महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर पावसाळी मासेमारी बंदीचा कालावधी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मत्स्य संवर्धन आणि उत्पादनाच्या दृष्टीने हा निर्णय तांत्रिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असला, तरी या निर्णयाने किनारपट्टीवरच्या मच्छीमारांच्या समोर नव्या आव्हानांची आणि संघर्षांची एक मोठी मालिका उभी केली आहे. पावसाळ्याच्या या दिवसांत समुद्राच्या अथांग लाटांशी दोन हात करण्यापेक्षा, आपल्याच सागरी हद्दीत परप्रांतीय ट्रॉलर्सनी केलेल्या अतिक्रमणाशी लढा देण्याची वेळ स्थानिक मच्छीमारांवर आली आहे. ही केवळ आर्थिक नुकसानाची बाब नसून ती कोकणच्या अस्मितेवर आणि उपजीविकेवर आलेले एक मोठे संकट आहे. सध्याची स्थिती अत्यंत विदारक आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सागरी हद्दीत ९ जून ते ३१ जुलै असा ६१ दिवसांचा मासेमारी बंदीचा कालावधी गेली दहा वर्षे लागू आहे. मात्र, आता महाराष्ट्रात ही बंदी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. येथे खरा पेच निर्माण होतो-महाराष्ट्रात बंदी १५ ऑगस्टपर्यंत आहे, तर गोवा, कर्नाटक आणि केरळ या शेजारील राज्यांत मासेमारी बंदी केवळ ३१ जुलैपर्यंतच मर्यादित आहे. याचा सरळ अर्थ असा की, १ ऑगस्ट उजाडताच शेजारील राज्यांतील ट्रॉलर्सची फौज आपल्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करेल. गमतीचा भाग असा की, महाराष्ट्रातील नौका बंदिस्त असताना परप्रांतीय ट्रॉलर्सच्या ‘हायस्पीड’ नौका समुद्रात धुमाकूळ घालणार आहेत. मागील काही वर्षांचा अनुभव पाहता, या अनधिकृत प्रवेशामुळे केवळ सागरी संपत्तीची लूट होत नाही, तर स्थानिक आणि परप्रांतीय मच्छीमारांमध्ये संघर्षाचे हिंसक प्रसंगही उद्भवत आहेत. या संघर्षाची तीव्रता समजून घेण्यासाठी सिंधुदुर्गच्या किनारपट्टीचा ‘केस स्टडी’ पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे.
गेल्या काही वर्षांत पावसाळ्याच्या सुरुवातीच्या काळात, जेव्हा स्थानिक मच्छीमार शासनाचे नियम पाळून आपली नौका किनाऱ्यावर लावून असतात, तेव्हा कर्नाटक आणि गोव्यातील ट्रॉलर्स सिंधुदुर्गच्या सागरी हद्दीत शिरून मोठ्या प्रमाणात मासेमारी करतात. या परिस्थितीत स्थानिक मच्छीमारांना काय सोसावे लागते, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. पहिले म्हणजे, परप्रांतीय ट्रॉलर्सची हायस्पीड यंत्रणा स्थानिक माशांची पैदास होण्याआधीच त्यांची शिकार करते. दुसरे, मत्स्य प्रजननाच्या काळात मासेमारी झाल्यामुळे भविष्यातील उत्पादनावर मोठी गदा येते. तिसरे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जेव्हा स्थानिक मच्छीमार या अतिक्रमणाला विरोध करतात, तेव्हा त्यांच्यावर हल्ल्यांचे प्रयत्न होतात. गस्ती नौका जर तिथे हजर नसेल, तर हे वाद हिंसक वळण घेतात. ही परिस्थिती प्रशासकीय अनास्थेचे उत्तम उदाहरण आहे. जर स्थानिक मच्छीमारांनी नियम पाळून समुद्रात जाणे टाळले, तर त्यांना दुसऱ्यांच्या लुटीचा तमाशा पाहण्याची शिक्षा भोगावी लागते.
