प्रत्येक वर्षी १५ ऑगस्टचा स्वातंत्र्यदिन किंवा २६ जानेवारीचा प्रजासत्ताक दिन जवळ आला की, शासकीय कार्यालये आणि सार्वजनिक जीवनात एक ठराविक साचा रुळलेला दिसतो. “गावातला रस्ता दुरुस्त करा, अन्यथा आम्ही आमरण उपोषण करू,” “आमचा पूल लवकरात लवकर बांधा, नाहीतर बेमुदत उपोषण पुकारू,” किंवा “आमच्या प्राथमिक शाळेत तातडीने शिक्षक नेमा” अशा प्रकारच्या बातम्या वर्तमानपत्रांत झळकू लागतात. या बातम्यांच्या मागे गावकऱ्यांचे खरे दुःख आणि वर्षानुवर्षे न सुटलेल्या प्राथमिक अडचणी असतात. ना प्रशासन, ना लोकप्रतिनिधी आणि ना कोणती यंत्रणा त्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडताना दिसते. परिणामी, शेवटी नागरिकांना उपोषणाचा मार्गच एकमेव उपाय वाटू लागतो. स्वातंत्र्यदिन किंवा प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारी कार्यालयांसमोर उपोषणाची पूर्वसूचना दिली जाती. ही बातमी वर्तमानपत्रात झळकली की संबंधित अधिकारी तत्परतेने कामाला लागतात. तक्रारदारांना कचेरीत बोलावून किंवा गावात जाऊन त्यांची समजूत काढली जाते, आणि १५ ऑगस्टचा दिवस कोणत्याही उपोषणाशिवाय आनंदात पार पडेल याची काळजी घेतली जाती. तक्रारदारही अधिकाऱ्यांच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून आपले उपोषण मागे घेतात. अधिकारी खूश आणि तक्रारदारही कोणतेही ठोस काम न होता काही दिवस शांत बसतात. हा खेळ वर्षानुवर्षे चालत आलेला आहे. परंतु, केवळ उपोषणाची भीती दाखवून किंवा तात्पुरती आश्वासने मिळवून प्रश्न सुटत नसतात. यासाठी लोकशाहीने नागरिकांना एक अत्यंत प्रभावी आणि कायदेशीर अस्त्र दिले आहे, ते म्हणजे ‘माहितीचा अधिकार’.
शासनाकडून निर्धारित, नियोजित आणि जनहितकारक कामे करून घेणे हे शासनव्यवस्थेचे मूळ कर्तव्य आहे. यासाठी देशाच्या संविधानाने
प्रत्येक नागरिकाला शासनव्यवस्था आणि लोकप्रतिनिधींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक अधिकार दिले आहेत. यामध्ये दर पाच वर्षांनी निवडणुकीच्या माध्यमातून योग्य प्रतिनिधी निवडणे हा सर्वात मोठा अधिकार मानला जातो.मात्र, निवडणुकांमधील पाच वर्षांच्या मधल्या काळात लोकांनी आपल्या अडचणी कशा सोडवाव्यात? सरकारी अधिकारी जनहितासाठी काय हालचाली करत आहेत? आपल्या प्रश्नावर शासन कोणती कार्यवाही करत आहे? याविषयीची माहिती मिळवण्याची कोणतीही प्रभावी यंत्रणा स्वातंत्र्यानंतर बरीच वर्षे देशात उपलब्ध नव्हती.
ब्रिटीश काळात सरकारी कामकाज अत्यंत गुप्ततेने चालत असे. जनतेची कोणतीही ढवळाढवळ प्रशासनात नसावी आणि सरकारी नोकरांनी कोणतीही माहिती तोंडी किंवा लेखी स्वरूपात जनतेला देऊ नये, यासाठी ‘ऑफिशिअल सिक्रेट ॲक्ट’ हा कायदा अस्तित्वात होता. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर लोकशाही सरकारे आली, पण त्यांनी ब्रिटीशकालीन गुप्ततेचा हा कायदा रद्द केला नाही. उलट, कारभाराची गुप्तता कायम राखली. अशा दडपशाहीविरोधात देशातील सामाजिक जाणिवा असलेल्या कार्यकर्त्यांनी मोठा लढा दिला. प्रशासकीय कामकाज पारदर्शक असावे आणि जनतेला माहिती मिळण्याचा अधिकार मिळावा, यासाठी जनआंदोलने उभी राहिली. तामिळनाडू आणि राजस्थानसारख्या राज्यांनी यामध्ये पुढाकार घेतला. पुरोगामी महाराष्ट्र राज्यात हा कायदा सहजगत्या आला नाही; त्यासाठी राळेगणसिद्धी येथील अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली मोठी जनचळवळ उभारली गेली. या अथक प्रयत्नांमुळे २००२ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने जनतेला माहितीचा अधिकार देणारा कायदा संमत केला. अण्णांनी नागरिकांच्या हातात मतदानासारखेच एक नवे प्रभावी अस्त्र दिले. या चळवळीचा प्रभाव देशभरावर पडला आणि परिणामी, २००४ मध्ये केंद्र सरकारला राष्ट्रीय पातळीवर ‘माहिती अधिकार कायदा’ संसदेत मंजूर करावा लागला.
