मतदानाच्यावेळी मतदाराला लाच दिली जाते आणि तो स्वीकारतो. मग फक्त या नेत्यांनाच बदनाम का केलं जातं असा सूर सध्या समाज माध्यमातून व्यक्त होताना दिसत आहे. राजकारण एक व्यवसाय झाला असल्याचं चित्र अलिकडच्या काही वर्षात दिसू लागलं आहे. खोट्याला खरं करणं, खयाला खोटं दाखवणं, दिखाऊ समाजसेवा करणं या सध्या समाजात सहज होणाया वृत्ती दिसून येत आहेत. स्वातंत्र्यानंतरची दोन ते तीन दशकं राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरचं राजकारण हे काही तत्त्व, मूल्य जपणारं होतं. यशवंतराव चव्हाण तसेच सतत अकरा वेळा विधिमंडळात निवडून गेलेले लोकप्रिय आमदार गणपतराव देशमुख, अटलबिहारी वाजपेयी, बॅ.नाथ पै, प्रा.मधू दंडवते यांसारखे व्यक्तिगत आणि राजकीय जीवनात मूल्ये जपणारे नेते आपल्याकडे होऊन गेले हे येणाया पिढीला सांगून खरे वाटणार नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्रात तर आमदार व त्यांचा पक्ष चर्चेचा विषय असून राजकारणाचा खेळखंडोबा होत आहे. आमदारांचे असं वागणं योग्य की अयोग्य? याबाबत चर्चा, सर्व्हे होत आहेत. त्यासाठी टीव्हीवरील बातम्यांमधून किवा पेपर सारख्या प्रसारमाध्यमातून मते मागवण्यात आली आहेत, तर दुसरीकडे असे करण्याच्या मागे स्वतःचे संरक्षण, खोक्यांची देवाण-घेवाण, (व्यापारी भाषेत लाख म्हणजे पेटी आणि खोके म्हणजे कोटी असा व्यवहार बोलतात.) तसेच राज्याच्या व मतदार संघाचा सर्वांगीण विकास व इतरही अनेक कारणांची चर्चा जोमात आहे.
दरम्यान आमदारांना राज्याच्या तिजोरीतून अधिकृतरित्या काय काय मिळतं? राजकारण हाच व्यवसाय कसा झाला? आमदारांना अनधिकृतरित्या आणखी काय मिळतं? या बाबींची चर्चा प्रसारमाध्यमात व सोशल मीडियात झाली. बहुतांश नव्हे तब्बल ९४ ते ९६ टक्के आमदार करोडपती असल्याचे या निमित्ताने समोरही आलं. एका न्यूज चॅनलने दिलेल्या वृत्तानुसार महाराष्ट्र राज्यातील आमदारांना मिळणारे वेतन, पेन्शन, खर्च व इतर सुविधा डोळे दीपविणाया आहेत. आमदारांना मूळ वेतन १ लाख ८२ हजार रूपये, महागाई भत्ता ३९ हजार ७४८ रू., टपाल भत्ता १० हजार रू., टेलिफोन भत्ता ८ हजार रू., संगणक चालकाचा पगार १० हजार रूपये, पीएचा पगार ३० हजार रूपये, वाहन चालकाचा पगार ३० हजार रूपये असे एकूण सुमारे ३ लाख रूपये दरमहा मिळतात. तसेच प्रत्येक बैठकीसाठी २ हजार रू. बैठक भत्ता असतो.
आमदारांना लॅपटॉप, कॉम्प्युटर, प्रिंटर हे आमदार निधीतून तसेच वाहन घेतल्यास त्याचे व्याज सरकार भरते. तर दवाखान्याचा ९० टक्के खर्च सरकार करते. एडीआरच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील २८८ पैकी २६६ आमदार कोट्याधीश आहेत. यामध्ये काँग्रेस पक्षाचे ९६ टक्के आमदार, भाजपाचे ९५ टक्के, दोन्ही शिवसेनेचे ९३ टक्के व राष्ट्रवादीचे ८९ टक्के आमदार हे कोट्याधीश आहेत. तर माजी आमदारांमध्ये एकूण ६०५ माजी आमदारांना दरमहा ५० ते ६० हजार रूपये पेन्शन, १०१ माजी आमदारांना ६१ ते ७० हजार रू. पेन्शन, ५१ माजी आमदारांना ८० हजार रू. पेन्शन तर १३ माजी आमदारांना एक लाखांच्यावर पेन्शन दिले जाते शिवाय वारसांनाही पेन्शन मिळते.
सदर आकडेवारीवरून एकवेळ आमदार झाले की कायमची चिंता मिटली. मतदार संघातील विकास कामांमध्ये टक्केवारी तसेच खोके व सरकारी दरबारी इतर कामांच्या संधीमधून अर्थपूर्ण विकास होतो, असे कार्यकर्ते सांगतात आणि खाली विविध पदावर असतांना पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांचाच कित्ता गिरवितात.
दरम्यान, ‘राजकारण हाच व्यवसाय असू शकतो का?‘, या मथळ्याखाली सोशल मीडियावर एक पोस्ट व्हायरल झाली आहे. कोणी लिहिले ते नाव नाही, वास्तविक ती पोस्ट चिंतनीय असून येथे त्यातील काही भाग – ‘सध्या एक कोटी लोक फक्त राजकारण करून कोट्याधीश आहे!‘ आज ज्या तीन क्षेत्रांनी देशाच्या नव्या पिढीला भुरळ घातली आहे ती म्हणजे चित्रपट, क्रिकेट आणि राजकारण. या तिन्ही क्षेत्रांतील लोकांची कमाई आणि प्रतिष्ठा सर्व मर्यादेपलीकडे आहे. ही तिन्ही क्षेत्रे आधुनिक तरूणांचे आदर्श आहेत, तर त्यांच्या विश्वासार्हतेवर सध्या प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
बॉलिवूडमध्ये ड्रग्ज आणि वेश्याव्यवसाय, क्रिकेटमध्ये मॅच फिक्सिंग, गुंडगिरी आणि राजकारणात भ्रष्टाचार. या सगळ्यामागे पैसा हे मुख्य कारण आहे आणि हा पैसा आपणच त्यांच्यापर्यंत पोहोचवतो. भारतातील ६ लाखांहून अधिक लोकांच्या रोजीरोटीला राजकारणाचा आधार असल्याचे नंतर एका सर्वेक्षणातून समोर आले. आज हा आकडा कोटींवर पोहोचला आहे. वास्तविक प्रतिभावान, प्रामाणिक, कर्तव्यदक्ष, समाजसेवक, लढाऊ, देशभक्त नागरिक तयार करण्यासाठी व त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आपण वातावरण तयार केले पाहिजे. दुसरीकडे राज ठाकरे यांचा फोटो व नावासह एक पोस्ट व्हायरल झाली आहे. त्यामध्ये, ‘देशात न विकले जाणारे आमदार, खासदार, नगरसेवक, मंत्री हवे असतील तर त्या देशात प्रथम न विकला जाणारा मतदार तयार होणे गरजेचे आहे‘. यावरही चिंतन होणे गरजेचे आहे.