संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण सध्या अभूतपूर्व उष्णतेच्या लाटेने होरपळत आहे. जमिनीखालच्या पाण्याच्या पातळ्या झपाट्याने खालावत असून, ग्रामीण भागात टँकरच्या फेऱ्या सुरू झाल्या आहेत. अशा अत्यंत संवेदनशील काळात, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण परिसराचे जलवैभव असलेल्या ‘पाट तलावात’ (Wetland Code: 1202) प्रशासकीय अंधत्वाचा एक नवा अंक पाहायला मिळत आहे. ‘सुशोभीकरण’ आणि ‘विकासाच्या’ नावाखाली या तलावाच्या अत्यंत संवेदनशील पूरक्षेत्रात अवजड यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने बेकायदेशीर भराव टाकला जात असून, काठची नैसर्गिक वनराई ओरबाडली जात आहे.
पाट तलावाची ही शोकांतिका केवळ एका स्थानिक पर्यावरणाची हानी नाही. भारतीय नोकरशाही आणि राजकीय व्यवस्था नैसर्गिक पायाभूत सुविधांना (Ecological Infrastructure) कशा प्रकारे केवळ ‘पडीक जमीन’ समजण्याची चूक करते, याचे हे उत्तम आणि तितकेच चिंताजनक उदाहरण आहे.
‘हंगामी पाणथळ’ जागेचा गैरसमज आणि विज्ञानाचा पराभव
‘महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर’ (MRSAC) च्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, पाट तलावाचे एकूण क्षेत्र ४१.०५ हेक्टर आहे. यामध्ये एक अत्यंत महत्त्वाची जलशास्त्रीय विभागणी आहे.
कायमस्वरूपी पाण्याचे क्षेत्र – १५.९७ हेक्टर (जेथे वर्षभर पाणी असते). हंगामी पाणथळ क्षेत्र (Seasonal Wetland) – २५.०८ हेक्टर (जेथे पावसाळ्यानंतर पाणी ओसरते).
कोणत्याही व्यावसायिक कंत्राटदाराला किंवा पालिकेच्या अभियंत्याला उन्हाळ्यात कोरडा वाटणारा हा २५.०८ हेक्टरचा भाग म्हणजे सिमेंटचे कट्टे, वॉकिंग ट्रॅक आणि काँक्रीटचे दालन बांधण्यासाठी मोकळे मैदान वाटते. हाच पर्यावरण अभियांत्रिकीतील सर्वात मोठा आणि आत्मघातकी दृष्टिकोन आहे.
वैश्विक स्तरावरील ‘टीईईबी’ (TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity) फ्रेमवर्क आणि ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स’ (IISc) च्या मानकांनुसार, भारतातील एका जिवंत पाणथळ जमिनीचे मूल्य दररोज किमान १०,५०० रुपये प्रति हेक्टर असते. पाट तलावाचे गणित मांडल्यास, हा तलाव सिंधुदुर्गाच्या स्थानिक अर्थव्यवस्थेला आणि भूजल पातळीला कोणत्याही सिमेंटच्या बांधकामाशिवाय दररोज सुमारे ४.३ लाख रुपयांचे, म्हणजेच वर्षाला तब्बल १५.७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याचे पर्यावरणीय योगदान मोफत देत असतो.
जेव्हा एखादा डंपर या तलावाच्या ‘किमान पूर पातळी’ (LFL) आणि ‘सर्वोच्च पूर पातळी’ (HFL) च्या दरम्यान माती उपसतो किंवा भराव टाकतो, तेव्हा तो पाण्याचा नैसर्गिक ‘स्पंज’ कायमचा सील करतो. पाण्याचा एक साधा नियम आहे – पाणी संकुचित (Compress) करता येत नाही. हाय फ्लड लाईनच्या आत टाकलेला प्रत्येक एक क्युबिक मीटर भराव, पावसाळ्यात तितक्याच प्रमाणातील पाण्याचा प्रवाह विस्थापित करतो. हा नैसर्गिक बफर नष्ट केल्यामुळे पावसाळ्यात हे पाणी आजूबाजूच्या शेकडो एकर भातशेतीत, बागांमध्ये आणि रस्त्यांवर शिरेल. म्हणजेच, पूर रोखणाऱ्या एका नैसर्गिक वरदानाला प्रशासन स्वतःच्या हाताने ‘मानवनिर्मित महापुराच्या’ आपत्तीत बदलत आहे.
धामापूरचा धडा : आधी काँक्रीटचे पिलर, नंतर नामुष्कीची तोडफोड!
पाट तलावाच्या बाबतीत होत असलेली प्रशासकीय चूक अधिक गंभीर ठरते, कारण अवघ्या काही किलोमीटर अंतरावर असलेल्या धामापूर तलावाच्या बाबतीत सिंधुदुर्ग प्रशासनाला न्यायालयाने यापूर्वीच कडक ताशेरे ओढले आहेत.