राज्य सरकारने १ ऑगस्टपासून गस्ती नौका सज्ज ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे. पण इथे प्रश्न उपस्थित होतो की, या गस्ती नौकांचे सामर्थ्य किती? जर परप्रांतीय नौकांचा ताफा एकत्रितपणे आला, तर एकाकी गस्ती नौका त्यांना किती प्रभावीपणे रोखू शकेल? वादळी वाऱ्याच्या दिवसांत परप्रांतीय ट्रॉलर्सवर कडक कारवाई करण्याची प्रशासनाची तयारी आहे का? तसेच, वादळी हवामानात गस्ती नौकेवर तैनात असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचे काय? अशा परिस्थितीत मोठी कारवाई करणे प्रशासनासाठीही एक जोखमीचे काम असते. गुजरात, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ यांच्याशी समन्वयाचा अभाव हाच या समस्येचा मूळ गाभा आहे. महाराष्ट्र एकट्याने बंदी वाढवून सागरी लूट थांबवू शकणार नाही.
मच्छीमारांच्या मते, केंद्र सरकारकडे आग्रह धरून गोवा, कर्नाटक आणि केरळमध्येही १५ ऑगस्टपर्यंत मासेमारी बंदी लागू करणे आवश्यक होते. ती संधी आता हातातून निसटली असली तरी, प्रशासकीय पातळीवर आता तातडीने हालचाली करण्याची गरज आहे. मत्स्य विभागाने केवळ बंदी जाहीर करून जबाबदारी झटकता येणार नाही. सुरुवातीच्या काळात हवामानाचा अंदाज घेऊन कर्नाटकच्या ट्रॉलर्सचे सिंधुदुर्गच्या हद्दीत येणे हे स्थानिक मच्छीमारांसाठी ‘मरणप्राय’ ठरणारे आहे.
जर १ ऑगस्टपासून गस्ती नौका सज्ज नसतील, तर सरकारने दिलेल्या आश्वासनांवरून विश्वास उडेल. हा लढा केवळ माशांचा नाही, तर आपल्या हक्काच्या सागरी हद्दीचा आहे. बंदीचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय हा निसर्गाच्या हिताचा असावा, पण तो स्थानिक मच्छीमारांच्या मुळावर उठणारा नसावा. प्रशासनाने जर परप्रांतीय ट्रॉलर्सवर अंकुश ठेवला नाही, तर ही बंदी म्हणजे स्थानिक मच्छीमारांसाठी ‘आश्वासनांचा पाऊस’ न ठरता, उपजीविकेवर पडलेले ‘संघर्षाचे वादळ’ ठरेल. समुद्राच्या अथांग पसाऱ्यात आपल्या हक्काचे संरक्षण करणे, ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. आता प्रश्न सरकारसमोर आहेत ते केवळ कागदी निर्णय घेणार की, खऱ्या अर्थाने समुद्राच्या सीमांचे रक्षण करणार? स्थानिक मच्छीमारांची ही व्यथा लक्षात घेता, प्रशासनाने केवळ ‘बंद’ पाळण्याचा आदेश न देता, त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक भक्कम यंत्रणा उभी करणे ही काळाची गरज आहे.
केवळ कागदावरच्या बंदीने समुद्रातील लूट थांबणार नाही, तर त्यासाठी समुद्राच्या लाटांइतकीच प्रबळ आणि सज्ज प्रशासकीय इच्छाशक्ती हवी. अन्यथा, ही बंदी स्थानिक मच्छीमारांसाठी मोठे संकट ठरेल, यात शंका नाही. ही लढाई आता केवळ आरसा दाखवण्याची नसून, ती समुद्राच्या हद्दीत ‘सत्य’ सिद्ध करण्याची आहे. सरकार या कसोटीवर खरे उतरते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.