आज स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर केवळ भाषणे किंवा उपोषणांचे मार्ग पत्करणे पुरेसे ठरत नाही. उपोषण हे तात्पुरते लक्ष वेधून घेण्याचे साधन असू शकते, परंतु प्रशासनाला कायमस्वरूपी उत्तरदायी आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी माहितीच्या अधिकारासारख्या कायदेशीर अस्त्राचा प्रभावी वापर करणे ही काळाची गरज आहे. जेव्हा नागरिक केवळ घोषणाबाजी न करता किंवा भावनिक न होता, अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे विचारणा करतात, तेव्हा सरकारी यंत्रणेची अनास्था आणि दिरंगाई संपुष्टात येते. अनेक ठिकाणी जागरूक नागरिकांनी आणि कार्यकर्त्यांनी या कायद्याचा वापर करून केवळ भ्रष्टाचाराला आळा घातला नाही, तर रखडलेले विकास प्रकल्प मार्गी लावले आहेत. काही सुजाण नागरिकांनी गावात येत असलेल्या विकास निधीचा आणि योजनांच्या अंमलबजावणीचा हिशोब माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून मागितला, तेव्हा अनेक वर्षांपासून रखडलेली पाणीपुरवठा योजना किंवा पाणंद रस्ते विनासायास पूर्ण होऊ शकले. जेव्हा अधिकाऱ्यांना हे ठाऊक असते की नागरिक आता कागदपत्रांसह आणि कायदेशीर अभ्यास करून प्रश्न विचारत आहेत, तेव्हा प्रशासनाची लालफितीचा कारभार करण्याची प्रवृत्ती बदलू लागते. हाच खरा रचनात्मक बदल आहे, जो केवळ उपोषणाने साध्य होत नाही, तर कायदेशीर लढाईने शक्य होतो.
माहितीचा अधिकार वापरताना एक गोष्ट सदैव लक्षात ठेवली पाहिजे की, ही माहिती व्यक्तिगत स्वार्थासाठी किंवा कोणाचे अनिष्ट करण्यासाठी नसून जनहितासाठी आहे. देशाच्या सुरक्षेच्या बाबी वगळता सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गॅस सिलिंडर वितरण, शासकीय योजना, विकास कामे अशा अनेक गोष्टी या अधिकाराच्या कक्षेत येतात. जर ठरवून दिलेल्या मुदतीत माहिती मिळाली नाही किंवा मिळालेली माहिती अपुरी व असमाधानकारक असेल, तर अर्जदार त्याविरोधात संबंधित वरिष्ठ अपिलेट अधिकाऱ्याकडे अपील दाखल करू शकतो. जोपर्यंत शेवटच्या नागरिकापर्यंत आपल्या अधिकारांची जाणीव पोहोचत नाही, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने लोकशाही प्रगल्भ होणार नाही.
गावागावात ग्रामसभेच्या माध्यमातून आणि शासनाच्या विविध मोहिमांद्वारे या कायद्याची जनजागृती करणे अत्यंत गरजेचे आहे. समाजातील प्रश्नांबद्दल संवेदनशीलता आणि प्रामाणिकपणा हे या अधिकाराचे नैतिक मूळ आहे. निद्रिस्त असलेल्या प्रशासनाला, बेफिकीर सरकारी यंत्रणेला आणि जनतेच्या पैशांवर चालणाऱ्या संस्थांना पारदर्शक बनवण्यासाठी माहितीचा अधिकार हे एक अचूक अस्त्र आहे. या कायद्याचा सुयोग्य वापर कसा करावा, हे नागरिकांच्या कुशलतेवर आणि जागरूकतेवर अवलंबून आहे.
या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त प्रत्येक सुजाण नागरिकाने शासकीय अनास्थेविरोधात केवळ उपोषणाचे हत्याराबरोबरच ‘माहितीच्या अधिकाराचे’ कायदेशीर अस्त्र योग्य सार्वजनिक कामासाठी हाती घ्यावे आणि प्रशासनाला उत्तरदायी बनवत खऱ्या अर्थाने लोकशाही अधिक बळकट करून स्वातंत्र्यदिनाला खरी सलामी द्यावी!