मणिपूरमध्ये मानवतेला काळीमा फासणारी आणि क्रौर्याची परिसीमा गाठणारी घटना उशिरा उघड झाली असली तरीही आपल्या देशातले मख्ख सिलेक्टिव्ह प्रतिक्रिया देणारे मुर्दाड लोक आपल्याच तालात दंग आहेत. हे प्रचंड संतापजनक आणि अत्यंत घृणास्पद आहे. हा कुठल्या विकृतीचा माज? ‘दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे‘ इतकंच म्हणून आपण यातून सुटका करून घेऊ शकत नाही. सरकार कोणत्या पक्षाची-राजवटीची आहे यापेक्षाही जिथे असे गुन्हे घडतात तिथे घटनांच्या मुळाशी जायला हवं. त्यासाठीचा जन समूहाचा एकत्रितपणे रेटा हवा मगच शासकांकडून काहीशा अपेक्षा ठेवता येतील.
खरे तर सरकारी व्यवस्थेच्याच नग्नीकरणाची प्रक्रिया मणिपूर राज्यात गेले कित्येक महिने सुरू आहे. कुकी आणि मैतेई समाजाच्या गटांनी चक्क सरकारी शस्त्रागारे लुटली. त्यानंतर सरकारी दुर्लक्षाचे अभय मिळालेल्या मैतेईंनी ठरवून कुकींना वेचून मारणे सुरू केले आणि कुकींनी मैतेईस. परिस्थिती इतकी गंभीर बनली की सरकारी कर्मचायांतही हा दुभंग उफाळून आला व या दोन समाजाच्या कर्मचा–यांनी परस्परविरोधी भागांत काम करण्यास नकार दिला. आंदोलक ‘कार्यकर्ते‘ शस्त्रे चोरत असताना मैतेई समाजाच्या कर्मचायांनी ते ‘आपल्या‘ समाजाचे आहेत म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे या आंदोलकांची भीड इतकी चेपली की शांतता प्रस्थापित करण्यास पाचारण केलेल्या लष्करावरही त्यांनी हात उचलला. आपल्या पक्षाकडे असलेले सरकार यातून ‘विवस्त्र‘ होत आहे हे दिसल्यावर त्याच्या लज्जारक्षणार्थ साक्षात गृहमंत्री अमित शहा मणिपुरात चार दिवस तळ ठोकून राहून आले. तरीही मुख्यमंत्री एन.बिरेन सिंह यांना स्वसरकारच्या नग्नीकरणाची प्रक्रिया थांबवता आली नाही. हे सर्व पाहता राजकारण किती कोडगे बनले आहे, याची प्रचिती आल्याशिवाय रहात नाही. इतक्या संतापजनक घटनेवरती व्यक्त होण्यात आपण कचरत असू तर शासकांहून अधिक दोषी आपण आहोत याची खूणगाठ आपआपल्या मनाशी पक्की असायला हवी.
कोणतेही संकट कुठे घडले आहे, त्यात बळी पडणारे लोक कोण आहेत, त्यातून आपला विशेषतः राजकीय फायदा काय आहे, यावर मानवी सवेदना जर अवलंबून राहत असेल तर विचारी माणूस म्हणविणायांच्या विचारांची नग्नता या अशा घटनांमधून प्रकर्षाने समोर येत आहे.
प्रश्न फक्त स्त्रीवरच्या अत्याचाराचा नाही. पद्धतशीरपणाने, थंड डोक्याने असे अत्याचार घडवून आणण्यासाठी खोट्या बातम्या पसरवणे, दंगलींसाठी माणसं पुरवणे, त्यांना पोलिस संरक्षण पुरवणे, त्याच्या बातम्या बाहेर फुटू न देण्याकरता इंटरनेट बंद करणे, पदाची बूज न राखता निर्लज्ज मौन बाळगणे…या सगळ्याचा एकत्रित प्रश्न आहे.
