जून महिना आला की महाराष्ट्रात आषाढी पावसासोबत सगळीकडे शाळा सुरू होतात. रस्त्यावर छत्री घेऊन, नव्या दप्तराची ओझी घेऊन धावणारी चिमुकली मुले पाहणे खूप आनंददायक असते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्येही यंदा असेच उत्साहाचे वातावरण दिसले.
विद्यार्थ्यांच्या या निरागस आनंदात हातात गुलाबपुष्प, चेहऱ्यावर हास्य आणि कॅमेऱ्याचे फ्लॅश घेऊन आलेले नेते व अधिकारी पाहिले की मनात कृतज्ञता व्यक्त होते. एक दिवस का होईना, ते शाळेत येतात याबद्दल त्यांचे आभार मानायला हवेत. पण या भेटी फक्त एक दिवसाच्या कार्यक्रमापुरत्या न राहता, शाळांमध्ये खऱ्या सुधारणा घडवण्यासाठी उपयोगी पडाव्यात, अशी अपेक्षा आहे.
कोणतीही अधिकारी व्यक्ती शाळेत येणार म्हटल्यावर शाळा स्वच्छ, सुशोभित आणि अपडेट ठेवली जाते, हे खरे आहे. पण या भेटींचा खरा फायदा होण्यासाठी नेते आणि अधिकारी यांनी शाळांच्या मुळाशी जाऊन नेमक्या समस्या काय आहेत, याचा आढावा घेणे गरजेचे आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा हा देशाला विचारवंत, साहित्यिक आणि शिक्षणतज्ज्ञ देत आला आहे. पण आज ग्रामीण भागातील अनेक शाळा मूलभूत सुविधांअभावी संघर्ष करत आहेत. वेंगुर्ला तालुक्यातील होडावडा नं. १ शाळेचे उदाहरण याचे स्पष्ट चित्र देते. येथे ६० विद्यार्थी शिकत असताना केवळ २ शिक्षक आहेत. पालकांनी वारंवार तक्रार केली, आंदोलन केले, तरी अतिरिक्त शिक्षक मिळत नाहीत. शेवटी शाळेच्या पहिल्या दिवशी शाळा पंचायत समितीच्या इमारतीत भरवली जाते. हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे.
आपल्याकडे अशा अनेक शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक नसणे, स्वच्छ पिण्यायोग्य पाणी, योग्य शौचालय आणि न गळणारे छत यांची कमतरता आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, समायोजनामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सहावी-सातवीचे वर्ग बंद होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. काही ठिकाणी पावसाळ्यात मुलांना प्लास्टिकच्या ताडपत्रीखाली किंवा मंदिरात बसून शिकावे लागते.
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये चांगल्या भौतिक सुविधा (स्वच्छ वर्ग, लॅब, खेळाचे मैदान) पाहून पालक आणि मुलांचा कल तिकडे वाढतो आहे. याउलट, आपल्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण देणारे शिक्षक असूनही, सुविधांची कमतरता असल्याने पालकांचा विश्वास ढळताना दिसतो आहे.
शाळेचा पहिला दिवस हा फक्त एक इव्हेंट नसावा. तो सुसंस्कृत पिढी घडवण्याचा पाया असावा. केवळ फोटो काढून आणि बातम्या छापून हे प्रश्न सुटणार नाहीत. प्रवेशोत्सव हा केवळ एक वार्षिक कार्यक्रम न राहता वर्षभर चालणारा सातत्यपूर्ण प्रयत्न व्हायला हवा. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांनी नियमितपणे शाळांना भेटी देऊन, प्रत्यक्षात गरजा समजून घ्याव्यात. जिल्हा परिषद शाळांना खासगी शाळांशी स्पर्धा करता यावी यासाठी मजबूत इमारती, पुरेसे शिक्षक, प्रयोगशाळा, संगणक, ग्रंथालय आणि खेळाची साधने यांची व्यवस्था करावी. शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांपासून मुक्त करून त्यांना नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे.
शिक्षण क्षेत्रात सध्या बराच गोंधळ आहे. नवीन धोरणांची घाईघाईत अंमलबजावणी, शिक्षकांची कमतरता, आरटीईमुळे होणारा गोंधळ यामुळे शिक्षण व्यवस्था दिशाहीन झाली आहे. मराठी शाळा हे गावाच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक बांधणीचे मुख्य केंद्र आहेत. या शाळा टिकवण्यासाठी आणि दर्जा सुधारण्यासाठी प्रामाणिक राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.
कोकणातील पालकांचा सरकारी शाळांवरचा विश्वास टिकवायचा असेल, तर फक्त ‘उत्सव’ साजरा करण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर पडावे लागेल. शाळेच्या पहिल्या दिवशी वाटलेली फुले कोमेजू न देता, वर्षभर शाळांची काळजी घेतली पाहिजे. केंद्र आणि राज्याच्या पातळीवर शिक्षणाच्या निधीमध्ये भरघोस वाढ केली तरच खरा फरक पडेल. आज शाळांना भेट देणारे नेते हे वास्तव समजून घेऊन सातत्यपूर्ण कृती करतील तेवढे महाराष्ट्राच्या पुढच्या पिढीसाठी हिताचे ठरेल.