सिंधुदुर्ग जिल्हा वीज ग्राहक संघटना गेल्या दोन वर्षांपासून स्मार्ट मीटरविरोधात आवाज उठवत आहे. संघटनेचे म्हणणे आहे की, स्मार्ट मीटर बसविण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला जात असला तरी ग्राहकांचा त्याला विरोध आहे. सुरुवातीच्या टप्यात अनेक ठिकाणी जुने किंवा बंद पडलेले मीटर काढून त्यांच्या जागी स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले. काही भागांत ग्राहकांच्या संमतीशिवाय मीटर बदलल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या. फेब्रुवारी महिन्यात महावितरणने विशेष मोहीम राबवून बंद किंवा दोषपूर्ण मीटर बदलण्याचे काम हाती घेतले होते. या मोहिमेदरम्यान अनेक ग्राहकाच्या घरांमध्ये ग्राहकांना पुरशी माहिती न देता स्मार्ट मीटर बसविल्याचा आरोप ग्राहक संघटना करत आहे.स्मार्ट मीटर हे डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित आधुनिक मीटर आहेत. हे मीटर वीज वापराची माहिती थेट नियंत्रण केंद्राकडे पाठवतात. त्यामुळे मीटर रिडींग घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची गरज राहत नाही. ग्राहकांना मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून स्वतःचा वीज वापर रिअल टाईममध्ये पाहता येतो. बिलिंग प्रक्रिया अधिक अचूक होईल, वीज चोरी रोखली जाईल आणि वितरण व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढेल, असा दावा महावितरण आणि केंद्र सरकारकडून केला जात आहे. महावितरणच्या संदेशानुसार, स्मार्ट मीटर बसविण्याचा कोणताही खर्च ग्राहकावर टाकण्यात येणार नाही. तसेच घरगुती ग्राहकांना सौरऊर्जेच्या उपलब्धतेच्या काळात प्रति युनिट ८५ पैशांपर्यंत सवलत मिळू शकते, असेही सांगितले जात आहे.
मात्र ग्राहकांच्या मनातील शंका अद्याप दूर झालेल्या नाहीत. स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर वीजबिलात अचानक वाढ झाल्याच्या तक्रारी अनेक ग्राहकांनी केल्या आहेत. जिल्हा वीज ग्राहक संघटनेकडे तसेच महावितरण कार्यालयांकडे अशा स्वरूपाच्या अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. ग्राहकांचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, स्मार्ट मीटर बसविल्यानंतर प्रत्यक्ष वीज वापरात फारसा फरक नसतानाही बिलाची रक्कम वाढलेली दिसते. यामुळे ग्राहकांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून त्यांच्या वापरापेक्षा अधिक युनिट नोंदवले जात आहेत. या आरोपांची अधिकृत पातळीवर पुष्टी झालेली नसली तरी शंका कायम असल्याने विरोध वाढत आहे.
वीज ग्राहक संघटनेच्या मते, वीजबिल वाढण्यामागे केवळ वीज वापर जबाबदार नसून महावितरणकडून आकारण्यात येणाऱ्या विविध शुल्कांमुळे बिलाची रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढते. ग्राहकांना प्रति युनिट दराव्यतिरिक्त स्थिर आकार, वहन शुल्क, इंधन समायोजन आकार तसेच इतर विविध कर आणि अधिभार भरावे लागतात. अनेक ग्राहकांना वाटते की, त्यांनी वापरलेल्या युनिट्सच्या तुलनेत बिल खूप जास्त येते. त्यामुळे स्मार्ट मीटर आल्यानंतर बिलात वाढ दिसली की त्याचा संबंध स्मार्ट मीटरशी जोडला जातो. या गैरसमजुती दूर करण्यासाठीही महावितरणने व्यापक जनजागृती करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा वीज ग्राहक संघटनेचे जिल्हा समन्वयक अॅड. नंदन वेंगुर्लेकर यांनी स्मार्ट मीटरविषयी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ग्राहकांच्या स्पष्ट संमतीशिवाय मीटर बदलण्याची प्रक्रिया राबविणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ग्राहकांना पूर्वसूचना देणे, त्यांचे आक्षेप ऐकून येणे आणि आवश्यक माहिती पुरविणे ही महावितरणची जबाबदारी असल्याचे त्यांचे मत आहे. याच पार्श्वभूमीवर संघटनेने ग्राहकांसाठी विशेष हरकत अर्जाचा मसुदा तयार केला आहे. या अर्जामध्ये स्मार्ट मीटरचे मॉडेल, उत्पादक कंपनी, अचुकता चाचणी अहवाल, डेटा गोपनीयता धोरण, सायबर सुरक्षा उपाय, रिमोट डिस्कनेक्शनचे नियम, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि स्मार्ट मीटर बंधनकारक करणाऱ्या कायदेशीर आदेशाची माहिती मागण्यात आली आहे. ग्राहकांनी हा अर्ज भरून आपल्या विभागातील उपकार्यकारी अभियंत्याकडे जमा करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. महावितरणच्या संदेशातील ४८ तासानंतर स्मार्ट मीटर बसविण्यात घेईल हा उल्लेखच सध्या सर्वाधिक चर्चेत आहे. ग्राहक संघटनाच्या मते, हा संदेश ग्राहकावर दबाव टाकणारा आहे. एखाद्या ग्राहकाला हरकत असल्यास त्याला आपली भूमिका मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळायला हवा.
महावितरणचे म्हणणे आहे की केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार टप्प्याटप्प्याने स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम सुरु आहे. त्यामुळे ग्राहकांना पूर्वकल्पना देण्यासाठी हे संदेश पाठविले जात आहेत. मात्र या प्रक्रियेत संवादाचा अभाव असल्याने गैरसमज वाढत असल्याचे दिसून येते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुमारे ३ लाख ६२ हजार वीज ग्राहक आहेत. त्यापैकी सुमारे ८० ते ९८ हजार ग्राहकांकडे स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले असल्याची माहिती उपलब्ध आहे. म्हणजेच अजूनही मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांकडे पारंपरिक मीटर आहेत. या ग्राहकांना अलीकडे महावितरणकडून संदेश प्राप्त झाल्याने जिल्हाभरात स्मार्ट मीटर हा प्रमुख चर्चेचा विषय बनला आहे.
ग्राहक संघटनांचे म्हणणे आहे की, कोणतेही उपकरण बसविण्यापूर्वी ग्राहकांना त्याची सपूर्ण माहिती मिळाली पाहिजे. डेटा गोपनीयता सायबर सुरक्षा, रिमोट कंट्रोल सुविधा आणि बिलिंग प्रक्रियेतील पारदर्शकता याविषयी स्पष्ट माहिती देणे आवश्यक आहे. विशेषतः स्मार्ट मीटरमधून निर्माण होणारा डेटा कुठे साठवला जाणार, त्याचा वापर कोण करणार आणि ग्राहकाची गोपनीयता कशी जपली जाणार, या प्रश्नांची उत्तरे अनेक ग्राहकांना हवी आहेत. या पार्श्वभूमीवर वीज ग्राहक संघटनेची मागणी आहे की, स्मार्ट मीटरबाबतच्या सर्व शंका दूर होईपर्यंत आणि ग्राहकाच्या तक्रारीचे समाधानकारक निराकरण होईपर्यंत नवीन मीटर बसविण्याची प्रक्रिया स्थगित ठेवावी.