स्त्रीवरचा अत्याचार आज आहे. काल काही निराळं होतं, उद्या अजून निराळं काही असेल. अधिक भयानक, अधिक अतक्र्य, कल्पनातीत. म्हणून हे लक्षात घ्यायला हवं, प्रश्न फक्त स्त्रीवरच्या अत्याचाराचा नाही. मणिपूर धुमसतंय. त्यामागे अनेक वर्षांचा इतिहास आहे, अनेक कारणं आहेत. हा इतिहास एकमार्गी नाही. त्यात अनेक कंगोरे आहेत, इथल्या कुठल्याच कलहाला एका विशिष्टबाजूने पाहता येणार नाही आणि तसे केले, तर खया परिस्थितीचा अंदाज येणे अवघड होईल. म्हणूनच सध्या मणिपूरमध्ये चाललेल्या हिसाचाराचा आढावा सर्व बाजूंनी आणि काळजी -पूर्वकरीत्या घेणे हे आवश्यक ठरते. मणिपूरमधल्या कलहाची ऐतिहासिक आणि तात्कालिक अशी अनेक कारणे आहेत. ‘मैतेई‘ आणि ‘कुकी‘ या दोन जमातींतील तेढ जुनी आहे.
‘कुकी‘ आणि ‘नागा‘ जमातींमधील संघर्षही जुनाच. मणिपूरमध्ये ‘मैतेई‘ बहुसंख्य आहेत आणि ते बिगर आदिवासी आहेत. त्यातले बहुसंख्य हिदू आहेत. ‘कुकी‘ व ‘नागा‘ हे आदिवासी अल्पसंख्य आहेत, जे बहुतांश ख्रिश्चन आहेत. मैतेई ‘खोयातले‘ आहेत, तर कुकी हे ‘डोंगरावरचे‘. बहुसंख्य असूनही मैतेईंचे फक्त दहा टक्के भूभागावर वर्चस्व आहे. ते डोंगराळ भागात जमिनी विकत घेऊ शकत नाहीत. ‘मैतेई‘ हेच मणिपूरचे मूळ रहिवासी आहेत, या धारणेला गेल्या काही वर्षांत आणखी हवा मिळालेली आहे. ‘नागां‘चासुद्धा तेच ‘भूमिपुत्र‘ असल्याचा दावा आहे. या दोन्ही समुदायांना ‘कुकी‘ हे ‘बाहेरचे‘ वाटत आलेले आहेत. अशा ‘बाहेरच्या‘ लोकांपासून ‘मैतेईंना‘ संरक्षण मिळाले पाहिजे, ही मागणीही आहे. नागांवर वचक बसविण्यासाठी ब्रिटिशांनी कुकींना मुद्दामहून नागाबहुल गावांच्या आसपास आणून वसवले असा दावाही करण्यात येतो. नागांना जसे स्वतंत्र ‘नागालिम‘ हवे होते, तशी कुकींचीही वेगळ्या ‘कुकीलँड‘ची मागणी होतीच. थोडक्यात, या सगळ्याचे अनेक पदर आहेत, जे आज चाललेल्या संघर्षांत सातत्याने समोर येत आहेत आणि गोंधळात भर टाकत आहेत.
सुप्रिम कोर्टाने मैतेईंना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याची घोषणा केल्यानंतर या संघर्षांला ठिणगी मिळाली. कोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध ३ मे रोजी चुराचनपूर येथून आदिवासींचा भव्य मोर्चा निघाला. या मोर्चावर मैतेईंच्या अतिरेकी संघटनांनी हल्ला चढवून जाळपोळ केली, असा आरोप करण्यात आला. पण पहिला हल्ला कुणी केला याबाबत स्पष्टता नाही. एक बाजू म्हणते की, कुकींनी मैतेईंवर हल्ला चढवला, घरे जाळली. प्रतिपक्षाचा दावा आहे की, शांततेने मोर्चा काढणा–या आदिवासींवर हल्ले चढवले गेले. एक गोष्ट खरी, ती म्हणजे, त्यानंतर पन्नासहून अधिक दिवस होऊन गेले तरीही मणिपूर जळत आहे.
कुठल्या देशात राहतो आहोत आपण? आणि कुठल्या काळात? आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी शत्रूच्या स्त्रीला ताब्यात घ्यायचे, अपमानित करायचे आणि त्या दुस–याचा स्वाभिमान ठेचून काढायचा, ही जगण्याची मध्ययुगीन पद्धत. स्त्रीच्या माणूसपणाची विटंबना करणारी. खरंतर तिला माणूसही न समजणारी!
