निवडणुकांनी यंदा फार मोठा राजकीय ताण निर्माण केला. युती किंवा आघाडी न झाल्यामुळे भाजप-शिंदे सेना स्वबळावर उतरल्या आणि त्यामुळे स्थानिक निवडणुकीची धामधूम अचानक पक्षीय युद्ध बनली. सभागृहांच्या व्यासपीठावर स्थानिक प्रश्नांइतकाच “राज्य पातळीवरील’ जोर आला आणि प्रचारसभांनी अक्षरशः वादळ उठवलं. हे सगळं लोकशाही प्रक्रियेचा अंगभूत भाग आहे, पण यंदाच्या प्रचारात ज्या गोष्टीने सर्वसामान्यांची सर्वाधिक चिंता वाढवली, ती म्हणजे मतदारांचे मन वळवण्यासाठी उघडपणे वापरली जाणारी धनशक्ती.
26 नोव्हेंबर संविधान दिन, सकाळच्या सत्रात राज्यात संविधानाच्या मूल्यांचा जयघोष, रॅल्या, भाषणं, प्रामाणिकपणाचे संदेश आणि लोकशाहीचा उत्सव. पण त्याच दिवशी सायंकाळी सिंधुदुर्गात जे घडलं, त्याने या सगळ्या घोषणा आणि तत्त्वांना चपराक मारली.
सकाळी संविधानाचे गुणगान करणारेच सायंकाळी पैशांच्या खेळाबाबत एक शब्द बोलायला तयार नसलेले दिसले. लोकशाहीबद्दल सभा गाजवणारे गप्प बसल्यानेच लोकांचा विश्वास किती खालावला आहे, हे अधिक स्पष्ट झाले. राजकीय वातावरण इतकं ढासळलं आहे की आज कोणत्या पक्षाने काय चुकीचं केलं, हे शोधण्यापेक्षा कोणाचा हिस्सा किती मोठा होता, यावर चर्चा होते. एवढ¬ा मोठ¬ा प्रमाणात पैसे जप्त होणे, नेत्यांनी एकमेकांवर सरळ पैसे वाटण्याचे आरोप करणे हे सगळं आता नवीन राहिलेलं नाही. “हमाम में सब नंगे है’ हे वाक्य नेते सहज म्हणून जातात, पण आज ते उघड वास्तव म्हणून मान्य केलं जातंय, हीच खरी भीती आहे. कुणीही स्वतःला पवित्र म्हणू शकत नाही, सगळ्यांचे हात सारखेच मळलेले आहेत. फरक असा की काही जण ते गुप्तरित्या करतात, तर काही उघडपणे.
पूर्वी प्रचाराच्या कामासाठी स्थानिक बुथ व्यवस्थापनासाठी पाच-दहा हजार रूपये येत, तेवढ¬ा खर्चावर कुणाला आक्षेप नसे. पण आता तर मतदाराचा दर वाढवण्याची स्पर्धाच लागली आहे एका बाजूला तीन मतांसाठी दहा हजार रूपये, दुस¬या बाजूला पंचवीस हजार; कुणी तीस हजारपर्यंत रेट गेल्याची चर्चा आहे. हा व्यवहार आहे, सरळ सरळ व्यवहार. आणि या व्यवहारात उतरलेला मतदार उद्या आपल्या प्रश्नांसाठी आवाज काढू शकणार नाही. कारण ज्याची बोली लावली जाते, त्याचं अधिकारांवरचं नैतिक स्थान उरत नाही. पैसे वाटण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या कार्यकत्र्यांकडून मतदारांचे तीन स्तर करण्यात आले. हमखास पडणारी मते, काठावर असणारी मते आणि अजिबात न पडणारी मते. त्यानुसार सुयोग्य पद्धतीने नियोजन करून स्थानिक कार्यकत्र्यांमार्फत मतदारांना पैशांची पाकिटे पोहोचवण्यात येत होती.
सगळ्यात मोठा प्रश्न हा की एवढे पैसे येतात कुठून? जिल्हा स्तरावरच्या निवडणुकीत कोट¬ावधींचा प्रवाह सुरू असेल, तर हे पैसे निर्माण कोण करतं, पोहोचवतं कोण, आणि हे सगळं कायदेशीर तपासण्या असूनही आत येत कसं? हा प्रश्न कोणी विचारत नाही, विचारायलाही घाबरतो. पण मतदारांच्या घरी पोहोचणा¬या पैशांच्या गठ्ठ्या काहीही होऊन आकाशातून पडत नाहीत, हे वास्तव सगळ्यांनी समजून घेतलं पाहिजे.
