पश्चिम घाटाच्या कुशीत विसावलेला आणि अरबी समुद्राच्या किनाऱ्याला स्पर्श करणारा सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हणजे निसर्गाचा एक अप्रतिम चमत्कार आहे. जांभा दगड आणि अरुंद नद्यांमुळे या भूभागाची पाणी साठवण्याची नैसर्गिक क्षमता अत्यंत मर्यादित आहे. मात्र, अशा कठीण भौगोलिक आव्हानांवर मात करत येथील पूर्वजांनी उभारलेले प्राचीन तलाव, पाणथळ जागा (वेटलँड्स) आणि पारंपरिक शेती पद्धती यांनी आजवर या भागाला पाण्याची टंचाई भासू दिली नव्हती. परंतु, सध्या सुरू असलेल्या ‘आय लव्ह माय व्हिलेज’ या दिखाऊ आणि वरवरच्या स्पर्धेने या नाजूक नैसर्गिक समतोलाला जबर धक्का दिला आहे. सुशोभीकरणाच्या गोंडस नावाखाली नैसर्गिक परिसंस्था उद्ध्वस्त करून, सिमेंट-काँक्रीटचे अक्राळविक्राळ भराव घालत उभारला जाणारा हा तथाकथित विकास नेमका कोणासाठी आहे, हा खरा प्रश्न आहे. निसर्गाचा मूळ आणि सेंद्रिय चेहरा मोडून तिथे कृत्रिमतेचा अट्टाहास धरणे भविष्यासाठी अत्यंत आत्मघातकी ठरणार आहे. यामुळे आपण केवळ पाण्याचे शाश्वत स्रोतच गमावत नाही आहोत, तर पुढच्या पिढ्यांचा समृद्ध निसर्ग अनुभवण्याचा हक्क आणि आपला अमूल्य पारंपरिक वारसा देखील कायमचा नष्ट करत आहोत. येणाऱ्या पिढीच्या हाती जिवंत, श्वास घेणारी परिसंस्था सोपवण्याऐवजी  आपण सिमेंटचे मृत सांगाडे देणार आहोत का, याचा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे.
आज जागतिक स्तरावर हवामान बदलाचे (Climate Change) संकट दारात उभे असताना, पावसाची अनिश्चितता कमालीची वाढली आहे. भविष्यात       एखादा भाग तीव्र दुष्काळाने होरपळेल, तर कुठेतरी ढगफुटीसारखा प्रचंड पाऊस होऊन प्रलय येईल, अशी भीती वर्तवली जात आहे. अशा अत्यंत संवेदनशील वातावरणात उपलब्ध पाणथळ जागा आणि जलसाठ्यांचे जतनीकरण करणे ही आता चैनीची गोष्ट उरलेली नसून, ती आपल्या जगण्याची मूलभूत निकड बनली आहे. प्रशासनाने आहे ते नैसर्गिक जलसाठे नष्ट करून तिथे कोणत्याही तज्ज्ञांचा किंवा स्थानिकांचा सल्ला न घेता सुशोभीकरणाबद्दल पुन्हा विचार करणे गरजेचे आहे. आजच्या परिस्थितीत जुन्या जलसाठ्यांचे जतन करण्याबरोबरच नवीन जलसाठे तयार करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. मात्र, वास्तव याच्या अगदी उलट आणि भयानक आहे. वालवल, पाट आणि धामापूर सारख्या ऐतिहासिक तलावांवर हंगामी पाणथळ क्षेत्र, हाय फ्लड लाईन आणि नैसर्गिक बफर झोन यांना पूर्णपणे केराची टोपली दाखवत जेसीबी, बुलडोझर आणि सिमेंटच्या कट्ट्यांच्या साहाय्याने ‘वॉकवे’ उभारले जात आहेत. ज्या मंदिरांमधील धनेश पक्ष्याची कोरीव कामे येथील समृद्ध जंगलाची जिवंत साक्ष देत होती, आज त्याच परिसंस्थेचा श्वास सिमेंटच्या जंगलाने कोंडला जात आहे. पाट तलावात तब्बल ६ कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या निरुपयोगी व्ह्यूइंग गॅलरीमुळे पूर रेषेतील हजारो चौरस फूट क्षेत्र बुजवले गेले, शेकडो वर्षे जुन्या हेरिटेज वृक्षांसह ५० प्रजातींच्या वनस्पती नष्ट झाल्या आणि १३० प्रजातींचे पक्षी बेघर झाले. या विकासामुळे ३८,०८८ क्युबिक फूट पाणी साठवण क्षमता कायमची नष्ट झाली आहे. दुसरीकडे, वालावल तलावाची स्थिती तर अधिकच गंभीर आहे. एका स्वच्छता मोहिमेदरम्यान या तलावातून १६५ किलो प्लास्टिक-बाटल्या, ९.२७ किलो काच आणि चक्क ७० किलो वापरलेले डायपर्ससारखा घातक कचरा आढळला. या विषारी घटकांमुळे तलाव आता ‘युट्रोफिकेशन’ (Eutrophication) च्या अवस्थेत पोहोचला असून, त्याचा पृष्ठभाग केवळ कमळांच्या पानांनी झाकला गेला आहे. परिणामी, प्रकाशसंश्लेषण थांबून जलचर प्राणी ऑक्सिजनअभावी तडफडून मरत आहेत.