धामापूर तलावाच्या ‘सुशोभीकरण’ दरम्यान प्रशासनाने चक्क तलावाच्या हाय फ्लड लाईनमध्ये (HFL) ३५ सिमेंटचे अजस्त्र पिलर उभे करून ‘स्कायवॉक’ बांधण्याचा घाट घातला होता. स्थानिक संस्थेने आणि अभ्यासकांनी दिलेल्या सर्व शास्त्रीय इशाऱ्यांना केराची टोपली दाखवून तो प्रकल्प रेटण्यात आला. अखेर हा लढा ‘राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण’ (NGT) कडे गेला. न्यायाधिकरणाने तलावाच्या जलशास्त्राला होणारा धोका ओळखून तात्काळ अंतरिम आदेश दिले आणि कडक ताशेरे ओढले. परिणामी, जिल्हाधिकाऱ्यांना स्वतःच्या देखरेखीखाली तो संपूर्ण स्कायवॉक जमीनदोस्त करावा लागला.
सार्वजनिक पैशांचा आणि सिमेंटचा हा विध्वंस प्रशासकीय आणि राजकीय हट्टापायी झाला. मात्र, या प्रचंड नामुष्कीनंतरही प्रशासनाने कोणताही धडा घेतलेला दिसत नाही. जी चूक धामापूरला झाली, तिचीच हुबेहूब पुनरावृत्ती आता पाट तलावाच्या उराशी सुरू आहे.
पब्लिक ट्रस्ट’ आणि प्रशासकीय विरोधाभास
हा संपूर्ण प्रकार ‘पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन’ (Public Trust Doctrine) म्हणजेच ‘सार्वजनिक विश्वासाच्या सिद्धांताचे’ थेट उल्लंघन करतो. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एम. सी. मेहता विरुद्ध कमलनाथ (१९९७)’ खटल्यात स्पष्ट केले आहे की, राज्य सरकार हे तलाव, नद्या आणि जंगले यांसारख्या नैसर्गिक संसाधनांचे मालक नसून केवळ ‘विश्वस्त’ (Trustee) आहे.
जेव्हा एखाद्या संवेदनशील परिसंस्थेचे काम अशा कंत्राटदारांना दिले जाते, ज्यांच्या टीममध्ये एकही ‘इकॉलॉजिकल लँडस्केप आर्किटेक्ट’, जलतज्ज्ञ, पक्षीशास्त्रज्ञ किंवा वनस्पतिशास्त्रज्ञ नाही, तेव्हा तो या सार्वजनिक विश्वासाचा थेट घात ठरतो. रस्ते किंवा पूल बांधण्याचे काँक्रीटचे तंत्रज्ञान एका जिवंत जलकुंभाला लावणे ही प्रशासकीय दिवाळखोरी आहे.
यात आणखी एक कायदेशीर मेख आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आनंद आर्य विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (२०१८)’ खटल्यात स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, कोणत्याही पाणथळ जागेचे प्रत्यक्ष जमिनीवर ‘ग्राउंड ट्रुथिंग’ (Ground Truthing) आणि सीमांकन (Demarcation) केल्याशिवाय तिथला मूळ भूप्रदेश बदलता येणार नाही. पाट तलावात सीमांकनाचा एकही सीमा बिंदू न रचता थेट झाडे तोडणे आणि भराव घालणे हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे.
यातला सर्वात मोठा विरोधाभास म्हणजे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ‘वनशक्ती विरुद्ध महाराष्ट्र शासन (२०१३)’ खटल्यातील आदेशानुसार, याच सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक तज्ज्ञांची एक समिती नेमून या पाणथळ जागांचे अधिकृत दस्तऐवजीकरण (Brief Documentation) केले होते. म्हणजेच, न्यायालयाला कागदपत्रे सादर करण्यासाठी प्रशासन स्थानिक पर्यावरणतज्ज्ञांची मदत घेते; मात्र त्याच जागेवर प्रत्यक्ष निधी खर्च करण्याची वेळ येते, तेव्हा कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी त्याच तज्ज्ञांना दालनाबाहेर ठेवले जाते!
वित्तीय शिस्तीचा अभाव की
साधनसंपत्तीचा संहार?
विकास आणि सुशोभीकरणाच्या नावाखाली सार्वजनिक निधीचा होणारा अपव्यय हा वित्तीय शिस्तीचे उल्लंघन तर आहेच, शिवाय भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ (Article 21) अंतर्गत नागरिकांना मिळालेल्या ‘सुदृढ आणि निरोगी पर्यावरणाच्या मूलभूत अधिकारावर’ गदा आणणारा आहे. पाट तलावाच्या सद्यस्थितीवरून हे स्पष्ट होते की, प्रशासनाकडून पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्च (Capital Expenditure) करताना ‘शाश्वत विकासाचे तत्त्व’ पूर्णपणे डावलले गेले आहे.
