सिंधुदुर्ग जिल्हा हा शिक्षण मंत्र्यांचा जिल्हा म्हणून सध्या ओळखला जात आहे. आज या जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळेत सुमारे ११५० शिक्षक पदे रिक्त आहेत असे समजते. राज्यातील सर्व शाळा ह्या जून महिन्यात सुरु झालेल्या असून देखील जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. काही ठिकाणी सजग पालक, व्यवस्थापन समिती, मुख्याध्यापक त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु, नियोजित शिक्षक भरती संदर्भात मा. उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिकांमुळे भरती प्रक्रीयेस विलंब होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर ही सर्व परिस्थिती विचारात घेऊन नियमित शिक्षक भरतीमधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांतील व खाजगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळांतील सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात जि.प.शाळांतील रिक्त शिक्षकीय पदे तरतूदींप्रमाणे भरण्यात यावीत, असे सांगण्यात आले आहे.
नेहमीप्रमाणे लालफितीतील कारभारामुळे असेल किवा चुकीच्या धोरणांमुळे असेल स्थायी स्वरूपाचा रोजगार देण्यासाठी विलंब होत असल्यामुळे म्हणा आता ज्या निवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने महिना २० हजार रुपये देवून नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. वय वर्ष ७० असलेल्या निवृत शिक्षकांना संधी दिल्यामुळे ज्यांना निवृत्ती वेतन मिळत आहे आणि जे आर्थिकदृष्टीने स्थिरस्थावर आहेत त्यांना संधी देणे म्हणजे शेकडो डि एड बेरोजगार व त्यांच्या कुटुंबियांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा हा प्रकार आहे. महाराष्ट्र शासनाचे हे धोरण म्हणजे ‘आई जेऊ वाढीना आणि बाप भीक मागू देईना‘ अशी झाली आहे. त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील डीएड बीएड तरुण आज अस्वस्थ झाला आहे. ज्या आशेवर त्याने शिक्षण घेतले त्या जिल्ह्यातील शेकडो बेरोजगार शिक्षक गेली कित्येक वर्षे रोजगाराच्या प्रतिक्षेत आहेत.
गोरगरीब आईवडिलांनी खाजगी किवा बँकांचे कर्ज काढून शिक्षण दिले, पण आज त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आलेली आहे. सत्तेसाठी बंडखोरी करून पक्ष फुटल्यावर कायकर्ते या फुटिरांच्या संरक्षणासाठी कोट्यावधी रूपयांची उधळपट्टी करताना दिसतात. त्यांना या बेरोजगारांचे अश्रु कसे काय दिसत नाही? इथे जगण्यापेक्षाही सर्वांना राजकारणच महत्त्वाचे वाटते. सेवानिवृत्त शिक्षकांची भरती कशाला? निवृत्त शिक्षकांना नियुक्त करण्यात वेळ घालण्यापेक्षा मागील ४ वर्षापासून प्रलंबित शिक्षकभरती २०१७ मधील शिक्षक भरतीचा निर्णय तातडीने का घेतला नाही? शिक्षक पात्रता परीक्षा (च्र्कच्र्) व (क्च्र्कच्र्) याच्यावर तरी निर्णय घ्यायला काय अडचण आहे? बरं जिल्ह्यात भावी शिक्षक उपलब्ध असताना कंत्राटी पद्धतीने सेवा निवृत्त शिक्षकांची निवड करणे हा कुठला न्याय आहे?