महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय इतिहासात काही अधिकारी असे येतात ज्यांची नावे केवळ कार्यालयाच्या फलकावर नव्हे, तर जनतेच्या हृदयात कोरली जातात. तुकाराम हरिभाऊ मुंढे हे अशाच एका निडर, आक्रमक आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्याचे नाव आहे. सध्या महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (FDA) चे आयुक्त म्हणून कार्यरत असलेल्या मुंढे यांनी आपल्या धडाकेबाज कार्यशैलीने भेसळखोरांना चांगलाच धडा शिकवला आहे. हॉटेलमध्ये पार्सल कोणत्या कागदात द्यावे यासारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींपासून ते दुधातील भेसळ, अन्न पदार्थांतील विषारी घटक यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करत त्यांनी कोट्यावधी रुपयांच्या अवैध धंद्यावर बंदी घातली आहे. ही कारवाई केवळ कायद्याची अंमलबजावणी नव्हे, तर जनतेच्या आरोग्याचे रक्षण करण्याचे एक मोठे मिशन आहे. तुकाराम मुंढे यांचा जन्म बीड जिल्ह्यातील एका छोट्या शेतकरी कुटुंबात झाला. शेतीच्या कष्टात वाढलेल्या या तरुणाने कठोर परिश्रमाने शिक्षण पूर्ण केले आणि २००५ च्या IAS बॅचमध्ये त्यांची निवड झाली. महाराष्ट्र कॅडर मिळाल्यापासून त्यांची कारकीर्द धडाकेबाज निर्णय आणि निडर कारवाईने भरलेली आहे. जालना, नागपूर, नवी मुंबई, नाशिक, सोलापूर अशा विविध ठिकाणी जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्त म्हणून काम करताना त्यांनी वाळू माफिया, अवैध बार, शिक्षकांच्या अनुपस्थिती, रुग्णालये आणि शाळांच्या आकस्मिक तपासण्या यांच्यावर हल्ला चढवला होता. पाणी व्यवस्थापनातील त्यांचे योगदान एवढे उल्लेखनीय आहे की, त्यांना ‘महाराष्ट्राचा जलपुरुष’ म्हणून गौरवण्यात आले आहे. शेकडो गावांना शुद्ध पाणी पुरवठा सुनिश्चित करणे, नद्या प्रदूषणमुक्त करणे आणि जलस्रोतांचे संरक्षण करणे ही त्यांची मोहीम होती.
पण सध्याच्या FDA आयुक्तपदावर मुंढे यांचे कार्य अजून अधिक आक्रमक आणि जनहितकारी ठरले आहे. अन्न आणि दुधातील भेसळ ही महाराष्ट्रासाठी एक मोठी समस्या नेहमीच राहिली आहे. दुधात पाणी, युरिया, सोडा, डिटर्जंट पावडर मिसळणे, हॉटेल्समध्ये रसायनयुक्त रंग आणि प्रतिबंधित प्लास्टिक/कागद वापरून पार्सल देणे, खाद्यपदार्थात अपायकारक रसायने टाकणे, हे सर्व प्रकार मुंढे यांच्या काळात थांबवले जात आहेत. कोट्यावधी रुपयांच्या भेसळयुक्त दुधावर आणि अनियमित हॉटेल्सवर कारवाई करताना अधिकाऱ्यांच्या पथकाने शेकडो दुकाने सील केली, मालमत्ता जप्त केली आणि भेसळखोरांवर दंडात्मक कारवाई केली. नियम न पाळणाऱ्या हॉटेल्सना बंदी घालणे, पार्सलसाठी फूड-ग्रेड, पर्यावरणस्नेही कागद किंवा सामग्री अनिवार्य करणे यासारख्या पावलांनी संपूर्ण अन्न व्यवसायात एक नियमितता आली आहे.