लोकशाहीचा किल्ला सुरक्षित आहे असं मानलं, तरी त्याचा किल्लेदार म्हणजेच मतदारच विकला जाऊ लागला तर कोणतीही भिंत टिकणार नाही. इथं मुद्दा एका मतासाठी पाच हजार की दहा हजार याचा नाही, मुद्दा हा आहे की मतदानाचा निर्णय आता बंद पाकिटांतून घेतला जातोय. हा व्यवहारच लोकशाहीचा सगळ्यात मोठा अपमान आहे. हे सत्य एवढं कठोर आहे की कुणीही त्यावर वाद घालू शकणार नाही.
प्रश्न हा नाही की नेते पैसे का देतात; प्रश्न हा आहे की मतदार ते घेतात का? कारण घेतले की, आपण स्वतःलाच अडगळीत ढकलतो. मत विकले की पुढील पाच वर्षे आपण मूक राहाण्याची जबाबदारी घेतो. ज्या जिल्ह्राने नाथ पै, दंडवते, प्रभू, आप्पांसारख्या प्रामाणिक परंपरेचा वारसा जपला आहे, असं सांगणारी माणसं आता इतिहास जमा होणार आहेत. इथल्या नागरिकांनीच जर स्वतःची किंमत ठरवायला सुरूवात केली, तर त्या परंपरेचा आपणच विश्वासघात केला म्हणून समजावं.
आपण शिक्षणात, विकासात, संस्कारांत पुढे असल्याचा दावा करतो; पण मतदानाच्यावेळी नोटांच्या वजनावर निर्णय घेतो ही परिस्थिती आता लपवण्याजोगी उरलेली नाही. आणि परिस्थिती अशीच राहिली तर भविष्यात मतदार मतदान केंद्रापर्यंत जाणंच टाळेल. लोकशाहीच्या विटा ज्या लोकांच्या इच्छेवर आधारलेल्या आहेत, त्यांच्या मनावरच अविश्वास निर्माण होणं म्हणजे व्यवस्थेचा पाया खचणे.
निवडणूक प्रक्रियेत वादळे येतील जातील. असं म्हणतात की, ड़ण्ठ्ठदढ़ड्ढ त्द्म द्यण्ड्ढ दृदथ्न्र् ड़दृदद्मद्यठ्ठदद्य म्हणजेच बदल हाच ‘शाश्वत’आहे.
पण हा बदल कोणत्या दिशेने घडतो, हे ठरवण्याची ताकद जनतेकडे आहे. पक्ष, युती, आघाड¬ा हा सगळा राजकीय व्यवहार आहे. पण मतदाराने पैशासाठी मत विकण्याचा व्यवहार केला, तर तो भविष्यातील संपूर्ण पिढ¬ांच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब करणारा निर्णय ठरतो.
आज सर्वात मोठी भीती आहे ती मतदानासारख्या पवित्र अधिकाराची किंमत आपल्याच हातून कमी होत चालल्याची. लक्षात ठेवा मत हे “आजच्या’ पैशासाठी विकलं जात नाही; ते “उद्याच्या’ अधिकारांसाठी दिलं जातं. पाचशे-हजाराच्या देवाणघेवाणीत आपण नुसते पाच वर्ष गमावत नाही, तर आपल्या मुलांच्या येत्या दशकांचे भविष्यही अधांतरी ठेवतो. लोकशाहीची खरी ताकद शांतपणे पडणा¬या एका बटणात आहे, पण ते बटण दाबण्याआधी मनात उठणारा प्रश्न सर्वात महत्वाचा आहे. “मी माझं मत विकतोय का, की माझं भविष्य ठरवतोय?’
याच प्रश्नाचं उत्तर प्रत्येक मतदाराने स्वतःला देणं गरजेचं आहे. कारण व्यवस्था बदलण्यापूर्वी बदल व्हायला हवा तो मतदाराच्या मनात. हे एकदा घडलं, की पैशांच्या गठ्ठ्यांनी नव्हे तर लोकांच्या निर्णयांनी निवडणुकांचा इतिहास लिहिला जाईल. लोकशाही टिकणार की लयाला जाणार हे आता नेत्यांवर नाही, तर एका सामान्य मतदाराच्या प्रामाणिक निर्णयावर ठरणार आहे.