या हिस्त्र, पुरुषी दृष्टिकोनातून स्त्री म्हणजे निव्वळ एक हत्यार! आपल्याकडे असलेले हत्यार जास्तीत जास्त सुरक्षित कसे राहील ते बघायचे. त्यासाठी ते कुलुपबंद ठेवायचे आणि दुसयाचे हत्यार जास्तीत जास्त बोथटकरण्यासाठी सगळे प्रयत्न करायचे. स्त्रीचा तसाच वापर करणारी ही पद्धत आजही अस्तित्वात आहे आणि अंमलात आणली जातेय, ही केवळ धक्कादायक नव्हे, तर आत्यंतिक शरमेची गोष्ट आहे.
मणिपूरमधल्या ‘कुकी‘ आणि ‘मैतेई‘ समाजांमधल्या संघर्षाचा वणवा गेले चार-सहा महिने भडकला आहे. त्याच्यावर पाणी ओतून तो विझवण्याचा प्रयत्न होण्याएवजी तो भडकेल कसा हेच बघितलं गेलं आहे. त्याची परिणती या दोन जणींच्या विटंबनेतून समोर आली आहे.
मैतेई पुरुषांनी कुकी स्त्रियांची ही विटंबना केल्याचं सांगितले जात आहे. मैतेई स्त्रियांना या सगळ्याबद्दल काय नेमकं वाटले असेल? की त्यांनाही ‘आपल्या पुरुषांच्या‘ या पराक्रमाचं कौतुकच वाटले असेल? आणि कुकी पुरुषांना काय वाटलं असेल? की मैतेई स्त्रियांची अशीच विटंबना करण्यासाठी त्यांचे हात शिवशिवत असतील? अशा भांडणांमध्ये दरवेळी स्त्रियांचाच बळी का म्हणून ? ‘आज तिच्यावर आलेली वेळ उद्या माझ्यावर येणार नाही कशावरून?‘ ही भीती घेऊन स्त्रियांनी किती काळ जगायचे?
दोन जमातींमधले वाद, भांडणं समोरासमोर बसून, चर्चेतून, तडजोडीतून का मिटली जाऊ शकत नाहीत? त्यासाठी स्त्रियांच्या आत्मसन्मानाचा बळी का द्यायला हवा? स्त्रीचा सन्मान ही कोणत्याही संस्कृतीमध्ये सर्वोच्च महत्त्वाची गोष्टमानली जाते. इथे ती पावलोपावली पायदळी तुडवली जात आहे. त्याच आत्मसन्मानासाठी गुजरातमध्ये ‘बिल्कीस बानू‘ लढत आहे. त्याच आत्मसन्मानासाठी देशाला पदकं मिळवून देणाया तरूण खेळाडू मुलींना रस्त्यावर उतरावं लागलं आहे. कुणीतरी बाजारबुणगा बाबा स्त्रियांच्या ‘सिंदूर‘ न लावलेल्या कपाळाला रिकामे प्लॉट म्हणतो व त्याला टाळ्या मिळतात. कुणी शहाणा राजकारण करणाया स्त्रियांना घरी जाऊन स्वयंपाक करायचा सल्ला देतो. अशी कितीतरी आणखी उदाहरणे आहेत. त्याशिवाय रोजच्या जगण्यामधली स्त्रियांची आत्मसन्मानाची लढाई दिवसेंदिवसबिकट होते आहे. आदिवासींच्या प्रतिनिधी तथा देशाच्या प्रथम नागरिक आदरणीय द्रौपदी मुर्मु यांचे मौन, सुमारे दोन महिने दडपून ठेवलेली घटना, सुप्रिम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी फटकारल्यावर जागे झालेले आपले लोकप्रतिनिधी हे सर्व चित्र विचारी माणसाला अस्वस्थ करणारे आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शत्रूच्या स्त्रीचा सन्मान करून तिला घरी पाठवले. अशा समृद्ध परंपरेचा वारसा लाभलेल्या आणि उठता बसता महाराजांचे नाव घेणा–या समाजाची आणि राज्यकर्त्यांची खरंच अशा प्रश्नांकडे पाहण्याची वृत्ती पाहता महाराजांचे नाव घेण्याची अशा लोकांची लायकी तरी आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.