या कारवाईचे महत्त्व लक्षात घेतले तर ते फक्त आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक आणि आरोग्यदायी आहे. दररोज लाखो मुले आणि कुटुंबे दूध पितात. त्यात भेसळ असेल तर त्याचे परिणाम दीर्घकाळ टिकणारे असतात. उदा. किडनीचे आजार, हृदयविकार, कॅन्सर आणि मुलांच्या वाढीवर विपरित परिणाम. सामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंब जे महागड्या दूध आणि खाद्यपदार्थांवर अवलंबून आहे, त्यांच्यासाठी मुंढे यांचे कार्य जीवनरक्षक ठरले आहे. एका सामान्य नागरिकाच्या दृष्टीने हे कार्य केवळ कागदोपत्री नियम नव्हे, तर विषमुक्त अन्न मिळण्याचा हक्क आहे. मुंढे यांच्या आक्रमकतेमुळे भेसळखोरांचा आत्मविश्वास खचला आहे. पूर्वी जिथे रात्रीतून भेसळीचे धंदे चालत होते, तिथे आता भीतीचे वातावरण आहे. हे बदल खरोखर अभिनंदनीय आहेत.
मात्र, एक प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात येतोच, तो म्हणजे हे नियम यापूर्वीही अस्तित्वात होते. मग याआधीच्या अधिकाऱ्यांनी अशा आक्रमक कारवाईचा आग्रह का धरला नाही? का भेसळखोरांना वर्षानुवर्षे मोकळे रान मिळाले? का कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार आणि जनआरोग्याशी खेळ चालू राहिला? याचे उत्तर सामान्य जनता चांगलेच ओळखते.
दबाव, राजकीय हस्तक्षेप, लाच आणि निष्क्रियता यामुळे अनेक अधिकारी मौन बाळगतात. पण तुकाराम मुंढे यांनी या सगळ्याला तोंड दिले. २१ वर्षांच्या सेवेत सुमारे २५ वेळा बदल्या झाल्या, तरीही त्यांची तत्त्वनिष्ठा ढळली नाही. हीच गोष्ट त्यांना इतरांपासून वेगळी ठरवते. उशिरा का होईना, जनतेच्या हितासाठी आता तरी कठोर पावले उचलली जात आहेत, याचा आनंद आहे.
तुकाराम मुंढे यांची कार्यशैली भावस्पर्शी आहे कारण ती केवळ अधिकाऱ्याची नाही, तर एका सामान्य शेतकरी कुटुंबातील मुलाची आहे. तो दुसऱ्याच्या कष्टावर आणि आरोग्यावर होणारा अन्याय सहन करू शकत नाही. त्यांच्या अधिकारी पथकाच्या आकस्मिक तपासण्या आणि थेट जनतेला जोडणाऱ्या पद्धती यामुळे प्रशासन जनतेचे वाटते. “तुकाराम मुंढे इफेक्ट” हा शब्द आता महाराष्ट्रात प्रचलित झाला आहे.
अर्थात, एकट्या मुंढे यांच्यावर सगळे सोडून चालणार नाही. संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेला, राजकीय नेत्यांना आणि समाजाला या मिशनला साथ द्यावी लागेल. भेसळखोरांकडून येणारे दबाव आणि राजकीय हस्तक्षेप यांना रोखणे आवश्यक आहे. ज्या अधिकाऱ्यांना प्रामाणिकपणाची किंमत बदल्या आणि त्रासाने मोजावी लागते, त्यांना संरक्षण आणि प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे. तेव्हाच अन्न सुरक्षा, आरोग्य आणि नैतिक प्रशासनाचे स्वप्न साकार होईल.
आज महाराष्ट्रात विषमुक्त अन्न आणि शुद्ध दूध मिळणे हे केवळ शक्य नव्हे, तर अपरिहार्य बनले पाहिजे. तुकाराम मुंढे यांच्या आक्रमक आणि निष्ठावान कार्यामुळे ही आशा दृढ झाली आहे. जनतेच्या हृदयात त्यांचे स्थान सुरक्षित आहे.