सोबत जोडलेल्या छायाचित्रातील माहिती फलकावरून हे स्पष्ट होते की, वर्ष २०१६-१७ मध्ये जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदुर्ग अंतर्गत या तलावाच्या सुशोभीकरणासाठी २४,९९,६६८ रुपये खर्च करण्यात आले होते. हा खर्च करून अजून एक दशकही पूर्ण होत नाही, तोच आता २०२६ मध्ये त्याच तलावाच्या अगदी समोरच्या बाजूला तब्बल ५ कोटी रुपयांचा नवीन बांधकाम प्रकल्प राबवला जात आहे. अवघ्या १० वर्षांच्या कालावधीत एकाच जलकुंभावर तब्बल ५.२५ कोटी रुपयांची ही दुहेरी उधळपट्टी वित्तीय उत्तरदायित्वाच्या (Fiscal Accountability) अभावाचे निदर्शक आहे.
पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत काँक्रीटने बुजवून प्रशासन आणि राजकारणी नक्की काय साध्य करू इच्छितात? २०१६-१७ मध्ये झालेल्या २५ लाखांच्या कामाचे नेमके काय फलित मिळाले, याचे काही मूल्यमापन प्रशासनाने केले आहे का? जनतेच्या कष्टाच्या पैशातून (Public Exchequer) झालेला तो खर्च खरोखरच सार्थकी लागला होता का? निसर्गरम्य तलावांचे असे कृत्रिम व्यापारीकरण रोखण्यासाठी आणि या शाश्वत पर्यावरणीय हानीला प्रतिबंध घालण्यासाठी न्यायव्यवस्थेच्या तात्काळ हस्तक्षेपाची नितांत गरज आहे.
धोरणात्मक सुधारणांची तातडीची गरज
जर महाराष्ट्राला आपले नैसर्गिक पाण्याचे साठे आणि परिसंस्था वाचवायच्या असतील, तर आता केवळ न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशांवर (Stay Orders) अवलंबून राहून चालणार नाही. यासाठी धोरणात्मक पातळीवर आमूलाग्र बदलांची गरज आहे.
पर्यावरणीय पात्रता निकष
(Ecological Competency Criteria)
पर्यावरण व हवामान बदल विभागाने तातडीने एक ‘शासकीय निर्णय’ (GR) काढून हे बंधनकारक केले पाहिजे की, कोणत्याही जलाशयच्या किंवा त्याच्या बफर झोनच्या ‘सुशोभीकरणाचे’ कंत्राट मिळवण्यासाठी संबंधित कंत्राटदाराच्या टीममध्ये प्रमाणित ‘इकॉलॉजिकल लँडस्केप आर्किटेक्ट’ आणि हायड्रोलॉजिस्ट असणे अनिवार्य असेल.
तज्ज्ञ समितीला नकाराधिकार (Veto Power)
जिल्हा पाणथळ ब्रीफ डॉक्युमेंटेशन समितीतील अशासकीय तज्ज्ञ सदस्यांच्या मंजुरीशिवाय आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील सीमांकनाशिवाय कोणत्याही प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी मिळू नये.
‘शाश्वत पर्यटनाला’ प्राधान्य
काँक्रीटचे कट्टे बांधून तिथे अनिर्बंध पर्यटकांचे अड्डे तयार करण्यापेक्षा, तिथल्या जैवविविधतेचे जतन करून पर्यावरणपूरक व अभ्यासपूर्ण पर्यटन (Wise Tourism) मॉडेल विकसित केले पाहिजे, ज्यामुळे स्थानिक तरुणांना, होमस्टे व्यावसायिकांना आणि गाईड्सना पिढ्यानपिढ्या चालणारा शाश्वत रोजगार मिळेल.
खरा राजकीय आणि प्रशासकीय वारसा हा तात्पुरत्या सिमेंटच्या बांधकामांतून सिद्ध होत नसतो, तो निसर्गाच्या समृद्ध जतनातून पुढच्या पिढ्यांसाठी राखायचा असतो. जोपर्यंत आपले शासन विकास आणि पर्यावरण यातील परस्परसंबंधांचे शास्त्रीय भान ठेवत नाही, तोपर्यंत कंत्राटदारांच्या आर्थिक सुशोभीकरणासाठी महाराष्ट्रातील असे अनेक जिवंत पाण्याचे स्त्रोत कायमचे सिमेंटखाली गाडले जात राहतील.
– अॅड. ओंकार केणी, अर्थ जस्टिस कलेक्टिव्ह
– सचिन देसाई, स्यमंतक , ९४०५६३२८४८
(लेखक पर्यावरण कायदेतज्ज्ञ असून जल-परिसंस्थेच्या संवर्धनासाठी कार्यरत आहेत.)