या गंभीर परिस्थितीवर पर्यावरण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या ‘स्यमंतक’ संस्थेचे सचिन देसाई यांनी महाराष्ट्र वेटलँड अटलासमधील या जलाशयांच्या जैवविविधतेचा अभ्यास करून प्रशासनाच्या बेकायदेशीर भरावांविरोधात सातत्याने आवाज उठवला आहे. प्रख्यात पर्यावरणशास्त्रज्ञ माधवराव गाडगिळ यांनीही पश्चिम घाट पर्यावरण तज्ज्ञ समितीच्या (WGEEP) अहवालात स्पष्ट चेतावणी दिली होती की, हा भाग जैवविविधतेचा हॉटस्पॉट असल्याने येथे मोठ्या बांधकामांवर कठोर निर्बंध हवेत. मुळात सिंधुदुर्गात भरपूर पाऊस पडत असूनही भौगोलिक रचनेमुळे पाणी टिकवणे आव्हानात्मक आहे, अशा वेळी तलावांच्या नैसर्गिक रचनेत मानवी हस्तक्षेप करणे म्हणजे भूजल पातळी खालावण्यास आणि पूर-दुष्काळासारख्या आपत्तींना आमंत्रण देण्यासारखे आहे.
आता या विनाशाविरुद्ध केवळ कायदेशीर लढाया लढून चालणार नाही. या लोकचळवळीत व्यापक एकजुटीची गरज आहे. आपल्या हक्काच्या पाण्यासाठी स्थानिक जागरूक नागरिकांना खंबीरपणे उभे राहावेच लागेल; पण त्याचसोबत कोकणातील सौंदर्य जगाच्या नकाशावर नेणाऱ्या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्सनी (YouTube Influencers) देखील केवळ व्यावसायिक दृष्टिकोन न ठेवता, या विनाशाची दाहक बाजू जगासमोर आणण्यासाठी आपला डिजिटल आवाज उठवला पाहिजे. कोणत्याही तथाकथित सुशोभीकरणाच्या कामाला मंजुरी देण्यापूर्वी पर्यावरण विषयक तज्ज्ञ आणि स्थानिक जनतेचे मत विचारात घेऊन, त्यांच्या सल्ल्यानुसारच आराखड्याला अंतिम मंजुरी देण्यात यावी, हा नियम प्रशासनाने काटेकोरपणे पाळला पाहिजे. विकासाला कोणाचाही विरोध नाही, परंतु तो सिमेंटकरणाचा आभास निर्माण करणारा नसून निसर्गाची दृष्टी अबाधित ठेवणारा शाश्वत विकास हवा. धामापूर मॉडेलप्रमाणे वेगळी विसर्जन कुंडे, झिरो लिक्विड डिस्चार्ज, प्रभावी कचरा व्यवस्थापन आणि निसर्ग पर्यटनावर आधारित होमस्टे-नेचर वॉक यांसारख्या उपायांनी स्थानिक तरुणांना शाश्वत रोजगार देणे सहज शक्य आहे. वेटलँड नियम २०१७ आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचे पालन करूनच हे प्रकल्प राबवले गेले पाहिजेत. निसर्गाचा श्वास कोंडण्यापेक्षा, या जागरूक आवाजांच्या मार्गदर्शनाखाली खऱ्या अर्थाने ‘आय लव्ह माय व्हिलेज’ साकार करूया आणि जिवंत परिसंस्थेचे जतन करत पुढच्या पिढीला हिरवीगार, समृद्ध सिंधुदुर्ग सोपवूया!