सावधान…! सिंधुदुर्गाच्या निसर्गरम्य भूमीवर पुन्हा एकदा विनाशाचे काळेकुट्ट ढग घोंगावू लागले आहेत. ज्या मातीला निसर्गाने मुक्त हस्ते सौंदर्याचे, समृद्धीचे आणि संस्कृतीचे वरदान दिले, त्याच मातीचा कोळसा करण्यासाठी राजकारणी आणि प्रशासकीय यंत्रणांनी खाणमाफियांच्या दिमतीला पायघड्या घातल्या आहेत. राज्याचा एकमेव ‘पर्यटन जिल्हा’ म्हणून मिरवणाऱ्या सिंधुदुर्गात, विशेषतः वेंगुर्ला व सावंतवाडी तालुक्यांच्या उंबरठ्यावर, ‘लोहखनिज खाणीं’सारख्या अत्यंत घातक ‘रेड कॅटेगरी’तील उद्योगांचा शिरकाव करण्याचा अट्टाहास शासनाने का धरला आहे? हा प्रश्न आता केवळ पर्यावरणाचा राहिलेला नाही, तर तो येथील भूमिपुत्रांच्या अस्तित्वाचा, त्यांच्या भावी पिढ्यांच्या जगण्याचा आणि स्वाभिमानाचा लढा बनला आहे.
​ जेएसडब्ल्यू (JSW) स्टील लिमिटेड या कंपनीला वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी तालुक्यातील आठ गावांमघ्ये ‘ड्रोनआधारित भू-चुंबकीय सर्वेक्षण’ करण्याची परवानगी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने दिली आहे. १३ मे रोजी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने निघालेला हा आदेश म्हणजे कोकणाच्या विनाशाच्या करारावर मारलेली अधिकृत मोहरच आहे! सावंतवाडीतील आजगाव, धाकोरे, मळेवाड आणि वेंगुर्ल्यातील आरवली, आसोली, सोन्सूरे, सखैलेखोल व बांध या निसर्गसुंदर गावांवर आता खाण व्यवसायाची वक्रदृष्टी पडली आहे. पर्यावरण क्षेत्रात सातत्याने कार्यरत असलेल्या ‘घुंगुरकाठी’ संस्थेचे अध्यक्ष सतीश लळीत यांनी उपस्थित केलेला सवाल अत्यंत रास्त आणि सडेतोड आहे.
“शासनाचे प्राधान्य पर्यटनाला आहे की विनाशक खाणींना?” एकीकडे पर्यटन विकासाचे ढोल बडवायचे, जागतिक पातळीवर कोकणचे ब्रँडिंग करायचे आणि दुसरीकडे इथल्या हिरव्यागार डोंगरांचे व बागायतींचे लचके तोडणाऱ्या कंपन्यांना परवानग्या द्यायच्या, हा दुटप्पीपणा नाही तर काय? ठराविक लोकांना काही वर्षांचा रोजगार देणाऱ्या आणि कायमचा विनाश घडवणाऱ्या अशा प्रकल्पांची कोकणाला खरंच गरज आहे का? की हा केवळ राजकीय आशीर्वादाने प्रशासनाने घातलेला ‘मायनिंग किंग’ बनण्याचा खासगी स्वार्थाचा घाट आहे?
​ ज्या गावांमध्ये हे सर्वेक्षण होणार आहे, त्यांचे वैभव डोळे दिपवणारे आहे. आरवली हे लक्षावधी भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या जागृत वेतोबाचे गाव; आसोली हे कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असणारा पारंपरिक आणि सुगंधी ‘सुरंगीचा व्यवसाय’ करणारे गाव; मळेवाड, धाकोरे, सोन्सूरे ही गावे काजू, आंबा, माड आणि पोफळीच्या बागायतींनी समृद्ध असणारी गावे आहेत. इथला निसर्ग हाच इथल्या लोकांचा शाश्वत रोजगार आहे.
आसोली गावातील सुरंगीच्या फुलांचा व्यवसाय कोणत्याही मोठ्या कारखान्या-शिवाय शेकडो हातांना रोजगार देतो आणि निसर्गाची हानी न करता लाखोंची उलाढाल करतो. अशा समृद्ध आणि पर्यावरणपूरक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी, इथल्या फळप्रक्रिया उद्योगांना बळ देण्याऐवजी, शासन मायनिंगसारख्या घातक उद्योगांच्या घशात हा प्रदेश का घालत आहे?
​ रेडी येथील खाणींचे विदारक उदाहरण आपल्या डोळ्यांसमोर ताजे आहे. शेजारीच गोवा असूनही रेडी परिसरातील किनारी
पर्यटन आज शून्य झाले आहे. तिथल्या विहिरींनी आणि जलस्रोतांनी तांबडे पाणी ओकायला सुरूवात केली आहे. पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. जे रेडीमध्ये घडले, तेच आता आरवली, आसोली आणि मळेवाडच्या नशिबी लिहिण्याचा प्रयत्न हे प्रशासकीय बाबू आणि त्यांचे राजकीय आका करत आहेत काय?
​प्रशासनाने घातलेल्या अटी किती हास्यास्पद आहेत, हे पाहिल्यावर तर संताप अनावर होतो. “स्थानिक नागरिक, शेती, पर्यावरण आणि वन्यजीवांना हानी पोहचू नये” अशी अट सर्वेक्षणाला देताना घातली आहे. पण मुळात प्रश्न असा आहे की, सर्वेक्षणानंतर जेव्हा प्रत्यक्ष खाणकाम सुरू होईल, तेव्हा इथल्या लोकांची घरे, बागायती आणि श्रद्धास्थाने काय सुरक्षित राहणार आहेत? ‘लोकांच्या घरावर बुलडोझर फिरवून, पर्यावरणाचा विध्वंस करून’ ठराविक लोकांना श्रीमंत बनवणारा विकास नेमका कोणाला हवा आहे? वेळोवेळी स्थानिकांनी या विनाशकारी प्रकल्पांना कडाडून विरोध केला आहे आणि हा लोकशाही मार्ग अजूनही जिवंत आहे.
​ हा लढा केवळ राजकीय घोषणांपुरता मर्यादित नाही. पालकमंत्री नितेश राणे आणि राज्य शासनाने तातडीने या विषयाची गंभीर दखल घेणे गरजेचे आहे. ‘ड्रोन सर्वेक्षणाची’ ही दिलेली परवानगी तात्काळ रद्द झालीच पाहिजे. जर लोकप्रतिनिधी जनतेच्या भावनांचा आदर करणार नसतील, तर जनतेला रस्त्यावर उतरावे लागेल. पिढ्यानपिढ्या शाश्वत रोजगार देण्याची, समृद्धी देण्याची क्षमता असणाऱ्या या देवभूमीला ‘वैराण वाळवंट’ बनवण्याचा डाव जर कोणी आखत असेल, तर तो उधळून लावण्याची वेळ आली आहे.
​ आता केवळ घरात बसून चालणार नाही. हा लढा आपल्या जमिनीचा आहे, आपल्या पाण्याचा आहे, आपल्या लेकराबाळांच्या भविष्याचा आहे. पुढच्या पिढीसाठी जर ही सुंदर, हिरवीगार आणि पवित्र भूमी शिल्लक ठेवायची असेल, तर इथल्या तमाम जनतेने, पक्षाचे आणि गटातटाचे जोडे बाजूला ठेवून, या मायनिंग माफियांच्या विरोधात प्राणपणाने उभे राहिले पाहिजे जनतेला कोकणचा सर्वांगीण विकास हवा आहे, विनाश नव्हे!